आजका अतिथि
प्राडा रामप्रसाद रेग्मी
प्राध्यापक
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग
रामप्रसाद रेग्मीको जन्म २०२२ सालमा पाल्पा मदनपोखरा गाविसमा भएको हो । उनले २०४७ सालमा त्रिविबाट भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर र २०५९ सालमा जापानको तोयाहासी युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबाट इन्भाइरोमेण्टल एण्ड लाइफ इञ्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले २०४९ देखि २०५६ सम्म त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रमा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरेका थिए । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा २०६४ सालमा सहप्राध्यापकमा प्रवेश गरी २०७० सालमा प्राध्यापक भएका हुन् ।
सम्पादकीय
नारेलको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सक्छ
नेपालमा वायुप्रदूषण, गहिरिँदै गएको छ । सूक्ष्म मौसमी विविधता एवम् हेक्का नै नगरिएको विकिरणीय जोखीम पूर्वानुमान तथा असर न्यूनीकरणजस्ता समस्या चर्को रूपमा देखिन थालेको छ । यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुरअन्तर्गत विकास गरिएको नेशनल एटमसफेरिक रिसोर्स एण्ड इन्भाइरोमेण्टल रिसर्च लेबोरेटोरी (नारेल)बाट अनुसन्धानहरू भएका छन् । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न महँगा अध्ययनले सुझाएबमोजिमका उपाय अवलम्बन गरी अर्बौंको आर्थिक भार बेहोर्दै प्रदूषणका कारक ठहर्याइएका स्रोतहरूमाथि हस्तक्षेप तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । तर, उपत्यकाको वायुको गुणस्तर सप्रिनुको सट्टा झन्झन् बिग्रँदै गयो । त्यसैले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी गरिएका अध्ययन/अनुसन्धान समस्याको चुरोमा पुग्न नसकेका, सुझाइएका नियन्त्रणका उपायहरू उपयुक्त नभएका, तोकिएका उत्सर्जनका मापदण्डहरू फितला र अल्पकालीन सोचबाट ग्रस्त थिए भन्नैपर्ने हुन्छ । यस समस्याको समाधान नेपाल सरकार, वातावरण विभागको केही लाखको सहयोगमा नारेल प्रयोशालाका अनुसन्धानार्थीले फरक ढङ्गको अनुसन्धानबाट समाधान निकाल्न गइरहेका छन् ।
वातावरण विभागबाट सञ्चालित ‘काठमाडौं उपत्यका तथा लुम्बिनी क्षेत्रको वायुप्रदूषण डिस्पर्सन मोडेलिङ तथा नियन्त्रण पद्धति विकास’ आयोजना तथा विगतमा भएका अन्य र हाल भइरहेका अनुसन्धानका उपलब्धिका आधारमा उपत्यकाको वायुप्रदूषण नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू सुझाउन सकिने देखिन्छ । सन् २००३ मा मैले गरेको विद्यावारिधि अनुसन्धानले प्रदूषणजन्य स्रोतहरूको उपस्थिति, उत्सर्जन मात्रा र सञ्चालनका परिधि निर्धारण गर्न दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा मात्र उपत्यकाको वायुप्रदूषणलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने तथ्य देखाएको थियो । तर, त्यस्तो कार्यान्वयन नभएकाले वायुप्रदूषणको अवस्था यो तहमा पुगेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाले विश्वमा विरलै मात्र पाइने एउटै भू–धरातलले पठार र उपत्यकाको द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । अर्थात् दिनको समयमा दक्षिणी समथर भू–भागबाट वाग्मती नदीको किनारैकिनार तुलानात्मक रूपमा चिसो र पातलो (करीब २०० मि. गहिरो) हावालाई तल र छिमेकी पश्चिमी उपत्यकाबाट थानकोट, भीमढुङ्गा, मुड्कु तथा तीनपिप्ले भञ्याङहरूबाट सापेक्षित रूपमा तातो हावालाई माथिबाट खप्ट्याएर भिœयाउने गर्छ । फलतः उपत्यकाको वायुमण्डलको तल्लो सतहभन्दा माथिल्लो सतह तुलानात्मक रूपमा तातो हुने भएकाले उत्सर्जित प्रदूषण आकाशतिर फिँजिएर जाने प्रक्रिया रातको समयमा पूर्ण रूपमा र अपराह्नको समयमा समेत प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध हुने गर्छ । उपत्यकामा सामान्यतया मध्याह्नपछि साँझसम्ममा बहने हावाको गति अधिकांश समय दिनको ४–५ बजेको समयमा बढीमा पाँच मिटर प्रतिसेकेण्डको हाराहारीमा हुन्छ । यसले उपत्यकाको प्रदूषण उडाएर साँखु, नाला र साँगा भञ्याङ हुँदै पूर्वी उपत्यकामा फ्याँक्ने कार्यसमेत सुस्त हुन्छ । त्यसैले बिहानमा प्रदूषणको मात्रा सबैभन्दा बढी हुन्छ । बिहान करीब ९ बजेको वरपरबाट रातभरि उपत्यकाको जमीनमाथि सय मिटरभन्दा कम उचाइमै टसमसै नगरी रहेको स्थिर वायुमण्डलीय सतह माथि उठ्दै जान्छ र रातभरि थुनिएको प्रदूषण आकाशतिर फिँजिन थाल्छ । फलतः प्रदूषणको मात्रा विस्तारै घट्छ । स्थिर वायुमण्डलीय सतह मध्याह्नसम्ममा उपत्यकालाई घेर्ने डाँडाहरूको टाकुराभन्दा केही तल पुगेर बसी उपत्यकालाई बिर्को लगाएजस्तै गरी दिनभर बसी प्रदूषण आकाशतिर फिँजिएर जाने प्रक्रियालाई आफूभन्दा तल नै सीमित गर्छ । उपत्यकाको सतहमा दक्षिणबाट आउने हावा र पश्चिमबाट छिर्ने हावाको खप्ट्याइले जमीनमा उत्सर्जित प्रदूषणहरू आकाशतिर जानबाट रोकिन्छ । त्यसैले उपत्यकाको मध्य तथा पूर्वी भागमा जमीननजीकै बाक्लो प्रदूषण तह बन्ने र दक्षिणी वायुको तहभन्दा माथि अर्को प्रदूषणको तह बनेर उपत्यकालाई छोप्ने गरेको पाइन्छ । मेरो यो अनुसन्धान २००३ मा अमेरिकी मेटेरियोलोजिकल सोसाइटीले प्रकाशित गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिणी भेगदेखि भित्री मधेश तराईसम्म र पश्चिमी भेगदेखि धादिङ, उपत्यकाजस्ता वायुप्रदूषण प्रसारणका दृष्टिकोणबाट संवेदनशील नागढुङ्गापारिको नौबीसे क्षेत्रमा सिमेण्ट कारखानाजस्ता भारी मात्रामा वायुप्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू भकाभक स्थापना हुन दिनुलाई गलत हो । वातावरण विभागको सहयोगमा नारेलबाट स्टेट–अफ–द–आर्ट–अफ–मेट्रोलोजिकल–एण्ड–एअर–पोलुशन–ट्रान्सपोर्ट–मोडेलिङ अनुसन्धान पद्धतिबाट गरिएको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूका आधारमा काठमाडौं उपत्यका तथा लुम्बिनी क्षेत्रको वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वातावरण विभागलाई बुझाइने भएको छ । यो प्रतिवेदनले वायुप्रदूषण नियन्त्रण तथा असर न्यूनीकरण गर्न तथ्यगत आधार निर्माण गर्नेछ । वायुप्रदूषण उत्सर्जनको हालको स्थिति सूक्ष्म नक्साङ्कन गरिएको यो प्रतिवेदनले नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने क्षेत्र एवम् स्रोतहरू प्रस्ट्याउनेछ । केके गरेमा केकति मानवीय स्वास्थ्य एवम् वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने अग्रिम जानकारी उपलब्ध हुन्छ ।
वातावरण प्रदूषणका चुनौती
सलिल देवकोटा
वातावरण इञ्जिनीयर तथा प्रबन्ध निर्देशक
नेपाल इन्भारोमेण्ट एण्ड साइण्टिफिक सर्भिसेज प्रालि
जनसङ्ख्या र शहरीकरणलाई छुट्ट्याएर वातावरणका बारेमा चर्चा गर्न सकिँदैन । अहिले जुन किसिमले जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, त्यसै किसिमले शहरीकरण पनि भइरहेको छ । ग्रामीण वातावरण र शहरी वातावरण फरक विषय हुन् । ग्रामीण स्तरमा हुने वातावरण प्रदूषण र शहरीस्तरमा हुने वातावरण प्रदूषण भिन्न प्रकृतिका हुन् । शहरमा जनघनत्वअनुसार खुला ठाउँहरू हुनुपर्छ, यातायात खानेपानीको सुविधा स्वच्छ हावा आदि आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । स्वच्छ वातावरण संविधानतः नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यस्ता अधिकार जनघनत्व बढेपछि मानिसले पाएका छैनन् । अहिले शहरी क्षेत्रमा वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण र ध्वनिप्रदूषण भइरहेको छ । चाहिनेभन्दा बढी यातायातका साधन गुडिरहेका छन् । उचित योजनाको अभावमा शहरी प्रदूषण बढेको देखिन्छ । शहरी क्षेत्रमा वायुप्रदूषण, फोहोरमैलाको अनुचित व्यवस्थापन, ध्वनिप्रदूषण, वातावरणीय समस्या र चुनौतीहरू छन् । जमीन पनि प्रदूषित भइरहेको छ । सतही जल र भूमिगत जल पनि प्रदूषित भएको छ । वायुप्रदूषण हुनुको मुख्य कारणमा पुराना सवारीसाधन, अव्यवस्थित शहरीकरणका कार्य, इँटाभट्टा सञ्चालन आदि हुन् । शहरबजारमा मर्मत नभएका बाटा, यातायातले निकाल्ने धूवाँ र कलकारखानाबाट निस्ककने धूवाँले पनि वायुप्रदूषण भइरहेको छ । नेपालमा वायुमा हुने विभिन्न हानिकारक तत्त्वमध्ये धूलोका कण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पनि धेरै पाइएको छ । काठमाडौं, भैरहवा, विराटनगर, धरान, नारायणघाट, बुटवलजस्ता ठाउँमा उद्योग धेरै खुलेका कारण पनि वायुप्रदूषण बढी हुने गरेको छ । प्रदूषित वायु अन्त जाने ठाउँ नभएकाले काठमाडौंको वायु बढी प्रदूषित भएको हो । वायुप्रदूषणले मानवमा विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोगहरू देखापर्न थालेका छन् । आँखा पाक्ने, छालासम्बन्धी रोग र दम तथा खोकी मुख्य स्वास्थ समस्या हुन् ।
नियमित बग्ने नदीहरू फोहोर हुँदै गएका छन् । त्यस्तै जमीनमुनिको पानीमा विभिन्न किसिमका वस्तु मिसिन गई पानी अशुद्ध भएको छ । यातायात, कलकारखाना, विभिन्न धार्मिक संस्कारहरूले ध्वनि पनि प्रदूषित हुँदै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको के कुरा राष्ट्रिय मापदण्ड पनि पालना गर्न सकेका छैनौं ।
मौसम परिवर्तन तथा वायुप्रदूषणका कारण बसाइँसराइको समस्या आएको छ । गाउँको जनशक्ति शहर आएका छन् र शहरबाट पनि अन्य विभिन्न मुलुकमा गइरहेका छन् । ग्रामीण परिवेशमा जनघनत्व घटेर जङ्गली जनावरहरूको बिगबिगी बढेको छ । हाम्रो अनुसन्धानले दोलखा, गोर्खालगायत ठाउँमा बाँदरको सङ्ख्या बढेको र मानिसको घटेको पाइएको छ । वन फँडानी पनि पहिलेको तुलनामा धेरै भएको छ । त्यसले बाढीपहिरो बढिरहेको छ । खोलामा गिटी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । त्यसले गर्दा खोलाले बहाव परिवर्तन गरेर बाढीपहिरो निम्त्याइरहेको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा पानी नपर्ने बेमौसमी फूलहरू फुल्ने र जाडो महीनामा पनि लामखुट्टे देखापर्ने समस्या देखापरिरहेको छ ।
खोलानजीकै स्थापना भएका उद्योगहरूले प्रशोधन नगरीकनै फोहोरमैला खोलामा बगाउने गरेका छन्, जसका कारण खोलाहरू प्रदूषित भएका छन् । यसबाट जलचर लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । वातावरण प्रदूषणका बारेमा नबुझेको हो वा मान्छेलाई रोग लाग्न मात्र कुरेको हो भन्ने भान परिरहेको छ । उद्योग, सिँचाइ, ठूला आयोजना, ठूलाठूला भवन बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यो पनि सही ढङ्गबाट गरिएको छैन । अनुगमन पनि गरिएको छैन । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनलाई राज्यपक्षले पनि अनुगमन नगरी दिने र सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान नदिँदा वातावरण प्रदूषण कागतमा मात्रै सीमित रहेको छ । राज्यसँग सीमित स्रोत भएको हुँदा त्यसले पनि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नमा समस्या पारेको छ ।
वातावरण प्रदूषणलाई समाधान गर्न उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ । शहरमैत्री यातायात, बाटोघाटो, साइकलपथ, खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुका साथै रासायनिक विषादीको प्रयोगमा कमी र जैविक विषादीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । जमीनमुनिको पानीको उचित प्रयोग र रिचार्ज क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।
अब सवारीसाधनले गर्ने वायुप्रदूषण घट्छ
प्रेमकुमार सिंह
निर्देशक प्राविधिक, यातायात व्यवस्था विभाग
वातावरणसँग सम्बन्धित काम गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदाहुँदै सवारीसाधनको प्रदूषण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नाप्ने जिम्मा लिनु उपयुक्त हो र ?
