नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पाँचवर्षे ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । मुलुकले चर्को विद्युत् कटौती (लोडशेडिङ) को समस्या झेलिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक निकाय महासंघले ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, महासंघले घोषणा गरेको रणनीति कसले कार्यान्वयन गर्ने, लगानी कहाँबाट जुटाउने, भएको लगानीको सुरक्षा कसले गर्ने, सरकारको सहयोग र भूमिका के रहनेजस्ता विषयमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ । यदि मुलुकमा भएको ऊर्जा अभावलाई अवसरका रूपमा लिई नेपाली उद्यमीले नै त्यसमा लगानी गर्ने हिसाबले ऊर्जा रणनीति आउन लागेको हो भने त्यो निकै सकारात्मक हो । 

सरकारका तर्फबाट ऊर्जा विकासका लागि कति दीर्घकालीन रणनीति बने, कुनै सरकारले ऊर्जासम्बन्धी श्वेतपत्र नै जारी गरे । कुनै सरकारले २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गुड्डी हाँके त कसैले १ हजार मेगावाट, कसैले २ हजार ५ सय मेगावाट । २०६५ सालमा १० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल 

र २०६६ सालमा २० वर्षीय जलविद्युत् योजना विकास कार्यदल बने । ती दुई कार्यदलको उपलब्धि भनेको दुवैले तयार पारेको प्रतिवेदनबाहेक केही पनि होइनन् । 

(सम्पादकीयबाट)

वर्ष ८, अंक १२३, आइतवार, ७ माघ, २०६९