काठमाडौं । नेपालको प्रयोगशालामा परीक्षण भएका स्वदेशी खाद्यवस्तु पहिलोपटक विनारोकटोक भारत निर्यात हुन थालेको छ । नेपालको नेशनल फुड एन्ड फिड ल्याबोरेटरीमा नमूना परीक्षण गरिएका नौ खाद्य समूहअन्तर्गतका वस्तु विनारोकटोक भारत निर्यात हुन शुरू भएको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बताएको छ । 

यसअघि गत चैत १९ मा भारतको खाद्य सुरक्षा र मापदण्ड प्राधिकरण (फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्स अथोरिटी अफ इन्डिया) ले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत उक्त खाद्यसमूहअन्तर्गतका वस्तुलाई विनारोकटोक आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्न दिने भनी पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै नेपालले ती खाद्यवस्तु नेपाली प्रयोगशालामा परीक्षण गरी भारत निर्यात गर्न थालेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्स अथोरिटी अफ इन्डियाले नेपाली प्रयोगशालामा परीक्षण भएका १० खाद्य पदार्थ समूहअन्तर्गतका फ्याट्स एन्ड आयल, फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल, सिरियल्स प्रोडक्ट्स (चामल, गहुँ, मकै, कोदो), टी एन्ड कफी, मिल्क एन्ड डेरी प्रोडक्ट्स, हनी एन्ड स्वीटनर्स, मिट प्रोडक्ट, स्पाइसेज, प्रोसेस्ड ड्रिकिङ वाटर, डायटरी सप्लिमेन्टस्को परीक्षण प्रतिवेदनलाई मान्यता दिइसकेको छ । 

भारतले अहिले नौओटा खाद्यवस्तुको मात्र माग जारी गरेको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । चिया र कफीसमेत उक्त सूचीमा रहे पनि हाल भारतबाट अर्डर नआएकाले परीक्षण हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालकै प्रयोगशालाले गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेको प्रमाणपत्र, निर्यातसम्बन्धी प्रमाणपत्र र वस्तुको ब्याच (लट) नम्बर प्रमाणपत्रको आधारमा व्यवसायीले नौ खाद्यवस्तु भारत निर्यात गर्न थालिसकेका छन् ।

‘फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्स अथोरिटी अफ इन्डियाको टोलीले हाम्रो प्रयोगशाला निरीक्षण गरेर गएको छ । भारतलाई हामीले अहिले माग गरेभन्दा धेरै वस्तु पठाउन औपचारिक रूपमै अनुरोध गरेका छौं । भारतले हाम्रो अनुरोध स्वीकार गरेमा निकट भविष्यमै नेपालको प्रयोगशालामा परीक्षण भएका धेरै खाद्य वस्तु भारतमा विनारोकटोक निर्यात हुन सक्नेछन्,’ महर्जनले भने ।

यसअघि २८६ प्यारामीटरसम्मको गुणस्तर परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको नेपालको प्रयोगशालाले हाल ६३० प्यारामीटरसम्मको गुणस्तर परीक्षण र विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छ । यसअघि निर्यात प्रयोजनका लागि यी वस्तु परीक्षण गराउन व्यवसायी आफै भारतको लखनउ, कोलकातालगायत स्थानमा जानुपथ्र्यो । एउटै परीक्षणका लागि व्यवसायीले २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।