काठमाडौं । भन्सार महशुलका कारण अर्र्बौं रुपैयाँको व्यवसाय डुब्ने अवस्था आएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई पटकपटक गुहारे पनि सरकारले सुनचाँदी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल दर तत्काल पुनरवलोकन गर्न चासो देखाएको छैन । भारत सरकारले हालै बजेटमार्फत सुनचाँदी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । नेपालमा भने चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल दर वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्याइएको छ । भन्सार महशुलका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुन पुगेको छ ।
सस्तो मूल्यका कारण नेपालीले आफूलाई चाहिने गहना भारत गएर बनाउने र भारतबाट नेपालतर्फ सुन तस्करी हुने जोखिम बढेको व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले दुईपटकसम्म उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर उक्त सम्भावना टार्न सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य भारतमा सस्तो हुने भएपछि नेपाली ग्राहक सुनचाँदीका गरगहना किन्न भारत जाने र अर्बौं लगानी गरेको स्वदेशी व्यवसायी डुब्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘त्यसैले हामीले नेपालमा पनि सोहीअनुरूप भन्सार महशुल समायोजन गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर, अर्थ मन्त्रालयले तत्काल भन्सार दर समायोजन गर्ने संकेत देखाएको छैन,’ उनले भने ।
‘खुला सिमाना रहेको नेपाल र भारतबीच भन्सार दर फरक हुँदा मूल्य अन्तर फराकिलो हुन गई अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाउने भएकाले नेपालमा पनि भारतीय दरसँग नजिक हुने गरी भन्सार महशुल दर कायम गर्नुपर्ने माग अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका थियौं,’ कार्यवाहक अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘तर, आजका दिनसम्म हाम्रो माग सम्बोधन भएको छैन ।’ अर्थमन्त्रीले तत्कालै माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहे पनि त्यसो नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘राज्यले अभिभावकीय भूमिका नखेल्दा व्यवसाय तहसनहस हुने भो,’ उनले थपे ।
अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा व्यवसायीले सुन आयात कोटा बढाउनुपर्ने, वर्षभर हुने आयातलाई सिलिङ मानेर बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा वर्षभरिमा जुनसुकै महीना पनि सुन ल्याउन पाउनुपर्ने र चाँदी आयातको सीमा बढाउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए ।
तर, अहिलेसम्म भारत र नेपालको भन्सार दर अन्तरको असरबारे अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन नै नगरेको अर्थमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । ‘कर्मचारी सरुवाको क्रम चलेको छ । सुनचाँदीको भन्सार महशुलबारे अध्ययन भएको छैन । पछि अध्ययन गरेर महशुल दर पुनरवलोकन हुन सक्छ, तत्काल हुने सम्भावना कम छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई अध्ययन गराएर व्यावहारिक भन्सार नीति लिइने आश्वासन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार अहिले यसबारे कुनै छलफल अघि बढेको छैन । ‘अर्थमन्त्रीले त्यतिबेला मौखिक निर्देशन दिए । तर, अन्य कामको व्यस्तताले यो विषयमा छलफलै गर्न पाइएको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।
व्यवसायीका अनुसार भारतको पछिल्लो नीतिका कारण तराईमा सुनचाँदी कारोबार ठप्प भएको छ । ‘नेपालमा पाइने गरगहना उता धेरै सस्तो भएकाले तराईका धेरैजसो छिमेकी भारतमा गरगहना बनाउन गए,’ कार्यवाहक अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘८० प्रतिशत व्यापार ठप्प भयो ।’
कच्चा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल रहेकाले तयारी गहना आयातमा योभन्दा बढी हुनुपर्नेमा सार्क राष्ट्रबाट आयात गर्दा ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने भएकाले यसले अत्यधिक सुनका गहना आयात हुन सक्ने खतरा रहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
फलस्वरूप एकातिर राज्यले भन्सार महशुल र अन्य करबाट प्राप्त गर्ने राजस्व ठूलो मात्रामा गुम्न सक्ने र अर्काेतिर देशभित्र सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराएको लाखौंको रोजगारी धरापमा पर्ने भएकोमा यसमा पुनरवलोकन जरुरी रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार कच्चा चाँदीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ । तयारी चाँदीका गहना आयात गर्दा सार्क राष्ट्रको हकमा ६ प्रतिशत र अन्यबाट ल्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ । यसबाट पनि राज्यले पाउने राजस्व गुम्ने र स्वदेशी कालिगडको रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले सुनका गहना आयातमा न्यूनतम २५ प्रतिशत र चाँदीका गहना आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको यो क्षेत्रलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिन नसकेको बताए ।
भारतको पछिल्लो नीतिबारे सरकारलाई अवगत गराए पनि अहिलेसम्म नेपालको नीति पुनरवलोकन नहुनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । ‘सरकारले समायानुकूल नीति लिन चुक्दै जाने हो भने व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । तत्कालै कर नीति सुधार नगरे व्यवसायीले ताल्चासाँचो राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था चाँडै आउने उनले बताए । व्यवसायीले अर्थमन्त्रीले आफूहरूको माग नसुनेको भन्दै केन्द्रीय बैंकका गभर्नरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेट्ने तयारी गरेका छन् ।
