आजका अतिथि
भीष्मराज ढुङ्गाना
कार्यकारी निर्देशक
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग
नेपाल राष्ट्र बैङ्क
भीष्मराज ढुङ्गानाको जन्म विसं २०१९ माघ १० गते मोरङमा भएको हो । उनले २०५१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र २०५६ सालमा लिङ्कनसायर युनिभर्सिटी बेलायतबाट माष्टर इन बिजनेश एडमिनिष्ट्रेशन (एमबीए) गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा ५ वर्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्त व्यवस्थापन, राष्ट्र ऋण, नियमन, सामान्य सेवा, बैङ्क सुपरिवेक्षण र संस्थागत योजना विभागजस्ता निकायमा रही २८ वर्ष काम गरिसकेका छन् । उनीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रणमा लिएको एनबी बैङ्कको व्यवस्थापन समूहमा समेत रहेर कार्य गरेको अनुभव छ । हाल उनी ६ वर्षदेखि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा नीति निर्माण कार्यमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
असीमित सुन आयात गर्न दिन सकिन्न
नेपालमा सुनको प्रयोग खासगरी गरगहना मूर्ति तथा हस्तकलाका सामानहरू बनाउन र केही मात्रामा धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा हुन्छ । केही वर्षदेखि यसको प्रयोग मूल्यको सञ्चिति (स्टोर अफ भ्यालु) तथा अनौपचारिक भुक्तानी (इन्फरमल पेमेण्ट)मा समेत हुन थालेको देखिन्छ ।
सुन आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लागेको छ । हाल बैङ्कहरूले दैनिक २० किलोग्राम सुन आयात गरी सुनचाँदी व्यवसायीको आधिकारिक सङ्घहरूमार्फत सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई गरगहना बनाउने प्रयोजनका लागि विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था छ । विवाह, व्रतबन्धलगायत चाडपर्वमा सुनका गरगहनाको माग केही बढ्ने हुँदा त्यस्तो समयमा यसको सीमालाई दैनिक ५–१० किलोग्राम थप गरेर आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुनको आयातले परम्परागत शीप र कलाकारिता संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्न, परम्परागत व्यवसाय चलाउन, कालिगढहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न र केही मात्रामा रत्न तथा पत्थर जडेर वा नजडी गरगहना बनाएर निर्यात गर्न सहयोग पु¥याएको पाइन्छ । त्यसैले सुनको आयातलाई पूर्णतया रोक लगाइएको छैन । सुनका गरगहना र वस्तु तयार गर्दा यसमा खासै ठूलो मात्रामा मूल्य अभिवृद्धि नहुने हुँदा यो व्यवसायले उत्पादनमूलक व्यवसायको रूपमा आफूलाई उल्लेख्य रूपमा स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । चाँदीको हकमा भने व्यवसायीहरूले आवश्यकताअनुसार जति पनि आयात गर्न सक्छन् । हालको व्यवस्थाबमोजिम काँचो सुन सर्वसाधारणलाई बेच्न मिल्दैन, सुनचाँदी व्यवसायीले गरगहनाको रूपमा नै विक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा वार्षिक करीब ६५ क्वीण्टल सुन र करीब १५०० क्वीण्टल चाँदी औपचारिक रूपमा आयात हुने गर्छ । यसअतिरिक्त वैदेशिक रोजगार र विदेश भ्रमणमा जानेहरूले पनि ५० ग्रामसम्म सुनबाट बनेका गरगहना ल्याउन सक्ने हुँदा यसको वार्षिक आयात अझै बढ्न गएको छ । सुनको आयातमा वार्षिक करीब रू. २७ अर्ब र चाँदीको आयातमा करीब रू. १० अर्ब गरी करीब रू. ३७ अर्ब विदेशी मुद्रा खर्च हुने गरेको छ ।
हाम्रोजस्तो विदेशी मुद्रा आवश्यकता धेरै भएको तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने न्यून रहेको मुलुकले विदेशी मुद्रा खर्च गर्दा सोचविचार गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयातमा कठिनाइ नपर्ने गरी विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष र दूरगामी प्रभाव पार्ने विकास निर्माणका सरसामान, इन्धन र अन्य उपकरण आयातगर्नेदेखि जीवन बचाउने औषधिसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट खटाइखटाई पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सुन आयातको लागि असीमित मुद्रा खर्च गर्ने क्षमता मुलुकको छैन । त्यसैले सुन आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लागेको हो । सुन यदाकदा गैरकानूनी तरीकाबाट समेत नेपाल भित्रने गरेको विभिन्न छापाहरूमा आइरहेको देखिन्छ । यसरी भित्रने सुन गैरकानूनी प्रयोजनमै उपयोग हुने हुँदा यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न जरूरी छ । यस्तो सुनको प्रयोग न्यून बीजिकीकरण भएर हुने आयातको भुक्तानी, कालोधन सञ्चिति र आपराधिक गतिविधिको भुक्तानीका लागि पनि हुने गरेको सुन्न पाइन्छ ।
सुनको आयात बढाउनुभन्दा अहिलेको अवस्थामा प्रयोगमा रहेको सुनको प्रशोधन, वैकल्पिक प्रयोग (जस्तैः धनका रूपमा रहने सुनको हकमा त्यसबरारको सुन प्रमाणपत्रको व्यवस्था), सुनको गरगहनाको गुणस्तर प्रमाणीकरणमार्पmत किनबेचमा सहजता ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले न्यून महशुल तिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेर आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सुनबाट बनेका वस्तु, हस्तकलाका सामान, परम्परागत र आधुनिक गहनाहरू सुन व्यवसायीले निर्यात गर्छन् भने त्यस्ता निर्यातकर्तालाई आवश्यक पर्ने सुन उनीहरूले गरेको निर्यातको आधारमा बैङ्कबाट शोधभर्ना पाउने हुँदा अबका दिनमा व्यवसायीहरू निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।
हालको अवस्थामा आन्तरिक बजारमा विद्यमान सुनको समेत उपयोग बढाउँदै आयातलाई आप्mनो क्षमताले धान्न सक्नेगरी व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ । भोलिका दिनमा मुलुकको आयातभन्दा निर्यात बढ्न गई मुलुक धनी र समृद्ध हुँदै जाँदा विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि बढ्ने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा मात्र हामी अन्य विकसित मुलुकझै सुन जति पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछौं ।
सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्छ
पुष्कर कार्की
प्रहरी नायब महानिरीक्षक
सुन तस्करीको मुख्य कारण के देख्नुभएको छ ?
सुन तस्करी आर्थिक नाफाकै लागि गर्ने हो । सानो आकारको सामान भित्र्याउन सजिलो हुने भएकाले सुन तस्करी भइरहेको छ । सुन नेपालबाहिर र भित्र लैजान र ल्याउन सजिलो छ । त्यसैगरी विदेशमा सुन किन्न पैसा लगिरहनु पर्ने झन्झट पनि छैन । विदेशमा काम गर्ने कामदारबाट पैसा उठाई सुन किनेर नेपाल ल्याउने र नेपालमा कामदारका आफन्तलाई पैसा दिने गरिन्छ । कुनै निश्चित सङ्ख्याका मान्छेलाई प्रभावमा परेर पनि सुन तस्करी गर्न सकिन्छ ।
तस्करीमा प्रहरीका उच्च पदाधिकारी संलग्न हुँदा जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
यसमा एकाध प्रहरी संलग्न भए भन्दैमा सबैलाई तस्करीमा संलग्न भन्न पाइँदैन । प्रहरीले गरेको अपराध पनि अपराध हो । यो झन् ठूलो अपराध मानिन्छ । यसमा संलग्न रहेकालाई कानूनी कारबाही गरिन्छ ।
सुन तस्करीमा अन्तरराष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता रहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
यो अन्तरराष्ट्रिय गिरोहको भन्दा पनि ‘ट्रान्स्याक्शनल’ क्राइम हो । यसमा देशीविदेशीे सबै खाले मान्छे संलग्न हुन्छन् । नेपालमा सुन नबन्ने हु“दा विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । पैसाको मोलतोल विदेशमा नै हुन्छ । कुनै माध्यमबाट नेपाल आएको सुन धेरैजसो भारततिर गएको छ भन्ने सुनिएको छ । पक्कै पनि विदेशीहरू यसमा संलग्न भएका हुन सक्छन् ।
सुन तस्करी रोक्न सुराकी कमिशन राख्नुपर्ने विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
पहिला नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न भनेर सुराकी कमिशन राखिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था बीचमा हट्यो । त्यसले गर्दा पनि अहिले सुराकी ज्यादै कम आएका छन् । मान्छेले जोखीम त्यत्तिकै लिँदैन । सुराक आउँदा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । एउटा नियमन गर्ने निकाय राखेर सुराकीको कमिशन राख्न सके तस्करी गरी सुन आउने क्रम कम होला ।
सुन तस्करीको समाधान के होला ?
यसमा प्रहरीले मात्र भिजन दिने कुरा हुँदैन । यो अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यसमा विभिन्न निकाय सम्बन्धित हुन्छन् । सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि अन्य निकाय पनि खटिएका छन् । भन्सार, राजस्व, सशस्त्र प्रहरी तस्करी नियन्त्रणका लागि खटेका हुन्छन् । यो विषयमा कुनै एउटा निकायलाई मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन ।
सरकारले लिने, सुन ल्याउने नीति र आर्थिक नीतिजस्ता विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले कमाएको रकम नेपाल भित्र्याउन सहज बनाएर पनि यो समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सबै निकाय मिलेर अगाडि बढेमा सुन तस्करी कम गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको सुनको विषयमा छानविन समितिले धेरै अगाडिदेखि काम गरिरहेको छ । यसमा धेरै विवाद देखिएको र धेरै मानिस जोडिएका हुनाले विशेष टोली बनाएर पुलिस युनिटलाई परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रहरी सङ्गठनको अपराध महाशाखा र सीआईबीजस्ता विशेष युनिटलाई कामको जिम्मा दिए आवश्यक स्रोतसाधनको प्रयोग गरी काम गर्न सकिन्छ । सुनको तस्करी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले अन्य निकायसँग समन्वय गरी कामको जिम्मा लिन सक्छ । राजस्व विभागले राजस्वको मुद्दा भन्ठान्छ, भन्सारले भन्सारको मुद्दा भन्ठान्छ र अन्य निकायहरू पनि छन् । त्यसैले यी सबै निकायलाई समेटेर काम गर्नु जरुरी छ ।
विभागमा सुनसम्बन्धी मुद्दा आएका छैनन्
दीर्घराज मैनाली
महानिर्देशक
राजस्व अनुसन्धान विभाग
चोरीपैठारी गर्नेहरूले भन्सारलगायत राजस्व छल्ने हुन् । दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति सङ्गठित भएर अपराध गरे भने सङ्गठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने काम नेपाल प्रहरीको हो । सङ्गठित अपराध ऐनलगायत ऐनअनुसार मुद्दा चल्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसारका मुद्दा आयो भने छानविन गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । यसमा राजस्व छली गरेका विषयको बिगो कायम गरेर दोब्बरसम्म जरीवाना र ३ वर्षसम्म कैद दाबी गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम विभागको हो । यो विभाग प्रधानमन्त्री वा त्यसको नियन्त्रणमा रहेकाले अर्थ मन्त्रालयबाट भएका भन्सारसम्बन्धी अधिकारहरू अहिले यो विभागमा छैनन् । अहिले सुनसम्बन्धी त्यस्ता मुद्दा आएका पनि छैनन् । पुराना मुद्दा पेण्डिङमा होलान् । ऐनमा अधिकार नभएकाले केही मुद्दा पेण्डिङमा रहेका छन् । सङ्गठित अपराध ऐनले चारपाँचओटा अपराधलाई समेट्छ । त्यसैले त्यही ऐनअनुसार कारबाही हुने गरेको छ ।
व्यवसायीले मागेजति सुन उपलब्ध गराउनुपर्छ
मोहनकुमार सुनुवार
अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ
नेपालमा सुनको तस्करी किन भइरहेको छ ?
