_100358.jpeg)
सन् १९५६ मा नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको शुरुवात भएको थियो । त्यसयता करीब ६५ वर्षको अवधिमा नेपालले १५ वटा आवधिक योजनाहरू पार गरिसकेको छ । केही महिनापछि अर्थात् साउन २०८० देखि सोह्रौं योजना २०२४।२५–२०२८।२९ को थालनी हुन गइरहेको छ । यो योजनाको आधारपत्र अनुसार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिको उद्देश्य लिइएको छ । यो नाराले सबै नेपालीलाई समृद्ध बनाउने सपना बोकेको छ । सबै नेपालीले समृद्धि तब प्राप्त गर्दछन् जब सुशासन र सामाजिक न्यायले उचित मान्यता पाउँछ । यी दुवैको अभावमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । यसका अतिरिक्त सबै नेपालीहरूले रोजगारीको अवसर पाउनु पर्छ जुन कल्पनामा मात्र सीमित छ ।
विगत नियाल्दा यी क्रियाकलापहरू निष्क्रिय भएर बसेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, भ्रष्टाचार र तस्करीका शृंखलाबद्ध काण्डहरू र रोजगारीका निमित्त विदेशिने युवायुवतीहरूको लावालस्कर । भ्रष्टाचारले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्ना पाखुराहरू फैलाइरहेको छ । यो संरचनामा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानताले नेपाली समाजमा जरो गाडेर बसिरहेको छ । दिइएको अवस्थाले समृद्धिको सपनालाई पूरा गराउन सक्दैन । समृद्धि केवल सर्वसाधारणलाई आकर्षण गराउने माध्यम मात्र भैरहेको छ ।
निर्यात लक्षित आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा बिजुलीको निर्यात अवरुद्ध हुन्छ । बिजुली निर्यातबाट हुने आम्दानी खुम्चन्छ । एकातिर सबै आर्थिक क्षेत्रहरूको आन्तरिक उत्पादन खुम्चने र बिजुली निर्यातबाट हुने आम्दानी हुन नसक्दाको परिस्थितिले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न सक्दछ ।
आसन्न सोह्रौं योजनाले जलविद्युत्को विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ र दिनु पनि पर्दछ । आर्थिक र प्राविधिक रूपले करीब ४५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने सम्भाव्यता रहेको छ । यसको विकास गर्न सक्दा सबै उत्पादित बिजुलीको उपभोग नेपालले मात्र गर्न सक्दैन । त्यसैले उपभोगबाट बचेको बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ जस्का निमित्त बजार उपलब्ध हुने कुरामा विश्वस्त रहन सकिने आधारहरू बनिरहेका छन् ।
यो योजनाले यसलाई आधार बनाएर महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य लिएको छ । योजना अवधिमा ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसको आधा हिस्सा भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्य लिएको छ । तर, बिजुली निर्यात गर्न प्रसारण लाइनको आवश्यकता पर्दछ जस्को निर्माण हुन सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र निर्माण गर्न बिजुली व्यापारका निमित्त छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्धिसम्झौता गर्ने नीति पनि लिइएको छ । हाल नेपालमा २ हजार ८ सय ५५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ जुन विभिन्न समयमा घट्ने बढ्ने गर्दछ । यसमध्ये उत्पादित बिजुलीको सानु हिस्सा बर्सात्को समयमा भारतमा निर्यात हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त भारतले विद्यमान प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि नेपालले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी सहमति दिएको छ ।
हाल नेपालमा ९८ प्रतिशत जनसंख्या बिजुलीको पहुँचमा पुगेको छ । यो योजनाले सबै नागरिकलाई बिजुलीको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ । हाल नेपालमा १३ दशमलव ४६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । योजना अवधिमा यसलाई घटाई १० दशमलव ८० प्रतिशतमा ल्याउने नीति लिइएको छ । त्यस्तै गरेर हाल रहेको ३८० मेगावाट घण्टा प्रतिव्यक्ति उपभोगलाई वृद्धि गरी ७५० मेगावाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य यो योजनाले लिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रले हाल एक लाखभन्दा कम मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसलाई वृद्धि गरी ४ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्य सोह्रौं योजनाले लिएको छ ।
