नेपाली नागरिकले विगत ३–४ दशकदेखि विदेशी भूमिमा पसिना बगाएका छन् । पसिनाको कमाइ मीठो हुन्छ भनिन्छ । तर, नेपाली कामदारले विदेशमा कमाउने धन थोरै छ । उनीहरूले कम ज्यालामा काम गर्छन् । एकातिर उच्च ज्याला पाउने काम नेपाली कामदारलाई उपलब्ध नै हुँदैन भने अर्कोतिर उपलब्ध भए पनि ज्ञान, शीपको कमीले गर्दा नेपालीले यस्तो काम गर्नै सक्दैनन् । नेपालीहरू शीप प्राप्त गर्न पनि उदासीन छन् । एक त नेपालको शैक्षिक प्रणाली सैद्धान्तिक छ । दोस्रो विद्यार्थीहरूमा ज्ञान र शीपको भोकको कमी छ । विदेशमा सित्तैमा पैसा टिप्न पाइन्छ भन्ने सोचले गर्दा उनीहरू ज्ञान र शीप दुवै प्राप्तिमा उदासीन छन् । उनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिएर उच्च शीपका साथ विदेश पठाउन पाए मुलुक र व्यक्तिको समेत आर्थिक हैसियत निकै माथि जान सक्थ्यो । वैदेशिक रोजगारको यो पक्ष नीति निर्माताका लागि विचारणीय देखिन्छ ।
उच्च ज्याला भएका देशमा नेपाली कामदारको पहुँच बढाउँदा अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने रकम १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । यसबाट नेपालको गरीबी घटाउन र समृद्धि प्राप्त गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
शीपमूलक शिक्षण संस्थाहरूमा भर्ना दर घट्नु यसको प्रमाण हो । परम्परागत नेपाली कामदारले गरिरहेको अरब–मलेशिया र भारतको रोजगारी उच्च प्रतिफलयुक्त होइन । नेपाली कामदारले त्यहाँ पाउने ज्याला न्यून, श्रमको सम्मान कमजोर, सामाजिक सुरक्षा कम र कार्य वातावरण जोखिमपूर्ण छ । यसैले गर्दा केहीले वैदेशिक रोजगारीलाई आधुनिक दासताका रूपमा पनि चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यी देशमा रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागत पनि तुलनात्मक रूपले धेरै छ । २–३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको बताइन्छ । सामाजिक लागत त झनै ठूलो छ । कतिपय घरपरिवारको पारपाचुकेलगायत कारणले बिजोग पनि भएको छ । हिंसा र जघन्य अपराध पनि बढेका छन् । यता अवसर लागत पनि त्यति नै उच्च हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारले गर्दा देशभित्र उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग नभइरहेको अवस्था छ । पहाड–मधेश सबैतिर कृषियोग्य जमीन बाँझो रहेको छ । उब्जाउ पाखाहरू जंगल बनेका छन् । आन्तरिक श्रमबजार तहस–नहस भएको अवस्था छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलनले ज्यालादर पनि बढेको छ र कतिपय क्षेत्रमा श्रमिक पाउन पनि नसकिएको अवस्था छ । यसले गर्दा आर्थिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन । प्रतिव्यक्ति आय १३७४ अमेरिकी डलरमा सीमित छ । त्यसैले लाखौं खर्च गरेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोड रुपैयाँसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । कति लगानीले कति प्रतिफल प्राप्त भयो, लगानीमा अवसर लागत पनि जोडिनुपर्छ । लागत घटाउने र प्रतिफल बढाउनेतर्फ लाग्नु जरुरी छ । लागत घटाउन वैदेशिक रोजगारीका मर्यादित र नैतिक सिद्धान्त र मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसको मुख्य पक्ष भनेको फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी यस्तो खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी सुनिश्चित गर्नु हो । व्यवसायीहरूले लिने अनावश्यक शुल्कले आप्रवासन महँगो भएको छ । अनावश्यक प्रक्रियाले पनि वैदेशिक रोजगारको लागत बढेकाले प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु जरुरी छ ।