तस्करीबाट सुन किन आउँछ र त्यसरी ल्याइएको सुनलाई किन समातिएको छैन ? किन कारबाही गरिएको छैन ? यो सबै आम नागरिकको चासो र चिन्ताको विषय हो । चोरीको बाटोबाट सुन आउँदा एकातिर सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व पाएको छैन भने अर्कातिर विदेशमा रहेर कमाएको पैसा यसमा खर्च भइरहेको सुनिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारी निकायको दायित्व हो । तर, यसका सरकार चुकेको देखिन्छ । तर, अहिलेको सुनकाण्डले केही विश्वास जगाएको छ । आशा गरौं, केही समयपछि चोरी नियन्त्रण भई स्वच्छ बजार सञ्चालन हुनेछ ।
व्यवसायीले सुन खरीद गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कर एशोसिएशन अफ नेपाललाई प्रतिदिन २० किलो सुन विक्रीवितरण गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । २०७४ मा जारी गरिएको राष्ट्र बैङ्कको परिपत्रमा अफ सिजनमा २० किलो र सिजनमा २५ किलो दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुनचाँदी पसलले प्यान, महासङ्घको प्रमाणपत्र, कर तिरेको प्रमाणपत्र, करचुक्तापत्र, अडिट रिपोर्ट सबै पेश गरिसकेपछि महासङ्घले सम्बन्धित बैङ्कबाट सुन लिने गरेको छ । हाम्रो जिल्ला शाखाले महासङ्घमा नाम पठाउँछ । त्यसकै आधारमा हामीले हाम्रो जिल्ला कार्यालयमार्फत सम्बन्धित पसललाई पठाउने गर्छाैं । २० किलो सुनले जतिलाई पुग्छ त्यति नै बाँड्छौं । त्योभन्दा बाहिरको कुरा हामीलाई केही थाहा छैन ।
नेपालमा सुन कति खपत हुन्छ र कति चाहिन्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले तपाईंहरूसँग सल्लाह माग्छ ?
सल्लाह माग्छ तर हामीले दिएको सल्लाह राष्ट्र बैङ्कले मानेको पाउँदैनौं । व्यवसायीलाई २० किलो सुनले पुगेको छैन । २०६६ सालमा जुन कोटा प्रणाली लगाइयो त्यो कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्न लागिरहेका छौं । व्यवसायीले मागे जति पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । सरकारले सबैतिर सिण्डिकेट हटाउने भनेको छ तर सुनमा आफै सिण्डिकेट लगाएको छ । यो हटाउनुपर्छ । सरकारलाई हामीले कहाँ सुन बेच्यौं भन्ने रेकर्ड देखाउँछौं तर सुनको कोटा बढाउनुपर्छ ।
व्यवसायीले तस्करीबाट आएको सुन सस्तोमा किन्छन् भन्ने सुनिन्छ त ?
हामी त्यसमा संलग्न छैनौं । सुन कसरी आएको हो हामीलाई के थाहा ? जसले किन्छ, जसले ल्याउँछ त्यसलाई थाहा होला । भन्सार र प्रहरीका १० मानिसमा एक दुईजना व्यवसायी पनि छन् । तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
बैङ्कले बेच्ने सुनभन्दा व्यवसायीले बेच्ने सुन कम गुणस्तरको हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
नेपालमा ४/९ को सुन आउने हो । यो भनेको २४ क्यारेटको हो । हामीले २४ क्यारेटको गहना बनाएर बेच्छौं । यसमा १८ क्यारेटको पनि हुन सक्छ । तर, जुन क्यारेटको सुन छ त्यही क्यारेटको मूल्य हामीले लिने गरेका छौं । यसमा २ प्रतिशत गुणस्तरमा फरक पर्छ ।
नेपालमा सिजन र अफ सिजनमा सुनको माग कति छ ?
सिजनमा ३० देखि ४० किलो माग छ तर अफ सिजनमा १० वा १५ किलो पनि हुन सक्छ । हामीले वार्षिक १० हजार ९ सय ५० किलो सुन दिन अनुरोध गरेका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन । यसमा केही गहना पनि आउने गरेको छ । त्यसलाई हामीले रिफाइन गरेर प्रयोग गर्ने गरेका छौं ।
सुन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न नियामक निकाय आवश्यक छ भन्ने पनि सुनिएको छ नि ?
बजारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन र आम उपभोक्ताको लगानीको सुनिश्चितता गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक छ । हाम्रो माग हलमार्किङ मेशिन (महँगो मूल्य पर्ने सुनको गुणस्तर मापन गर्ने) ल्याएर सुन बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यस्तै गुणस्तरीय मापनका लागि टञ्च मेशिन (सुनको गुणस्तर मापन गर्ने हलमार्किङ मेशिनको तुलनामा सस्तो मेशिन)को सहायताले मापन गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने जिल्लामा र सकिँदैन भने प्रदेश स्तरमा भए पनि गुणस्तर मापनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो मेशिनको प्रयोग भयो भने सरकारले व्यवसायीलाई हचुवाको भरमा अनुगमन गरेर दुखः दिने काम पनि बन्द हुन्छ । यसमा देशभरीका व्यवसायीले साथ दिनेछन् ।
वास्तविक मागको अनुपातमा आयात गर्न पाउनुपर्छ
रमेश महर्जन
अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ
सांस्कृतिक विविधता, मौलिकता र जीवनपद्धतिको धरोहरका रूपमा रहेको सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसाय परम्परागत तरीकाबाट विकसित हुँदै आधुनिक उद्यम, व्यवसायको स्तरमा स्थापित भइसकेको छ । यसमा व्यवसायमा बीसौं हजार व्यवसायी संलग्न छन् । लाखौं कालिगढले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । अर्बौंको पूँजी तथा प्रविधि लगानी भइसकेको छ । राजस्वमा वर्षेनि रू. ८ अर्बभन्दा बढीको योगदान यसै व्यवसायले गरेको छ ।
विभिन्न कानूनी व्यवधान र प्रोत्साहनको अभावमा आभूषणको निर्यातमा सङ्कुचन उत्पन्न हुने गरेको छ । विद्यमान विश्व ज्वेलरी बजारको विश्लेषण गर्दा नेपालले पनि आफ्नो वार्षिक कुल बाह्य वस्तु निर्यात व्यापारका सरदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी नै निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ । नेपालको बाह्य व्यापारमा नकारात्मकता बढ्दै गई निर्यात ७ र आयात ९३ प्रतिशतको अनुपातमा पुग्दा पनि वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म योगदान दिन सक्ने ज्वेलरी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न पहल नहुनु विडम्बना हो ।
गहनाको उत्पादन, कारोबार एवम् नियमन, अनुुगमनका लागि स्पष्ट मापदण्डसहितको कानूनी व्यवस्था नहुँदा आभूषण व्यवसाय अन्योल र जोखीममा पर्ने खतरा बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति माथि नकारात्मक असर परेको कारण देखाई २०६६ फागुन १६ बाट सुनको खुला आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको छ । परिमाणात्मक बन्देजको नीति अवलम्बन गर्दै २०६६ चैत ३१ गतेदेखि सुनको पैठारीमा परिमाणात्मक सीमा निर्धारण पनि गरिएको छ । २०७३ साउन १ देखि मौजुदा झिटीगुण्टा नियम परिवर्तन गरी तयारी गहना ल्याउन दिने तर काँचो सुन ल्याउन नपाइने नियम लागू गरिएकोमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि भने सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बढ्दो मागलाई बलपूर्वक नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गर्दा थुपै्र विकृति उत्पन्न भएको छ । सुनको अवैध आयात पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । विकृति र विसङ्गति माथि पूर्णरूपमा नियन्त्रण राख्न नसक्ने तर एकोहोरो किसिमले बलपूर्वक वैध आयात माथि परिमाणात्मक बन्देजको नीति अख्तियार गरिँदा राजस्व चुहावट बढ्दै गएको छ । सुन खरीद गर्न मुलुकभरका व्यवसायीहरू काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले देखिन्छ । १ केजीको बारमा मात्र आयात गरिने हुँदा साना व्यवसायीहरूलाई बैङ्कहरूबाट सुन खरीद गर्न समस्या परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएपश्चात् १००, २००, ५०० ग्रामका टुक्राहरू आयात गर्ने भनिए तापनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । अहिलेको सुन खरीद प्रक्रिया ज्यादै अवैज्ञानिक, जटिल र अव्यावहारिक छ । बैङ्कहरूले आयात गरेको सुनको गुणस्तर, तौल, मूल्य आदिबारे नियमन, अनुगमनको आभाव देखिन्छ । जेजस्तो अवस्थामा विक्री गरेको भए पनि बैङ्कले हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यसपछिको दायित्व व्यवसायीको हुने परिपाटीले गर्दा बैङ्कले विक्री गर्ने सुनको मूल्यमा एकरूपता नभई एकै दिनमा पनि फरक, फरक मूल्य राखिन्छ । अपर्याप्त आपूर्ति र केन्द्रीकृत विक्रीवितरण प्रणाली रहेको छ ।
सुनको आयात एवम् विक्रीवितरणका लागि निम्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ :
मागको अनुपातमा सहज, सरल र पारदर्शी किसिमले विकेन्द्रित रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण आभूषण व्यवसायीको क्षमता, अनुकूलता र आवश्यकताको आधारमा ससाना टुक्रामा सहज तरीकाले कच्चा पदार्थ खरीद गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । वास्तविक मागको परिमाणलाई आधार बनाई आपूर्तिमा नियन्त्रण नपुग्ने गरी अतिआवश्यक मात्रामा आयात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । खुला आयात इजाजतअन्तर्गत पैठारी खुला गर्नुपर्छ । ओजीएल लागू भएमा अवैध आयातबाट हुने राजस्व चुहावट स्वतः बन्द भई सरकारलाई हालको भन्दा धेरै बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ । अपर्याप्त आपूर्तिका कारणले उत्पन्न अनेकौं विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुन सक्छ । विक्रीवितरण प्रणालीलाई सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत ल्याई केन्द्रीकृत वितरण प्रणालीको अन्त्य गरी खरीदविक्री प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्छ ।
झिटीगुण्टाअन्तर्गत सानो परिमाणमा आयात हुँदै आएको सुन माथि आव २०७३ देखि प्रतिबन्ध लगाई विरोधाभाषपूर्ण कार्य हुँदै आएकोमा आव २०७५/७६ को बजेटले भन्सार महशुल तिरेर १०० ग्रामसम्म ल्याउन पाउने छूट दिएर अति नै सराहनीय कार्य भएको छ । साथै, तयारी गहनाको रूपमा पैठारी हुने सुन बारे पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ । नेपालबाहेक अन्यत्र बनेर आउने गहनामा पनि भन्सार लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अतः निर्यातमा वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म र आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी एवम् राजस्व अभिवृद्धिलगायतमा योगदान गर्न सक्ने आभूषण क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सम्बन्धित सम्पू्र्ण क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुनु अति जरुरी छ ।