नेपाल भेइकल महासङ्घको मापदण्ड वातावरण मन्त्रालयले नै बनाएको हो । हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक बस्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयस“ग सवारीसाधनको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने अधिकार रहेकाले सोही मन्त्रालयले नै सवारीसाधनको प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर भनियो । त्यसैले सवारीसाधनको नयाँ प्रदूषण मापदण्ड पनि हाम्रै मन्त्रालयले बनाउन लागेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयभन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा जनशक्ति धेरै छ, विभिन्न अञ्चल कार्यालय पनि छन् । त्यसैले काम गर्न सजिलो हुने देखिएकाले प्रदूषण नियन्त्रणको काम गर्न यो मन्त्रालय उपयुक्त देखिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनले गर्ने वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्न कस्तो योजना बनाएको छ ?
पहिला पनि सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न एकान्तकुना, सानोभर्याङ र टेकुमा प्रदूषण मापन गर्ने मेशिन राखेर काम गरिएको थियो । प्रदूषण ठीक छ भने पास गरी हरियो स्टीकर टाँसिन्थ्यो । काठमाडौंको सातओटा रूटमा यस्तो स्टीकर अनिवार्य थियो । एयरपोर्ट, पुतलीसडक, राजदरबार छेउको बाटो, सिंहदरबारभित्र गरी सातओटा रूटमा हरियो स्टीकर नटाँसेको गाडी चल्न बन्देज लगाइएको थियो । अहिले प्रदूषण जाँच्ने ४० ओटा मेशिन किन्ने काम अगाडि बढिसकेको छ । यो खरीद प्रक्रिया पूरा गरेर १० दिनभित्रै काम अगाडि बढ्छ । नेपालका प्रमुख स्थलहरूमा एकएक ओटा मेशिन पुर्याउने योजना बनाएका छौं । कार्यालयले साउन १ गतेबाट नेपालभरिका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र प्रदूषण पास नभएका गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । अब सवारीधनीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर सवारीको प्रदूषणस्तर चेक गराएर मात्र चलाउन पाउनेछन् ।
अहिले हामीले कर्मचारी, सवारीधनी र वर्कशपलाई पनि जिम्मेवार बनाएका छौं । प्रदूषण जाँचमा मापदण्डबाहिर परेमा त्यसलाई बनाउन वर्कशपमा लैजाने गरिएको छ । वर्कशपले सवारी बनाएको पैसा लिने तर प्रदूषण भने जस्ताको तस्तै पाइने गरेको छ । त्यसलाई कम गर्न हामीले प्रत्येक वर्कशपमा सवारीसाधनको प्रदूषण नापजाँच गर्ने मेशिन अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान राखेका छौं । साउन १ गतेभन्दा अगाडि धूवाँ फाल्ने गाडी चलेका देखिन्छन् । तर, नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि त्यस्ता गाडीलाई कारबाही गर्छौं । अहिलेसम्म धूवाँ फाल्नेलाई कारबाही गर्ने कानूनै थिएन ।
कर्मचारीले सवारीसाधनको प्रदूषण नापजाँच गर्ने ठाउँमा प्रदूषणको नापजाँचै नगरी स्टीकर बेचेको भन्ने आवाज सुनिएको अवस्थामा फेरि मेशिन राख्ने काम प्रभावकारी हुन्छ भनी कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
यो विषय मैले पनि सुनेको हुँ । तर, कतिपय कर्मचारीले बदमासी गरे भन्दैमा सबै कर्मचारीलाई खराब भन्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ स्टीकर छपाइको क्रममा रहेको छ । अब आउने स्टीकरको डिजाइन नै हामीले बनाएका हौं । पहिले सवारीको नम्बर मात्र लेखिएको हुन्थ्यो, त्यसमा समाप्त मिति लेखिएको हुँदैन थियो । अब त्यो सवारी कुन प्राविधिकले जाँच गरेको हो, त्यसको नाम पनि लेखिन्छ । कर्मचारीले गल्ती गरेमा कारबाही गर्ने नियम बनाउँदै छौं । यसमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका छौं । सवारी धनीबाट पनि गल्ती हुन सक्छ । सवारी धनीले १ वर्षसम्म सवारी मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी धनीले मर्मत गरेनन् भने त प्रदूषण भइहाल्छ । त्यसैले सवारी धनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने नियम ल्याउन खोजेका छौं । यस्तो नियम लागू भएमा कर्मचारीलगायतले कसैले पनि गलत गर्ने हिम्मतै गर्न सक्दैनन् ।
पुरानो सवारीसाधन हटाउने निर्णयको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी भएको छ ?
यो कार्यान्वयन भइरहेको छ । अहिले समस्या भनेको पुराना सवारी धनीले धेरैजसो सवारीसाधन सडकमा नल्याई ग्यारेज वा घरमा थन्क्याउनु हो । हामीले अनुगमन गर्ने त सडकमै हो । त्यसलाई निकाल्न १० ओटा निर्देशिका बनाएका छौं । केही गाडी भने हटिसकेका छन् ।
सवारी धनीले सवारी थन्क्याउनुको कारण सरकारले सहुलियतका केही प्रावधान ल्याउँछ कि भन्ने आशा हो । त्यसैले हामीले वर्कशप र कारखानासम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छौं । त्यसमा ग्यारेजले १ महीनासम्म बनाउन सक्दैन भने त्यो सम्बन्धित मानिसलाई जानकारी गराउनुपर्छ वा हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागलाई जानकारी दिनुपर्छ । सवारी धनीले गाडी नलगे सोको जानकारी पनि गराउनुपर्छ । यस्तो जानकारी प्राप्त गरेपछि हामी सवारीसाधन खिचेर ल्याउँछौं । यसरी पुराना गाडी नियन्त्रणमा आउँछन् । हामीले कति गाडी नियन्त्रण ग¥र्यौं भन्ने यकिन तथ्याङ्क अहिले हामीसँग छैन ।
प्रदूषण कम गर्ने कार्य भइरहेको छ
तुल्सीनारायण महर्जन
मेकानिकल इञ्जिनीयर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
नेपालमा वातावरण प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा वातावरण प्रदूषणको अवस्था हेर्दा शहरी क्षेत्रमा बढी प्रदूषण भएको देखिन्छ । विशेष गरी सवारीसाधन, उद्योगहरूबाट निष्कासन हुने धूवाँ, सडक निर्माणका क्रममा उड्ने धूलो, उद्योग, अस्पताल आदिबाट निस्कने फोहोर पानी तथा ठोस फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र अन्य केही जोखीमपूर्ण फोहोरहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
नेपालको शहरी क्षेत्रमा मुख्यतया वायुप्रदूषणको अवस्था भयावह देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले के काम गर्दै छ ?
वातावरण विभिन्न पक्षसँग अन्तर्सम्बन्धित विषय हो । वातावरण मन्त्रालय एउटाले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सक्ने होइन । हाल देखिएका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग बसी पटकपटक छलफल गर्दै आएको छ । सबैको साथ र सहयोग भएमा मात्र यी समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । वातावरण विभागमार्फत मापदण्डविपरीत हुने गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने कार्य पनि हुँदै आएका छन् । साथै वातावरण विभागमार्फत देशका विभिन्न १२ स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेकाले पोलुशन डट जीओभी डट एनपीमा गई वायुप्रदूषणका सम्बन्धमा वास्तविक जानकारी प्राप्त गर्नु उचित होला ।
वातावरण संरक्षण ऐनमा वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई जम्मा ५० हजार जरीवाना तोकिएको छ । के यसबाट वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण सम्भव होला ?
२०५३ सालमा बनेको वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १८(२) मा प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई ५० हजार जरीवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तत्कालीन समयमा सो जरीवाना रकम पर्याप्त थियो होला । तर, हालसम्म पनि उक्त व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहँदा अपर्याप्त भएको देखिन्छ । तर, प्रदूषण गर्ने पक्षले यदि जरीवानालाई दण्डकै रूपमा बुझ्ने हो भने जरीवाना भनेको लाखौं/करोडौं रुपैयाँमा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
काठमाडौं शहरको वायुप्रदूषणका मुख्य कारक तत्त्व के हुन् र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
काठमाडौं शहरको वायुप्रदूषणको मुख्य कारक तत्त्व सडक विस्तार र खानेपानीको पाइप बिछ्याउन खन्ने क्रममा निस्कने धूलो, सवारीसाधन, इँटा उद्योगहरूबाट निस्कने धूवाँ र केही खुला रूपमा फोहोर बाल्दा निस्कने धूवाँ नै रहेको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि सडक खन्ने वा बनाउने क्रममा धूलो उड्न नदिने उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । खनेको सडकलाई लामो समयसम्म कालोपत्र नगरी छोडिँदा सबैलाई असर पर्छ । त्यस्तै सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरियो स्टीकर दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई कडाइका साथ अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा समग्र शहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । इँटा उद्योगमा पनि होलो ब्रिक, इण्टर्नल फ्युलिङ, जिकज्याक फायरिङजस्ता प्रविधि अपनाई सोबाट हुने प्रदूषणलाई धेरै कम गर्न सकिन्छ र सो कार्य केही हदमा भइरहेको पनि देखिन्छ । खुला रूपमा फोहोर जलाउने कार्यलाई कम गर्न भने सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउनु जरुरी देखिन्छ ।
वातावरण संरक्षण ऐननियममा सवारीसाधनको वायुप्रदूषण यातायात विभागले, उद्योगहरूको प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र उद्योग मन्त्रालयले दिने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता काम वातावरण मन्त्रालयले गर्न नसक्ने हो ?
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ बनेको समयमा वातावरण विभाग नभएको अवस्था हुँदा सो कार्यको जिम्मा सम्बन्धित निकायलाई दिइएको हुन सक्छ । हाल वातावरण विभाग बनिसकेकाले विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै ती कार्य वातावरण विभागबाट हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त नै होला ।
ऐनअनुसार नै काम भएको छ
प्रशान्त बोहोरा
उपसचिव, उद्योग मन्त्रालय
उद्योगहरूले गर्ने वातावरण प्रदूषणको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
उद्योगहरूले गर्ने वातावरणीय प्रदूषणलाई सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् । स्वीकृत आईईई प्रतिवेदनमा उल्लिखित रोकथाम र न्यूनीकरणका उपायहरू पूर्णरूपमा पालन भएको छैन । यसका लागि राज्यले कानूनी रूपमा कडाइका साथै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । स्वच्छ उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, वातावरण व्यवस्थापन प्रणालीजस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
उद्योग विभागले उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । उद्योग विभागले वातावरणको काम गर्न कत्तिको उपयुक्त होला ?
प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र हाल उद्योग विभागले जारी गर्न बन्द गरेको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को दफा १६ को अस्थायी वा स्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित निकायले उद्योग सञ्चालन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाकाको रायसुझावसमेत लिँदा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने नदेखेमा वा त्यस्तो प्रभाव कम वा नियन्त्रण गर्न सकिने भएमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र निवेदकलाई १ वर्षका निमित्त अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिनेछ । यसैले यस समयभित्र आवेदन नदिनेहरूलाई के गर्ने भन्ने व्यवस्था नराखिएकाले यो उद्योगलाई प्रमाणपत्र दिने कार्य राकेको हो । नियमावली संशोधन गरेर मात्र यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।
वातावरण विभागको सहमतिविना उद्योग विभागले उद्योग खोल्न दिएको भन्ने आवाज सुनिन्छ नि ?
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) यसको अधिकार वातावरण संरक्षण ऐनमा नै सम्बन्धित निकायले नै गर्ने भन्ने रहेको हुँदा सम्बन्धित निकायले नै आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गरी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । त्यसैले यसमा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृत लिइरहनु नपर्ने देखिन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रस्तावमा सम्बन्धित निकायले आप्mना रायसहित वातावरण मन्त्रालयमा कारबाहीका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
प्राडा रामप्रसाद रेग्मी
प्राध्यापक
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग
रामप्रसाद रेग्मीको जन्म २०२२ सालमा पाल्पा मदनपोखरा गाविसमा भएको हो । उनले २०४७ सालमा त्रिविबाट भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर र २०५९ सालमा जापानको तोयाहासी युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबाट इन्भाइरोमेण्टल एण्ड लाइफ इञ्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले २०४९ देखि २०५६ सम्म त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रमा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरेका थिए । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा २०६४ सालमा सहप्राध्यापकमा प्रवेश गरी २०७० सालमा प्राध्यापक भएका हुन् ।
सम्पादकीय
नारेलको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सक्छ
नेपालमा वायुप्रदूषण, गहिरिँदै गएको छ । सूक्ष्म मौसमी विविधता एवम् हेक्का नै नगरिएको विकिरणीय जोखीम पूर्वानुमान तथा असर न्यूनीकरणजस्ता समस्या चर्को रूपमा देखिन थालेको छ । यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुरअन्तर्गत विकास गरिएको नेशनल एटमसफेरिक रिसोर्स एण्ड इन्भाइरोमेण्टल रिसर्च लेबोरेटोरी (नारेल)बाट अनुसन्धानहरू भएका छन् । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न महँगा अध्ययनले सुझाएबमोजिमका उपाय अवलम्बन गरी अर्बौंको आर्थिक भार बेहोर्दै प्रदूषणका कारक ठहर्याइएका स्रोतहरूमाथि हस्तक्षेप तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । तर, उपत्यकाको वायुको गुणस्तर सप्रिनुको सट्टा झन्झन् बिग्रँदै गयो । त्यसैले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी गरिएका अध्ययन/अनुसन्धान समस्याको चुरोमा पुग्न नसकेका, सुझाइएका नियन्त्रणका उपायहरू उपयुक्त नभएका, तोकिएका उत्सर्जनका मापदण्डहरू फितला र अल्पकालीन सोचबाट ग्रस्त थिए भन्नैपर्ने हुन्छ । यस समस्याको समाधान नेपाल सरकार, वातावरण विभागको केही लाखको सहयोगमा नारेल प्रयोशालाका अनुसन्धानार्थीले फरक ढङ्गको अनुसन्धानबाट समाधान निकाल्न गइरहेका छन् ।
वातावरण विभागबाट सञ्चालित ‘काठमाडौं उपत्यका तथा लुम्बिनी क्षेत्रको वायुप्रदूषण डिस्पर्सन मोडेलिङ तथा नियन्त्रण पद्धति विकास’ आयोजना तथा विगतमा भएका अन्य र हाल भइरहेका अनुसन्धानका उपलब्धिका आधारमा उपत्यकाको वायुप्रदूषण नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू सुझाउन सकिने देखिन्छ । सन् २००३ मा मैले गरेको विद्यावारिधि अनुसन्धानले प्रदूषणजन्य स्रोतहरूको उपस्थिति, उत्सर्जन मात्रा र सञ्चालनका परिधि निर्धारण गर्न दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा मात्र उपत्यकाको वायुप्रदूषणलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने तथ्य देखाएको थियो । तर, त्यस्तो कार्यान्वयन नभएकाले वायुप्रदूषणको अवस्था यो तहमा पुगेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाले विश्वमा विरलै मात्र पाइने एउटै भू–धरातलले पठार र उपत्यकाको द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । अर्थात् दिनको समयमा दक्षिणी समथर भू–भागबाट वाग्मती नदीको किनारैकिनार तुलानात्मक रूपमा चिसो र पातलो (करीब २०० मि. गहिरो) हावालाई तल र छिमेकी पश्चिमी उपत्यकाबाट थानकोट, भीमढुङ्गा, मुड्कु तथा तीनपिप्ले भञ्याङहरूबाट सापेक्षित रूपमा तातो हावालाई माथिबाट खप्ट्याएर भिœयाउने गर्छ । फलतः उपत्यकाको वायुमण्डलको तल्लो सतहभन्दा माथिल्लो सतह तुलानात्मक रूपमा तातो हुने भएकाले उत्सर्जित प्रदूषण आकाशतिर फिँजिएर जाने प्रक्रिया रातको समयमा पूर्ण रूपमा र अपराह्नको समयमा समेत प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध हुने गर्छ । उपत्यकामा सामान्यतया मध्याह्नपछि साँझसम्ममा बहने हावाको गति अधिकांश समय दिनको ४–५ बजेको समयमा बढीमा पाँच मिटर प्रतिसेकेण्डको हाराहारीमा हुन्छ । यसले उपत्यकाको प्रदूषण उडाएर साँखु, नाला र साँगा भञ्याङ हुँदै पूर्वी उपत्यकामा फ्याँक्ने कार्यसमेत सुस्त हुन्छ । त्यसैले बिहानमा प्रदूषणको मात्रा सबैभन्दा बढी हुन्छ । बिहान करीब ९ बजेको वरपरबाट रातभरि उपत्यकाको जमीनमाथि सय मिटरभन्दा कम उचाइमै टसमसै नगरी रहेको स्थिर वायुमण्डलीय सतह माथि उठ्दै जान्छ र रातभरि थुनिएको प्रदूषण आकाशतिर फिँजिन थाल्छ । फलतः प्रदूषणको मात्रा विस्तारै घट्छ । स्थिर वायुमण्डलीय सतह मध्याह्नसम्ममा उपत्यकालाई घेर्ने डाँडाहरूको टाकुराभन्दा केही तल पुगेर बसी उपत्यकालाई बिर्को लगाएजस्तै गरी दिनभर बसी प्रदूषण आकाशतिर फिँजिएर जाने प्रक्रियालाई आफूभन्दा तल नै सीमित गर्छ । उपत्यकाको सतहमा दक्षिणबाट आउने हावा र पश्चिमबाट छिर्ने हावाको खप्ट्याइले जमीनमा उत्सर्जित प्रदूषणहरू आकाशतिर जानबाट रोकिन्छ । त्यसैले उपत्यकाको मध्य तथा पूर्वी भागमा जमीननजीकै बाक्लो प्रदूषण तह बन्ने र दक्षिणी वायुको तहभन्दा माथि अर्को प्रदूषणको तह बनेर उपत्यकालाई छोप्ने गरेको पाइन्छ । मेरो यो अनुसन्धान २००३ मा अमेरिकी मेटेरियोलोजिकल सोसाइटीले प्रकाशित गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिणी भेगदेखि भित्री मधेश तराईसम्म र पश्चिमी भेगदेखि धादिङ, उपत्यकाजस्ता वायुप्रदूषण प्रसारणका दृष्टिकोणबाट संवेदनशील नागढुङ्गापारिको नौबीसे क्षेत्रमा सिमेण्ट कारखानाजस्ता भारी मात्रामा वायुप्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू भकाभक स्थापना हुन दिनुलाई गलत हो । वातावरण विभागको सहयोगमा नारेलबाट स्टेट–अफ–द–आर्ट–अफ–मेट्रोलोजिकल–एण्ड–एअर–पोलुशन–ट्रान्सपोर्ट–मोडेलिङ अनुसन्धान पद्धतिबाट गरिएको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूका आधारमा काठमाडौं उपत्यका तथा लुम्बिनी क्षेत्रको वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वातावरण विभागलाई बुझाइने भएको छ । यो प्रतिवेदनले वायुप्रदूषण नियन्त्रण तथा असर न्यूनीकरण गर्न तथ्यगत आधार निर्माण गर्नेछ । वायुप्रदूषण उत्सर्जनको हालको स्थिति सूक्ष्म नक्साङ्कन गरिएको यो प्रतिवेदनले नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने क्षेत्र एवम् स्रोतहरू प्रस्ट्याउनेछ । केके गरेमा केकति मानवीय स्वास्थ्य एवम् वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने अग्रिम जानकारी उपलब्ध हुन्छ ।
वातावरण प्रदूषणका चुनौती
सलिल देवकोटा
वातावरण इञ्जिनीयर तथा प्रबन्ध निर्देशक
नेपाल इन्भारोमेण्ट एण्ड साइण्टिफिक सर्भिसेज प्रालि
जनसङ्ख्या र शहरीकरणलाई छुट्ट्याएर वातावरणका बारेमा चर्चा गर्न सकिँदैन । अहिले जुन किसिमले जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, त्यसै किसिमले शहरीकरण पनि भइरहेको छ । ग्रामीण वातावरण र शहरी वातावरण फरक विषय हुन् । ग्रामीण स्तरमा हुने वातावरण प्रदूषण र शहरीस्तरमा हुने वातावरण प्रदूषण भिन्न प्रकृतिका हुन् । शहरमा जनघनत्वअनुसार खुला ठाउँहरू हुनुपर्छ, यातायात खानेपानीको सुविधा स्वच्छ हावा आदि आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । स्वच्छ वातावरण संविधानतः नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यस्ता अधिकार जनघनत्व बढेपछि मानिसले पाएका छैनन् । अहिले शहरी क्षेत्रमा वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण र ध्वनिप्रदूषण भइरहेको छ । चाहिनेभन्दा बढी यातायातका साधन गुडिरहेका छन् । उचित योजनाको अभावमा शहरी प्रदूषण बढेको देखिन्छ । शहरी क्षेत्रमा वायुप्रदूषण, फोहोरमैलाको अनुचित व्यवस्थापन, ध्वनिप्रदूषण, वातावरणीय समस्या र चुनौतीहरू छन् । जमीन पनि प्रदूषित भइरहेको छ । सतही जल र भूमिगत जल पनि प्रदूषित भएको छ । वायुप्रदूषण हुनुको मुख्य कारणमा पुराना सवारीसाधन, अव्यवस्थित शहरीकरणका कार्य, इँटाभट्टा सञ्चालन आदि हुन् । शहरबजारमा मर्मत नभएका बाटा, यातायातले निकाल्ने धूवाँ र कलकारखानाबाट निस्ककने धूवाँले पनि वायुप्रदूषण भइरहेको छ । नेपालमा वायुमा हुने विभिन्न हानिकारक तत्त्वमध्ये धूलोका कण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पनि धेरै पाइएको छ । काठमाडौं, भैरहवा, विराटनगर, धरान, नारायणघाट, बुटवलजस्ता ठाउँमा उद्योग धेरै खुलेका कारण पनि वायुप्रदूषण बढी हुने गरेको छ । प्रदूषित वायु अन्त जाने ठाउँ नभएकाले काठमाडौंको वायु बढी प्रदूषित भएको हो । वायुप्रदूषणले मानवमा विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोगहरू देखापर्न थालेका छन् । आँखा पाक्ने, छालासम्बन्धी रोग र दम तथा खोकी मुख्य स्वास्थ समस्या हुन् ।
नियमित बग्ने नदीहरू फोहोर हुँदै गएका छन् । त्यस्तै जमीनमुनिको पानीमा विभिन्न किसिमका वस्तु मिसिन गई पानी अशुद्ध भएको छ । यातायात, कलकारखाना, विभिन्न धार्मिक संस्कारहरूले ध्वनि पनि प्रदूषित हुँदै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको के कुरा राष्ट्रिय मापदण्ड पनि पालना गर्न सकेका छैनौं ।
मौसम परिवर्तन तथा वायुप्रदूषणका कारण बसाइँसराइको समस्या आएको छ । गाउँको जनशक्ति शहर आएका छन् र शहरबाट पनि अन्य विभिन्न मुलुकमा गइरहेका छन् । ग्रामीण परिवेशमा जनघनत्व घटेर जङ्गली जनावरहरूको बिगबिगी बढेको छ । हाम्रो अनुसन्धानले दोलखा, गोर्खालगायत ठाउँमा बाँदरको सङ्ख्या बढेको र मानिसको घटेको पाइएको छ । वन फँडानी पनि पहिलेको तुलनामा धेरै भएको छ । त्यसले बाढीपहिरो बढिरहेको छ । खोलामा गिटी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । त्यसले गर्दा खोलाले बहाव परिवर्तन गरेर बाढीपहिरो निम्त्याइरहेको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा पानी नपर्ने बेमौसमी फूलहरू फुल्ने र जाडो महीनामा पनि लामखुट्टे देखापर्ने समस्या देखापरिरहेको छ ।
खोलानजीकै स्थापना भएका उद्योगहरूले प्रशोधन नगरीकनै फोहोरमैला खोलामा बगाउने गरेका छन्, जसका कारण खोलाहरू प्रदूषित भएका छन् । यसबाट जलचर लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । वातावरण प्रदूषणका बारेमा नबुझेको हो वा मान्छेलाई रोग लाग्न मात्र कुरेको हो भन्ने भान परिरहेको छ । उद्योग, सिँचाइ, ठूला आयोजना, ठूलाठूला भवन बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यो पनि सही ढङ्गबाट गरिएको छैन । अनुगमन पनि गरिएको छैन । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनलाई राज्यपक्षले पनि अनुगमन नगरी दिने र सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान नदिँदा वातावरण प्रदूषण कागतमा मात्रै सीमित रहेको छ । राज्यसँग सीमित स्रोत भएको हुँदा त्यसले पनि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नमा समस्या पारेको छ ।
वातावरण प्रदूषणलाई समाधान गर्न उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ । शहरमैत्री यातायात, बाटोघाटो, साइकलपथ, खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुका साथै रासायनिक विषादीको प्रयोगमा कमी र जैविक विषादीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । जमीनमुनिको पानीको उचित प्रयोग र रिचार्ज क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।
अब सवारीसाधनले गर्ने वायुप्रदूषण घट्छ
प्रेमकुमार सिंह
निर्देशक प्राविधिक, यातायात व्यवस्था विभाग
वातावरणसँग सम्बन्धित काम गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदाहुँदै सवारीसाधनको प्रदूषण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नाप्ने जिम्मा लिनु उपयुक्त हो र ?