रोजगारदाताले फलेको फल टपक्क टिपेर खाने मात्र होइन, यसको लागि खर्च पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै यस सिद्धान्तको मर्म हो । रोजगारदाताले नाफा कमाउने नाममा गरीब देशका कामदारको शोषण गर्नु हुँदैन । यसरी नै वैश्विक पूँजीवाद न्यायपूर्ण बन्ने विषयलाई विद्वान्हरूले जोडतोडले उठाएका छन् ।
प्रतिफल बढाउन उच्च ज्याला पाइने गन्तव्यको खोजी गर्नु जरुरी छ । घट्दो जनसंख्याका कारण उच्च ज्याला प्रदान गर्ने कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, क्यानाडामा श्रमिकको माग बढेको छ । जापानमा दैनिक १ हजार घर खाली हुने गरेको बताइन्छ । ती देशका रोजगारदाताले कम ज्याला दिएर अधिक नाफा कमाउन पनि विदेशी कामदारको माग गर्ने गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले सन् २०२३ मा ४० हजार नेपाली कामदार लैजाने घोषणा नै गरेको छ । यस्तो श्रमबजारका लागि अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँगको श्रम कूटनीतिमा सुधार गरी वार्ता गर्यो भने अतिकम विकसित देशका रूपमा रहेको नेपालले विशिष्ट सुविधा पाउन सक्छ । नेपाली कामदारको कामप्रतिको लगाव र इमानका कारण पनि विश्वका विकसित देशमा उच्च माग रहने देखिन्छ । यसका लागि श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनु अत्यावश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले यसका लागि सघन रूपले काम गर्नु जरुरी छ । उच्च ज्याला भएका देशमा नेपाली कामदारको पहुँच बढाउँदा अरब मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने रकम १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । यसबाट नेपालको गरीबी घटाउन र समृद्धि प्राप्त गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
हालै बेलायतसँग नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन गरिएको श्रम सम्झौतालाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । यसअन्तर्गत नर्सहरूले बेलायतमा मासिक ४ लाखसम्म पारिश्रमिक पाउने बताइएको छ । पारिश्रमिक नघटाउन बेलायतमा नर्सहरूले अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाली नर्सको प्रवेशले ज्यालामाथिको दबाब कम हुने निश्चित छ । तर पनि नेपाली नर्सहरूको आय राम्रो हुने देखिन्छ । यसले नेपालमा थप नर्स उत्पादन गर्न पनि प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरेमा बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुनेछ ।
घट्दो जनसंख्या र बढ्दो वृद्ध जनसंख्याका कारण अन्य विकसित देशमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको माग हुने यथार्थलाई दृष्टिगत गरी यस्ता जनशक्ति उत्पादनमा नेपालले थप ध्यान दिनु पनि अबको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यसका लागि शिक्षालाई थप व्यावसायिक, प्राविधिक र गुणस्तरीय बनाउनुको विकल्प छैन । दक्ष मानव स्रोतको निर्यातबाट नेपालले बढ्दो भुक्तानी सन्तुलनको समस्यालाई कम गर्न सक्नेछ । पछिल्लो समयमा नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पनि रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । गन्तव्य मुलुकलाई पनि नेपाली कामदारको शीप विकासमा लगानी गर्न वार्ता अगाडि बढाइनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यले पनि यस प्रकारको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । अरब र मलेशियाको श्रमबजारमा पनि उच्च दक्ष र दक्ष कामदारका लागि नवीन प्रयास गरिनुपर्छ । नेपाली कामदारको विद्वत्ता र उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको अनुभव र पूँजीको उपयोग देशको समुन्नतिमा लगाउनसमेत जरुरी छ । तर, यसबाट देशमा दक्ष जनशक्तिको कमी नहुने सुनिश्चितता लगायत पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
लेखक योजना आयोगका कार्यरत छन् ।