भीष्मराज ढुङ्गाना
कार्यकारी निर्देशक
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग
नेपाल राष्ट्र बैङ्क
भीष्मराज ढुङ्गानाको जन्म विसं २०१९ माघ १० गते मोरङमा भएको हो । उनले २०५१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र २०५६ सालमा लिङ्कनसायर युनिभर्सिटी बेलायतबाट माष्टर इन बिजनेश एडमिनिष्ट्रेशन (एमबीए) गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा ५ वर्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्त व्यवस्थापन, राष्ट्र ऋण, नियमन, सामान्य सेवा, बैङ्क सुपरिवेक्षण र संस्थागत योजना विभागजस्ता निकायमा रही २८ वर्ष काम गरिसकेका छन् । उनीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रणमा लिएको एनबी बैङ्कको व्यवस्थापन समूहमा समेत रहेर कार्य गरेको अनुभव छ । हाल उनी ६ वर्षदेखि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा नीति निर्माण कार्यमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
असीमित सुन आयात गर्न दिन सकिन्न
नेपालमा सुनको प्रयोग खासगरी गरगहना मूर्ति तथा हस्तकलाका सामानहरू बनाउन र केही मात्रामा धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा हुन्छ । केही वर्षदेखि यसको प्रयोग मूल्यको सञ्चिति (स्टोर अफ भ्यालु) तथा अनौपचारिक भुक्तानी (इन्फरमल पेमेण्ट)मा समेत हुन थालेको देखिन्छ ।
सुन आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लागेको छ । हाल बैङ्कहरूले दैनिक २० किलोग्राम सुन आयात गरी सुनचाँदी व्यवसायीको आधिकारिक सङ्घहरूमार्फत सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई गरगहना बनाउने प्रयोजनका लागि विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था छ । विवाह, व्रतबन्धलगायत चाडपर्वमा सुनका गरगहनाको माग केही बढ्ने हुँदा त्यस्तो समयमा यसको सीमालाई दैनिक ५–१० किलोग्राम थप गरेर आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुनको आयातले परम्परागत शीप र कलाकारिता संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्न, परम्परागत व्यवसाय चलाउन, कालिगढहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न र केही मात्रामा रत्न तथा पत्थर जडेर वा नजडी गरगहना बनाएर निर्यात गर्न सहयोग पु¥याएको पाइन्छ । त्यसैले सुनको आयातलाई पूर्णतया रोक लगाइएको छैन । सुनका गरगहना र वस्तु तयार गर्दा यसमा खासै ठूलो मात्रामा मूल्य अभिवृद्धि नहुने हुँदा यो व्यवसायले उत्पादनमूलक व्यवसायको रूपमा आफूलाई उल्लेख्य रूपमा स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । चाँदीको हकमा भने व्यवसायीहरूले आवश्यकताअनुसार जति पनि आयात गर्न सक्छन् । हालको व्यवस्थाबमोजिम काँचो सुन सर्वसाधारणलाई बेच्न मिल्दैन, सुनचाँदी व्यवसायीले गरगहनाको रूपमा नै विक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा वार्षिक करीब ६५ क्वीण्टल सुन र करीब १५०० क्वीण्टल चाँदी औपचारिक रूपमा आयात हुने गर्छ । यसअतिरिक्त वैदेशिक रोजगार र विदेश भ्रमणमा जानेहरूले पनि ५० ग्रामसम्म सुनबाट बनेका गरगहना ल्याउन सक्ने हुँदा यसको वार्षिक आयात अझै बढ्न गएको छ । सुनको आयातमा वार्षिक करीब रू. २७ अर्ब र चाँदीको आयातमा करीब रू. १० अर्ब गरी करीब रू. ३७ अर्ब विदेशी मुद्रा खर्च हुने गरेको छ ।
हाम्रोजस्तो विदेशी मुद्रा आवश्यकता धेरै भएको तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने न्यून रहेको मुलुकले विदेशी मुद्रा खर्च गर्दा सोचविचार गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयातमा कठिनाइ नपर्ने गरी विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष र दूरगामी प्रभाव पार्ने विकास निर्माणका सरसामान, इन्धन र अन्य उपकरण आयातगर्नेदेखि जीवन बचाउने औषधिसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट खटाइखटाई पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सुन आयातको लागि असीमित मुद्रा खर्च गर्ने क्षमता मुलुकको छैन । त्यसैले सुन आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लागेको हो । सुन यदाकदा गैरकानूनी तरीकाबाट समेत नेपाल भित्रने गरेको विभिन्न छापाहरूमा आइरहेको देखिन्छ । यसरी भित्रने सुन गैरकानूनी प्रयोजनमै उपयोग हुने हुँदा यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न जरूरी छ । यस्तो सुनको प्रयोग न्यून बीजिकीकरण भएर हुने आयातको भुक्तानी, कालोधन सञ्चिति र आपराधिक गतिविधिको भुक्तानीका लागि पनि हुने गरेको सुन्न पाइन्छ ।
सुनको आयात बढाउनुभन्दा अहिलेको अवस्थामा प्रयोगमा रहेको सुनको प्रशोधन, वैकल्पिक प्रयोग (जस्तैः धनका रूपमा रहने सुनको हकमा त्यसबरारको सुन प्रमाणपत्रको व्यवस्था), सुनको गरगहनाको गुणस्तर प्रमाणीकरणमार्पmत किनबेचमा सहजता ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले न्यून महशुल तिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेर आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सुनबाट बनेका वस्तु, हस्तकलाका सामान, परम्परागत र आधुनिक गहनाहरू सुन व्यवसायीले निर्यात गर्छन् भने त्यस्ता निर्यातकर्तालाई आवश्यक पर्ने सुन उनीहरूले गरेको निर्यातको आधारमा बैङ्कबाट शोधभर्ना पाउने हुँदा अबका दिनमा व्यवसायीहरू निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।
हालको अवस्थामा आन्तरिक बजारमा विद्यमान सुनको समेत उपयोग बढाउँदै आयातलाई आप्mनो क्षमताले धान्न सक्नेगरी व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ । भोलिका दिनमा मुलुकको आयातभन्दा निर्यात बढ्न गई मुलुक धनी र समृद्ध हुँदै जाँदा विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि बढ्ने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा मात्र हामी अन्य विकसित मुलुकझै सुन जति पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछौं ।
सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्छ
पुष्कर कार्की
प्रहरी नायब महानिरीक्षक
सुन तस्करीको मुख्य कारण के देख्नुभएको छ ?
सुन तस्करी आर्थिक नाफाकै लागि गर्ने हो । सानो आकारको सामान भित्र्याउन सजिलो हुने भएकाले सुन तस्करी भइरहेको छ । सुन नेपालबाहिर र भित्र लैजान र ल्याउन सजिलो छ । त्यसैगरी विदेशमा सुन किन्न पैसा लगिरहनु पर्ने झन्झट पनि छैन । विदेशमा काम गर्ने कामदारबाट पैसा उठाई सुन किनेर नेपाल ल्याउने र नेपालमा कामदारका आफन्तलाई पैसा दिने गरिन्छ । कुनै निश्चित सङ्ख्याका मान्छेलाई प्रभावमा परेर पनि सुन तस्करी गर्न सकिन्छ ।
तस्करीमा प्रहरीका उच्च पदाधिकारी संलग्न हुँदा जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
यसमा एकाध प्रहरी संलग्न भए भन्दैमा सबैलाई तस्करीमा संलग्न भन्न पाइँदैन । प्रहरीले गरेको अपराध पनि अपराध हो । यो झन् ठूलो अपराध मानिन्छ । यसमा संलग्न रहेकालाई कानूनी कारबाही गरिन्छ ।
सुन तस्करीमा अन्तरराष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता रहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
यो अन्तरराष्ट्रिय गिरोहको भन्दा पनि ‘ट्रान्स्याक्शनल’ क्राइम हो । यसमा देशीविदेशीे सबै खाले मान्छे संलग्न हुन्छन् । नेपालमा सुन नबन्ने हु“दा विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । पैसाको मोलतोल विदेशमा नै हुन्छ । कुनै माध्यमबाट नेपाल आएको सुन धेरैजसो भारततिर गएको छ भन्ने सुनिएको छ । पक्कै पनि विदेशीहरू यसमा संलग्न भएका हुन सक्छन् ।
सुन तस्करी रोक्न सुराकी कमिशन राख्नुपर्ने विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
पहिला नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न भनेर सुराकी कमिशन राखिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था बीचमा हट्यो । त्यसले गर्दा पनि अहिले सुराकी ज्यादै कम आएका छन् । मान्छेले जोखीम त्यत्तिकै लिँदैन । सुराक आउँदा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । एउटा नियमन गर्ने निकाय राखेर सुराकीको कमिशन राख्न सके तस्करी गरी सुन आउने क्रम कम होला ।
सुन तस्करीको समाधान के होला ?
यसमा प्रहरीले मात्र भिजन दिने कुरा हुँदैन । यो अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यसमा विभिन्न निकाय सम्बन्धित हुन्छन् । सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि अन्य निकाय पनि खटिएका छन् । भन्सार, राजस्व, सशस्त्र प्रहरी तस्करी नियन्त्रणका लागि खटेका हुन्छन् । यो विषयमा कुनै एउटा निकायलाई मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन ।
सरकारले लिने, सुन ल्याउने नीति र आर्थिक नीतिजस्ता विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले कमाएको रकम नेपाल भित्र्याउन सहज बनाएर पनि यो समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सबै निकाय मिलेर अगाडि बढेमा सुन तस्करी कम गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको सुनको विषयमा छानविन समितिले धेरै अगाडिदेखि काम गरिरहेको छ । यसमा धेरै विवाद देखिएको र धेरै मानिस जोडिएका हुनाले विशेष टोली बनाएर पुलिस युनिटलाई परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रहरी सङ्गठनको अपराध महाशाखा र सीआईबीजस्ता विशेष युनिटलाई कामको जिम्मा दिए आवश्यक स्रोतसाधनको प्रयोग गरी काम गर्न सकिन्छ । सुनको तस्करी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले अन्य निकायसँग समन्वय गरी कामको जिम्मा लिन सक्छ । राजस्व विभागले राजस्वको मुद्दा भन्ठान्छ, भन्सारले भन्सारको मुद्दा भन्ठान्छ र अन्य निकायहरू पनि छन् । त्यसैले यी सबै निकायलाई समेटेर काम गर्नु जरुरी छ ।
विभागमा सुनसम्बन्धी मुद्दा आएका छैनन्
दीर्घराज मैनाली
महानिर्देशक
राजस्व अनुसन्धान विभाग
चोरीपैठारी गर्नेहरूले भन्सारलगायत राजस्व छल्ने हुन् । दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति सङ्गठित भएर अपराध गरे भने सङ्गठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने काम नेपाल प्रहरीको हो । सङ्गठित अपराध ऐनलगायत ऐनअनुसार मुद्दा चल्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसारका मुद्दा आयो भने छानविन गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । यसमा राजस्व छली गरेका विषयको बिगो कायम गरेर दोब्बरसम्म जरीवाना र ३ वर्षसम्म कैद दाबी गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम विभागको हो । यो विभाग प्रधानमन्त्री वा त्यसको नियन्त्रणमा रहेकाले अर्थ मन्त्रालयबाट भएका भन्सारसम्बन्धी अधिकारहरू अहिले यो विभागमा छैनन् । अहिले सुनसम्बन्धी त्यस्ता मुद्दा आएका पनि छैनन् । पुराना मुद्दा पेण्डिङमा होलान् । ऐनमा अधिकार नभएकाले केही मुद्दा पेण्डिङमा रहेका छन् । सङ्गठित अपराध ऐनले चारपाँचओटा अपराधलाई समेट्छ । त्यसैले त्यही ऐनअनुसार कारबाही हुने गरेको छ ।
व्यवसायीले मागेजति सुन उपलब्ध गराउनुपर्छ
मोहनकुमार सुनुवार
अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ
नेपालमा सुनको तस्करी किन भइरहेको छ ?
