सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ रिवाजप्रसाद प्रधान र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अध्ययन समितिको सुझाव कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसको औचित्य नदेखिए पनि मन्त्री फेरिएपिच्छे त्यसलाई निरन्तरता दिने र आफ्नो उपलब्धि ठान्ने मन्त्रीहरूको मनोदशा पाइन्छ । नागरिक उड्डयन मन्त्रीले पनि त्यसकै सिको गरेको हो भन्ने देखिन्छ ।

नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित रहेको, यूरोपेली संघको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको, नेपालले विभिन्न देशमा आफ्नो विमान उडान गर्न स्वीकृति पाउन नसकेको जस्ता थुप्रै समस्या विद्यमान छन् । अझ सरकार आफैले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्ट्याउने गरी कानूनी व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थल साँघुरो भएर समस्या आउन थालेको र अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतासमेत देखिएको छ । यी तमाम समस्याको समाधानका लागि सरकारले विभिन्न कालखण्डमा समितिहरू बनाएर अध्ययन गराइसकेको छ । यस्ता समितिका सुझावहरू अध्ययन गरेर तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मत देखिँदैन । नेपाल वायुसेवा निगमका सुधारका लागि नौओटा समितिले सुझाव दिए पनि कुनै पनि मन्त्रीले केही पनि काम गर्न नसकेकाले अहिलेको नागरिक उड्डयनको सुधारका लागि गठन गरिएको समिति पनि त्यस्तै हो भन्ने देखिन्छ । 

मन्त्री पाण्डेले १ महीनाअघि नै नागरिक उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले समिति गठन गर्ने बताएका थिए । विगतमा भएका अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाउँदै अहिलेको अध्ययन निचोडमा पुग्ने र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि अध्ययनले देखाएका कामहरू निरन्तर भइरहने वातावरण बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको उनले दाबी गरेका थिए । तर, मन्त्रीले ती सुझावको अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्नेमा अर्को समिति बनाउनतिर लाग्नुले कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको हो । पर्यटनका लागि उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित, बलियो र भरपर्दो हुनुपर्छ । तर, नेपालका हवाई क्षेत्र निकै समस्यापूर्ण छ । बजारको पर्याप्त अध्ययन गरेर विमानस्थल बनाएको देखिन्छ । राजनीतिक दबाबका आधारमा बनेका विमानस्थलहरू प्रयोगविहीन छन् । सरकारी वायुसेवा कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर छ र उसले नयाँ विमान थप्ने त परको कुरा भएकै विमानको सही व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । 

झन्डै १ दशकअघिदेखि नेपाली हवाई क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाटै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यूरोपेली सङ्घअन्तर्गतको यूरोपेली आयोगको सुरक्षा सूचीमा रहेका कारण सन् २०१३ देखि नेपाली विमानहरूका लागि यूरोपेली मुलुकको आकाश प्रतिबन्धित छ । हालसम्म पनि यो प्रतिबन्ध हटाउने कार्य सफल हुनसकेको छैन । यसबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको विकास एवं विस्तारमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ ।लुक्लाका लागि विमान चढ्न पर्यटकहरू मन्थली पुग्नुपर्छ । राजधानीबाट त्यति टाढा गएर विमान चढ्नुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि सरकार गम्भीर छैन । हेलिकोप्टरको पार्किङ र उडानमा पनि समस्या छ । क्षेत्रीय स्तरका पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि प्रयोगविहीन छ । यी सबै समस्याको कारण नै यसरी गराइने अध्ययनले व्यावासायिक पक्षलाई ध्यान दिन नदिनु हो । त्यसैले सरकारले नियमनको काम गर्नुपर्छ र व्यावसायिक काम निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । व्यावसायिकताको ज्ञान नभएका व्यक्ति र त्यस पक्षलाई ध्यान नदिने अध्ययनले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन ।