काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन प्रारम्भिक छनोटमा परेका उद्यमीले व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न शुरू गरेका छन् । स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिन सरकारले माग गरेको आवेदनपछि छनोट भएर प्रारम्भिक सूचीमा परेका व्यवसायीले योजना प्रस्तुत गर्न शुरू गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार १६१ जना उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेश गरेका थिए । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भदौ ११ गते यस्तो कर्जा दिन परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले त्यसअनुसार सूचीमा छनोट भएकाले अहिले व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न शुरू गरिसकेको जानकारी दिए । 

कर्जा लिनका लागि संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट)मा परेका १ हजार ३१४ उद्यमीले चैत ११ गतेसम्म यस्तो योजना प्रस्तुत गर्ने अवधि रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले चालू आवमा ६०० जनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने भनेको छ । सरकारले गत आव २०८०/८१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिन प्रतिष्ठान र सम्बद्ध अन्य निकायबीच सम्झौता भइसकेको छ । 

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रवाह गर्ने स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट दिने गरी भदौमा सम्झौता भइसकेको छ । कर्जा सुरक्षण गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग पनि सम्झौता भएको छ । सरकारले पटकपटक स्टार्टअप कर्जा दिने योजना ल्याएसँगै यो कर्जामा उद्यमीको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ । यद्यपि गत वर्षदेखि मात्रै कर्जा दिन शुरू गरिएको छ । 

कर्जा प्रवाह र त्यससँग सम्बद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले चालू आवका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उद्यमीले सरकारबाट आफ्नो उद्यम अघि बढाउन अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । गत आवमा १ हजार ६५८ परियोजनामध्ये कर्जाका लागि प्रतिष्ठानले १८३ उद्यमीलाई सिफारिश गरेको थियो । त्यसमध्ये १६५ स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।

व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण गर्दा उद्यमीले परियोजनामा नवीनतम सोच केकेमा र कुनकुन विषयमा छ भन्ने विषय खुलाउनुपर्छ । प्रतिष्ठानका अनुसार यस्तो नवीनतम सोच, वस्तु वा सेवामा, उत्पादन प्रक्रियामा र वितरण प्रक्रियामा के कसरी सुधार गर्ने भन्ने पनि जानकारी गराउनुपर्छ । 

यस्तै परियोजनाबाट उत्पादिन वस्तु वा सेवाको विक्री हालको र भविष्यमा थप हुने लक्षित ग्राहक, कच्चा पदार्थको आपूर्ति, परियोजनाका पूर्वाधार, रोजगारी संख्या र ऋण लिएपछि सृजना हुने रोजगारीको संख्यासमेत संक्षिप्त सूचीमा परेका उद्यमीले जानकारी गराउनुपर्छ ।