नेपाल भेइकल महासङ्घको मापदण्ड वातावरण मन्त्रालयले नै बनाएको हो । हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक बस्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयस“ग सवारीसाधनको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने अधिकार रहेकाले सोही मन्त्रालयले नै सवारीसाधनको प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर भनियो । त्यसैले सवारीसाधनको नयाँ प्रदूषण मापदण्ड पनि हाम्रै मन्त्रालयले बनाउन लागेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयभन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा जनशक्ति धेरै छ, विभिन्न अञ्चल कार्यालय पनि छन् । त्यसैले काम गर्न सजिलो हुने देखिएकाले प्रदूषण नियन्त्रणको काम गर्न यो मन्त्रालय उपयुक्त देखिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनले गर्ने वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्न कस्तो योजना बनाएको छ ?
पहिला पनि सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न एकान्तकुना, सानोभर्याङ र टेकुमा प्रदूषण मापन गर्ने मेशिन राखेर काम गरिएको थियो । प्रदूषण ठीक छ भने पास गरी हरियो स्टीकर टाँसिन्थ्यो । काठमाडौंको सातओटा रूटमा यस्तो स्टीकर अनिवार्य थियो । एयरपोर्ट, पुतलीसडक, राजदरबार छेउको बाटो, सिंहदरबारभित्र गरी सातओटा रूटमा हरियो स्टीकर नटाँसेको गाडी चल्न बन्देज लगाइएको थियो । अहिले प्रदूषण जाँच्ने ४० ओटा मेशिन किन्ने काम अगाडि बढिसकेको छ । यो खरीद प्रक्रिया पूरा गरेर १० दिनभित्रै काम अगाडि बढ्छ । नेपालका प्रमुख स्थलहरूमा एकएक ओटा मेशिन पुर्याउने योजना बनाएका छौं । कार्यालयले साउन १ गतेबाट नेपालभरिका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र प्रदूषण पास नभएका गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । अब सवारीधनीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर सवारीको प्रदूषणस्तर चेक गराएर मात्र चलाउन पाउनेछन् ।
अहिले हामीले कर्मचारी, सवारीधनी र वर्कशपलाई पनि जिम्मेवार बनाएका छौं । प्रदूषण जाँचमा मापदण्डबाहिर परेमा त्यसलाई बनाउन वर्कशपमा लैजाने गरिएको छ । वर्कशपले सवारी बनाएको पैसा लिने तर प्रदूषण भने जस्ताको तस्तै पाइने गरेको छ । त्यसलाई कम गर्न हामीले प्रत्येक वर्कशपमा सवारीसाधनको प्रदूषण नापजाँच गर्ने मेशिन अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान राखेका छौं । साउन १ गतेभन्दा अगाडि धूवाँ फाल्ने गाडी चलेका देखिन्छन् । तर, नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि त्यस्ता गाडीलाई कारबाही गर्छौं । अहिलेसम्म धूवाँ फाल्नेलाई कारबाही गर्ने कानूनै थिएन ।
कर्मचारीले सवारीसाधनको प्रदूषण नापजाँच गर्ने ठाउँमा प्रदूषणको नापजाँचै नगरी स्टीकर बेचेको भन्ने आवाज सुनिएको अवस्थामा फेरि मेशिन राख्ने काम प्रभावकारी हुन्छ भनी कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
यो विषय मैले पनि सुनेको हुँ । तर, कतिपय कर्मचारीले बदमासी गरे भन्दैमा सबै कर्मचारीलाई खराब भन्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ स्टीकर छपाइको क्रममा रहेको छ । अब आउने स्टीकरको डिजाइन नै हामीले बनाएका हौं । पहिले सवारीको नम्बर मात्र लेखिएको हुन्थ्यो, त्यसमा समाप्त मिति लेखिएको हुँदैन थियो । अब त्यो सवारी कुन प्राविधिकले जाँच गरेको हो, त्यसको नाम पनि लेखिन्छ । कर्मचारीले गल्ती गरेमा कारबाही गर्ने नियम बनाउँदै छौं । यसमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका छौं । सवारी धनीबाट पनि गल्ती हुन सक्छ । सवारी धनीले १ वर्षसम्म सवारी मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी धनीले मर्मत गरेनन् भने त प्रदूषण भइहाल्छ । त्यसैले सवारी धनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने नियम ल्याउन खोजेका छौं । यस्तो नियम लागू भएमा कर्मचारीलगायतले कसैले पनि गलत गर्ने हिम्मतै गर्न सक्दैनन् ।
पुरानो सवारीसाधन हटाउने निर्णयको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी भएको छ ?