जलविद्युत्को विकास आफै पूँजीपरक हुन्छ । माथि उल्लिखित जलविद्युत्को मात्रा उत्पादनका निमित्त धेरै पूँजीको आवश्यकता पर्दछ । यसका निमित्त यो योजनाले आन्तरिक र बाह्य सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारी क्षेत्रले जस्तै निजी क्षेत्रले पनि बाह्य क्षेत्रको पूँजी परिचालन गरी जलविद्युत्को विकास गर्न सक्दछ । आफ्नै पहलमा निजी क्षेत्रले पनि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र दुवैमा बिजुली व्यापार गर्न सक्दछ । त्यस्तै गरेर विदेशी लगानीकर्ताले पनि बुट प्रणालीअन्तर्गत रहेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दछन् ।
योजना अवधिमा ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसको आधा हिस्सा भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । तर, बिजुली निर्यात गर्न प्रसारण लाइनको आवश्यकता पर्दछ जस्को निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।
पाँच वर्षे योजना अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रको सबै उपलब्ध पूँजी परिचालन हुन सक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन । अर्थात् यो योजनाले बिजुली उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ यसका निमित्त आन्तरिक र बाह्य सबै पूँजी यसमा परिचालन हुन सक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन । उद्योगधन्दा, व्यापारव्यवसाय, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रहरूको विकास बिजुलीको उपलब्धतामा निर्भर रहेको हुन्छ । बिजुलीको उपलब्धताले उद्योगधन्दाको विस्तार हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ । कृषि व्यवसायले फस्टाउने मौका पाउँछ । रोजगारीको सृजना हुन्छ । वास्तवमा, यो क्षेत्रको विकास हुँदा विदेशिने दक्ष तथा अदक्ष दुवै प्रकारका धेरै युवायुवतीहरूले नेपालमै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्दछन् । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास बिजुलीको उपलब्धतामा निर्भर रहेको हुन्छ । योजनाले लक्षित गरेको विद्युत् उत्पादन हुन सक्दा सबै क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । बिजुलीको निर्यात भई प्रतिकूल शोधनान्तर स्थितिलाई अनुकूल बनाउन मद्दत गर्दछ । जलविद्युत् विकासका साथै माथि उल्लेख भएका आर्थिक र सामाजिक सबै क्षेत्रहरूको सन्तुलित तरिकाले विकास हुन जरुरी हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा जुन लगानी गरिन्छ त्यसकै अनुपातमा अन्य आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरूमा लगानी हुँदा मात्र सन्तुलित विकासले प्राथमिकता पाउँछ । तर, आन्तरिक र बाह्य जलविद्युत्को माग पूरा गर्न जलविद्युत्को विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य सबै पूँजीगत स्रोत परिचालन हुन सक्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ । अर्थात् सबै लगानी जलविद्युत् विकासमा एकत्रित हुन्छ किनभने योजनाको अवधिभरमा लक्षित बिजुली उत्पादन गर्न उपलब्ध सबै पूँजी यतैतिर जान्छ । यो प्रवृत्तिले दीर्घकालसम्म निरन्तरता पाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । यो क्षेत्रको विकासमा लगानी हुँदा बाँकी अन्य क्षेत्रहरूको विकास छायामा पर्न सक्ने तथ्य घामजस्तै छर्लंङ छ । यदि यो क्षेत्रले अधिक प्राथमिकता पाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र असन्तुलित भई धराशयी बन्न सक्दछ ।
आवश्यक लगानीको अभावमा अन्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास हुन्छ । अन्य उद्योग व्यवसायबाट उत्पादित वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी आउँछ । आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउँछ र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति आयातमा निर्भर रहन्छ जुन (आयात) बिजुली निर्यातबाट हुने आम्दानीमा निर्भर रहन्छ ।
विगतका अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ कि कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेकै छैनन् । अब निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि समयमा निर्माण सम्पन्न हुने कुरामा आश्वस्त हुन सकिंदैन । निर्यात लक्षित आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा बिजुलीको निर्यात अवरुद्ध हुन्छ । बिजुली निर्यातबाट हुने आम्दानी खुम्चन्छ । एकातिर सबै आर्थिक क्षेत्रहरूको आन्तरिक उत्पादन खुम्चने र बिजुली निर्यातबाट हुने आम्दानी हुन नसक्दाको परिस्थितिले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न सक्दछ । अझ भन्ने हो भने अर्थतन्त्र उत्रनै नसक्ने संकटमा पर्न सक्दछ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