तस्करीबाट सुन किन आउँछ र त्यसरी ल्याइएको सुनलाई किन समातिएको छैन ? किन कारबाही गरिएको छैन ? यो सबै आम नागरिकको चासो र चिन्ताको विषय हो । चोरीको बाटोबाट सुन आउँदा एकातिर सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व पाएको छैन भने अर्कातिर विदेशमा रहेर कमाएको पैसा यसमा खर्च भइरहेको सुनिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारी निकायको दायित्व हो । तर, यसका सरकार चुकेको देखिन्छ । तर, अहिलेको सुनकाण्डले केही विश्वास जगाएको छ । आशा गरौं, केही समयपछि चोरी नियन्त्रण भई स्वच्छ बजार सञ्चालन हुनेछ ।
व्यवसायीले सुन खरीद गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कर एशोसिएशन अफ नेपाललाई प्रतिदिन २० किलो सुन विक्रीवितरण गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । २०७४ मा जारी गरिएको राष्ट्र बैङ्कको परिपत्रमा अफ सिजनमा २० किलो र सिजनमा २५ किलो दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुनचाँदी पसलले प्यान, महासङ्घको प्रमाणपत्र, कर तिरेको प्रमाणपत्र, करचुक्तापत्र, अडिट रिपोर्ट सबै पेश गरिसकेपछि महासङ्घले सम्बन्धित बैङ्कबाट सुन लिने गरेको छ । हाम्रो जिल्ला शाखाले महासङ्घमा नाम पठाउँछ । त्यसकै आधारमा हामीले हाम्रो जिल्ला कार्यालयमार्फत सम्बन्धित पसललाई पठाउने गर्छाैं । २० किलो सुनले जतिलाई पुग्छ त्यति नै बाँड्छौं । त्योभन्दा बाहिरको कुरा हामीलाई केही थाहा छैन ।
नेपालमा सुन कति खपत हुन्छ र कति चाहिन्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले तपाईंहरूसँग सल्लाह माग्छ ?
सल्लाह माग्छ तर हामीले दिएको सल्लाह राष्ट्र बैङ्कले मानेको पाउँदैनौं । व्यवसायीलाई २० किलो सुनले पुगेको छैन । २०६६ सालमा जुन कोटा प्रणाली लगाइयो त्यो कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्न लागिरहेका छौं । व्यवसायीले मागे जति पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । सरकारले सबैतिर सिण्डिकेट हटाउने भनेको छ तर सुनमा आफै सिण्डिकेट लगाएको छ । यो हटाउनुपर्छ । सरकारलाई हामीले कहाँ सुन बेच्यौं भन्ने रेकर्ड देखाउँछौं तर सुनको कोटा बढाउनुपर्छ ।
व्यवसायीले तस्करीबाट आएको सुन सस्तोमा किन्छन् भन्ने सुनिन्छ त ?
हामी त्यसमा संलग्न छैनौं । सुन कसरी आएको हो हामीलाई के थाहा ? जसले किन्छ, जसले ल्याउँछ त्यसलाई थाहा होला । भन्सार र प्रहरीका १० मानिसमा एक दुईजना व्यवसायी पनि छन् । तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
बैङ्कले बेच्ने सुनभन्दा व्यवसायीले बेच्ने सुन कम गुणस्तरको हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
नेपालमा ४/९ को सुन आउने हो । यो भनेको २४ क्यारेटको हो । हामीले २४ क्यारेटको गहना बनाएर बेच्छौं । यसमा १८ क्यारेटको पनि हुन सक्छ । तर, जुन क्यारेटको सुन छ त्यही क्यारेटको मूल्य हामीले लिने गरेका छौं । यसमा २ प्रतिशत गुणस्तरमा फरक पर्छ ।
नेपालमा सिजन र अफ सिजनमा सुनको माग कति छ ?
सिजनमा ३० देखि ४० किलो माग छ तर अफ सिजनमा १० वा १५ किलो पनि हुन सक्छ । हामीले वार्षिक १० हजार ९ सय ५० किलो सुन दिन अनुरोध गरेका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन । यसमा केही गहना पनि आउने गरेको छ । त्यसलाई हामीले रिफाइन गरेर प्रयोग गर्ने गरेका छौं ।
सुन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न नियामक निकाय आवश्यक छ भन्ने पनि सुनिएको छ नि ?
बजारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन र आम उपभोक्ताको लगानीको सुनिश्चितता गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक छ । हाम्रो माग हलमार्किङ मेशिन (महँगो मूल्य पर्ने सुनको गुणस्तर मापन गर्ने) ल्याएर सुन बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यस्तै गुणस्तरीय मापनका लागि टञ्च मेशिन (सुनको गुणस्तर मापन गर्ने हलमार्किङ मेशिनको तुलनामा सस्तो मेशिन)को सहायताले मापन गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने जिल्लामा र सकिँदैन भने प्रदेश स्तरमा भए पनि गुणस्तर मापनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो मेशिनको प्रयोग भयो भने सरकारले व्यवसायीलाई हचुवाको भरमा अनुगमन गरेर दुखः दिने काम पनि बन्द हुन्छ । यसमा देशभरीका व्यवसायीले साथ दिनेछन् ।
वास्तविक मागको अनुपातमा आयात गर्न पाउनुपर्छ
रमेश महर्जन
अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ
सांस्कृतिक विविधता, मौलिकता र जीवनपद्धतिको धरोहरका रूपमा रहेको सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसाय परम्परागत तरीकाबाट विकसित हुँदै आधुनिक उद्यम, व्यवसायको स्तरमा स्थापित भइसकेको छ । यसमा व्यवसायमा बीसौं हजार व्यवसायी संलग्न छन् । लाखौं कालिगढले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । अर्बौंको पूँजी तथा प्रविधि लगानी भइसकेको छ । राजस्वमा वर्षेनि रू. ८ अर्बभन्दा बढीको योगदान यसै व्यवसायले गरेको छ ।
विभिन्न कानूनी व्यवधान र प्रोत्साहनको अभावमा आभूषणको निर्यातमा सङ्कुचन उत्पन्न हुने गरेको छ । विद्यमान विश्व ज्वेलरी बजारको विश्लेषण गर्दा नेपालले पनि आफ्नो वार्षिक कुल बाह्य वस्तु निर्यात व्यापारका सरदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी नै निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ । नेपालको बाह्य व्यापारमा नकारात्मकता बढ्दै गई निर्यात ७ र आयात ९३ प्रतिशतको अनुपातमा पुग्दा पनि वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म योगदान दिन सक्ने ज्वेलरी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न पहल नहुनु विडम्बना हो ।
गहनाको उत्पादन, कारोबार एवम् नियमन, अनुुगमनका लागि स्पष्ट मापदण्डसहितको कानूनी व्यवस्था नहुँदा आभूषण व्यवसाय अन्योल र जोखीममा पर्ने खतरा बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति माथि नकारात्मक असर परेको कारण देखाई २०६६ फागुन १६ बाट सुनको खुला आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको छ । परिमाणात्मक बन्देजको नीति अवलम्बन गर्दै २०६६ चैत ३१ गतेदेखि सुनको पैठारीमा परिमाणात्मक सीमा निर्धारण पनि गरिएको छ । २०७३ साउन १ देखि मौजुदा झिटीगुण्टा नियम परिवर्तन गरी तयारी गहना ल्याउन दिने तर काँचो सुन ल्याउन नपाइने नियम लागू गरिएकोमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि भने सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बढ्दो मागलाई बलपूर्वक नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गर्दा थुपै्र विकृति उत्पन्न भएको छ । सुनको अवैध आयात पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । विकृति र विसङ्गति माथि पूर्णरूपमा नियन्त्रण राख्न नसक्ने तर एकोहोरो किसिमले बलपूर्वक वैध आयात माथि परिमाणात्मक बन्देजको नीति अख्तियार गरिँदा राजस्व चुहावट बढ्दै गएको छ । सुन खरीद गर्न मुलुकभरका व्यवसायीहरू काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले देखिन्छ । १ केजीको बारमा मात्र आयात गरिने हुँदा साना व्यवसायीहरूलाई बैङ्कहरूबाट सुन खरीद गर्न समस्या परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएपश्चात् १००, २००, ५०० ग्रामका टुक्राहरू आयात गर्ने भनिए तापनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । अहिलेको सुन खरीद प्रक्रिया ज्यादै अवैज्ञानिक, जटिल र अव्यावहारिक छ । बैङ्कहरूले आयात गरेको सुनको गुणस्तर, तौल, मूल्य आदिबारे नियमन, अनुगमनको आभाव देखिन्छ । जेजस्तो अवस्थामा विक्री गरेको भए पनि बैङ्कले हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यसपछिको दायित्व व्यवसायीको हुने परिपाटीले गर्दा बैङ्कले विक्री गर्ने सुनको मूल्यमा एकरूपता नभई एकै दिनमा पनि फरक, फरक मूल्य राखिन्छ । अपर्याप्त आपूर्ति र केन्द्रीकृत विक्रीवितरण प्रणाली रहेको छ ।
सुनको आयात एवम् विक्रीवितरणका लागि निम्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ :
मागको अनुपातमा सहज, सरल र पारदर्शी किसिमले विकेन्द्रित रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण आभूषण व्यवसायीको क्षमता, अनुकूलता र आवश्यकताको आधारमा ससाना टुक्रामा सहज तरीकाले कच्चा पदार्थ खरीद गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । वास्तविक मागको परिमाणलाई आधार बनाई आपूर्तिमा नियन्त्रण नपुग्ने गरी अतिआवश्यक मात्रामा आयात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । खुला आयात इजाजतअन्तर्गत पैठारी खुला गर्नुपर्छ । ओजीएल लागू भएमा अवैध आयातबाट हुने राजस्व चुहावट स्वतः बन्द भई सरकारलाई हालको भन्दा धेरै बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ । अपर्याप्त आपूर्तिका कारणले उत्पन्न अनेकौं विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुन सक्छ । विक्रीवितरण प्रणालीलाई सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत ल्याई केन्द्रीकृत वितरण प्रणालीको अन्त्य गरी खरीदविक्री प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्छ ।
झिटीगुण्टाअन्तर्गत सानो परिमाणमा आयात हुँदै आएको सुन माथि आव २०७३ देखि प्रतिबन्ध लगाई विरोधाभाषपूर्ण कार्य हुँदै आएकोमा आव २०७५/७६ को बजेटले भन्सार महशुल तिरेर १०० ग्रामसम्म ल्याउन पाउने छूट दिएर अति नै सराहनीय कार्य भएको छ । साथै, तयारी गहनाको रूपमा पैठारी हुने सुन बारे पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ । नेपालबाहेक अन्यत्र बनेर आउने गहनामा पनि भन्सार लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अतः निर्यातमा वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म र आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी एवम् राजस्व अभिवृद्धिलगायतमा योगदान गर्न सक्ने आभूषण क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सम्बन्धित सम्पू्र्ण क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुनु अति जरुरी छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
