काठमाडौं । ठूला परियोजनाहरूका लागि स्रोतको चर्को अभाव खेपिरहेका बेला निजीक्षेत्रले समेत लगानी गर्न सक्ने गरी सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी भएको वैकल्पिक वित्त कोष बनाउने तयारी गरेको छ । उक्त कोष सम्बन्धमा सरकारले बनाएको विधेयकको मस्यौदाअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, शुरूङमार्गसहितका पूर्वाधार बनाउन सरकारले निजीक्षेत्रले समेत जम्मा गर्न पाउने गरी कोष बनाउन लागेको हो । कोषको चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ ।
उक्त कोषबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचनाप्रविधि पार्क, केबलकारजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले बनाउन लागेको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन कोषमा निजीक्षेत्रसहित सरकारी संस्थाहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् ।
उक्त कोषमा बीमा कम्पनी, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् । सरकारले ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्नेछ । अवकाश कोष व्यवस्थापक संस्थाहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको २५ प्रतिशत र बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बाँकी २४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व पाउनेछन् ।
- प्रस्तावित कोषमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क, केबलकारजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने सरकारी योजना
- व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गरिने
- अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाहरूले कम ब्याजदरको ऋण, अनुदान वा ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्ने
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८१ असार ३१ गते अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने क्रममा वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।
यो कोषमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाहरूले कम ब्याजदरको ऋण, अनुदान, वा ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
सो कोषमार्फत परियोजना अघि बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । दातृ निकायहरूबाट अनुदानहरू कटौती भएकाले पनि सरकारलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जुटाउन समस्या पर्दै आएको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता हुने गरी कोष बनाउन लागेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन कोषका लागि कानूनको मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको बताए । उनका अनुसार वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएलगत्तै कानून बन्ने प्रक्रिया शुरू हुनेछ र कानून बनेपछि कोष सञ्चालनमा ल्याइनेछ । एक सरकारी स्रोतका अनुसार सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो ।
कोषमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवको नेतृत्वमा प्रवद्र्धक लगानीकर्ताबाट ६ जना सदस्य र एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी मस्यौदा बनेको छ । कोषले निश्चित परियोजनाका लागि लगानी जुटाउनेदेखि जनशक्ति र उपकरणमा समेत लगानी गर्नेछ ।
वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गरिने अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।
प्रस्तावित लगानीकर्ता
- नेपाल सरकार
- दातृ निकाय
- सरकारी निकाय
- निजीक्षेत्र
कोषको संरचना
- अधिकृत पूँजी १ खर्ब
- चुक्ता पूँजी : २५ अर्ब