यो कार्यान्वयन भइरहेको छ । अहिले समस्या भनेको पुराना सवारी धनीले धेरैजसो सवारीसाधन सडकमा नल्याई ग्यारेज वा घरमा थन्क्याउनु हो । हामीले अनुगमन गर्ने त सडकमै हो । त्यसलाई निकाल्न १० ओटा निर्देशिका बनाएका छौं । केही गाडी भने हटिसकेका छन् ।
सवारी धनीले सवारी थन्क्याउनुको कारण सरकारले सहुलियतका केही प्रावधान ल्याउँछ कि भन्ने आशा हो । त्यसैले हामीले वर्कशप र कारखानासम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छौं । त्यसमा ग्यारेजले १ महीनासम्म बनाउन सक्दैन भने त्यो सम्बन्धित मानिसलाई जानकारी गराउनुपर्छ वा हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागलाई जानकारी दिनुपर्छ । सवारी धनीले गाडी नलगे सोको जानकारी पनि गराउनुपर्छ । यस्तो जानकारी प्राप्त गरेपछि हामी सवारीसाधन खिचेर ल्याउँछौं । यसरी पुराना गाडी नियन्त्रणमा आउँछन् । हामीले कति गाडी नियन्त्रण ग¥र्यौं भन्ने यकिन तथ्याङ्क अहिले हामीसँग छैन ।
प्रदूषण कम गर्ने कार्य भइरहेको छ
तुल्सीनारायण महर्जन
मेकानिकल इञ्जिनीयर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
नेपालमा वातावरण प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा वातावरण प्रदूषणको अवस्था हेर्दा शहरी क्षेत्रमा बढी प्रदूषण भएको देखिन्छ । विशेष गरी सवारीसाधन, उद्योगहरूबाट निष्कासन हुने धूवाँ, सडक निर्माणका क्रममा उड्ने धूलो, उद्योग, अस्पताल आदिबाट निस्कने फोहोर पानी तथा ठोस फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र अन्य केही जोखीमपूर्ण फोहोरहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
नेपालको शहरी क्षेत्रमा मुख्यतया वायुप्रदूषणको अवस्था भयावह देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले के काम गर्दै छ ?
वातावरण विभिन्न पक्षसँग अन्तर्सम्बन्धित विषय हो । वातावरण मन्त्रालय एउटाले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सक्ने होइन । हाल देखिएका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग बसी पटकपटक छलफल गर्दै आएको छ । सबैको साथ र सहयोग भएमा मात्र यी समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । वातावरण विभागमार्फत मापदण्डविपरीत हुने गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने कार्य पनि हुँदै आएका छन् । साथै वातावरण विभागमार्फत देशका विभिन्न १२ स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेकाले पोलुशन डट जीओभी डट एनपीमा गई वायुप्रदूषणका सम्बन्धमा वास्तविक जानकारी प्राप्त गर्नु उचित होला ।
वातावरण संरक्षण ऐनमा वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई जम्मा ५० हजार जरीवाना तोकिएको छ । के यसबाट वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण सम्भव होला ?
२०५३ सालमा बनेको वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १८(२) मा प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई ५० हजार जरीवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तत्कालीन समयमा सो जरीवाना रकम पर्याप्त थियो होला । तर, हालसम्म पनि उक्त व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहँदा अपर्याप्त भएको देखिन्छ । तर, प्रदूषण गर्ने पक्षले यदि जरीवानालाई दण्डकै रूपमा बुझ्ने हो भने जरीवाना भनेको लाखौं/करोडौं रुपैयाँमा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
काठमाडौं शहरको वायुप्रदूषणका मुख्य कारक तत्त्व के हुन् र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
काठमाडौं शहरको वायुप्रदूषणको मुख्य कारक तत्त्व सडक विस्तार र खानेपानीको पाइप बिछ्याउन खन्ने क्रममा निस्कने धूलो, सवारीसाधन, इँटा उद्योगहरूबाट निस्कने धूवाँ र केही खुला रूपमा फोहोर बाल्दा निस्कने धूवाँ नै रहेको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि सडक खन्ने वा बनाउने क्रममा धूलो उड्न नदिने उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । खनेको सडकलाई लामो समयसम्म कालोपत्र नगरी छोडिँदा सबैलाई असर पर्छ । त्यस्तै सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरियो स्टीकर दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई कडाइका साथ अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा समग्र शहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । इँटा उद्योगमा पनि होलो ब्रिक, इण्टर्नल फ्युलिङ, जिकज्याक फायरिङजस्ता प्रविधि अपनाई सोबाट हुने प्रदूषणलाई धेरै कम गर्न सकिन्छ र सो कार्य केही हदमा भइरहेको पनि देखिन्छ । खुला रूपमा फोहोर जलाउने कार्यलाई कम गर्न भने सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउनु जरुरी देखिन्छ ।
वातावरण संरक्षण ऐननियममा सवारीसाधनको वायुप्रदूषण यातायात विभागले, उद्योगहरूको प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र उद्योग मन्त्रालयले दिने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता काम वातावरण मन्त्रालयले गर्न नसक्ने हो ?
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ बनेको समयमा वातावरण विभाग नभएको अवस्था हुँदा सो कार्यको जिम्मा सम्बन्धित निकायलाई दिइएको हुन सक्छ । हाल वातावरण विभाग बनिसकेकाले विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै ती कार्य वातावरण विभागबाट हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त नै होला ।
ऐनअनुसार नै काम भएको छ
प्रशान्त बोहोरा
उपसचिव, उद्योग मन्त्रालय
उद्योगहरूले गर्ने वातावरण प्रदूषणको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
उद्योगहरूले गर्ने वातावरणीय प्रदूषणलाई सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् । स्वीकृत आईईई प्रतिवेदनमा उल्लिखित रोकथाम र न्यूनीकरणका उपायहरू पूर्णरूपमा पालन भएको छैन । यसका लागि राज्यले कानूनी रूपमा कडाइका साथै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । स्वच्छ उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, वातावरण व्यवस्थापन प्रणालीजस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
उद्योग विभागले उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । उद्योग विभागले वातावरणको काम गर्न कत्तिको उपयुक्त होला ?
प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र हाल उद्योग विभागले जारी गर्न बन्द गरेको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को दफा १६ को अस्थायी वा स्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित निकायले उद्योग सञ्चालन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाकाको रायसुझावसमेत लिँदा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने नदेखेमा वा त्यस्तो प्रभाव कम वा नियन्त्रण गर्न सकिने भएमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र निवेदकलाई १ वर्षका निमित्त अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिनेछ । यसैले यस समयभित्र आवेदन नदिनेहरूलाई के गर्ने भन्ने व्यवस्था नराखिएकाले यो उद्योगलाई प्रमाणपत्र दिने कार्य राकेको हो । नियमावली संशोधन गरेर मात्र यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।
वातावरण विभागको सहमतिविना उद्योग विभागले उद्योग खोल्न दिएको भन्ने आवाज सुनिन्छ नि ?
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) यसको अधिकार वातावरण संरक्षण ऐनमा नै सम्बन्धित निकायले नै गर्ने भन्ने रहेको हुँदा सम्बन्धित निकायले नै आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गरी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । त्यसैले यसमा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृत लिइरहनु नपर्ने देखिन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रस्तावमा सम्बन्धित निकायले आप्mना रायसहित वातावरण मन्त्रालयमा कारबाहीका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
