काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान वृद्धिका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको न्यारोबडी जहाज किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋण तिर्न अब ४ वर्ष मात्र बाँकी छ । २०७० असार ४ गते जहाज खरीद गर्न निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
प्रत्येक ३ महीनामा किस्ता तिर्ने र १५ वर्षमा साँवाब्याज भुक्तानी गरिसक्ने भनेर निगमले उक्त ऋण लिएको थियो । निगमले ती २ न्यारोबडी जहाज किन्न सरकारकोे १० अर्ब रुपैयाँ जमानीमा उक्त ऋण पाएको थियो । २०७४ जेठ २८ गते एउटा वाइडबडी एयरबस किन्न सरकारकै १२ अर्ब रुपैयाँको जमानीमा सञ्चय कोषसँग ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो ।
सञ्चय कोषले ती जहाज किन्न २ पटक गरेर २१ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण निगमलाई दिएको हो । सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा निगमले कोषलाई १ अर्ब ६२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर्जा भुक्तानी गरेको छ । न्यारोबडी जहाजको किस्ता सकिने अब ४ वर्ष बाँकी छ । अर्काे वाइडबडीको किस्ता तिर्ने अवधि अझै ८ वर्ष छ । किस्ता तिर्दै जाँदा ऋणको अंश घट्दै जानुपर्नेमा निगमको हकमा ऋण दायित्व बढ्दै गएको छ ।
प्रवक्ता सुवेदीले निगमले सञ्चय कोषलाई अब साँबाब्याज गरेर २८ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । यस्तै नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिँदा निगमले १५ वर्षमा साँवाब्याज फिर्ता गरिसक्ने गरी लिएको थियो । नागरिक लगानी कोषबाट पनि १५ वर्षकै अवधिमा किस्ता भुक्तानी गरिसक्ने भन्दै निगमले ऋण लिएको थियो । लगानी कोषले वाइडबडी जहाज किन्न १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । यसका लागि २०७४ जेठ २९ गते निगम र लगानी कोषबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । दुवै संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न अझै आधा समय बाँकी छ । तर, निगमले तिर्ने ऋणको आकार घट्नुको सट्टा बढ्दो छ ।
किस्ता तिर्ने अवधि घर्किंदै जाँदा निगम किस्ता संख्या थप्ने पहल, कोरोना अवधिको छूट माग र नयाँ ऋणदाताको खोजीमा लागेको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले कोरोनाका कारण निगमको व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्दै त्यस अवधिको ब्याज, हर्जाना र पेनाल छूट गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै आएको जानकारी दिए ।
यस्तै किस्ता संख्या बढाएर ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिदिन सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई अनुरोधपत्र पठाएको र त्यसमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘दुवै संस्थालाई किस्ता तिर्ने अवधि थपिदिन आग्रह गर्दै आएको छौं,’ उनले भने, ‘तर, यस विषयमा ठोस काम भएको छैन । नयाँ सरकार बनेको र नयाँ अर्थमन्त्री आएको हुँदा केही उपाय निस्कने आशमा छौं ।’
यसबीचमा निगमले यी दुई ऋणदाताको ऋण तिर्नेसमेत उद्देश्य राखेर अन्य ऋणदाता खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ऋणदाता भने भेटिसकेको छैन । निगमले अहिले भएका जहाजको ऋण भुक्तानी गर्न, थप जहाज किन्न र ह्यांगर बनाउन ऋणदाता खोजेको हो । निगमले उक्त प्रयोजनका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय विवरण बनाएर गत माघमा एक्स्प्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट (ईओआई) जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये भएका जहाजको ऋण व्यवस्थापनका लागि मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण निगमले खोजेको हो । निगमले यी दुई संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज पनि उच्च भएको बताउँदै आएको छ ।
सञ्चय कोषको ब्याजदर १० र लगानी कोषको ९ प्रतिशत छ । सञ्चय कोषले पनि निगमले किस्ता तिर्ने म्याद बढाउन तथा ब्याज छूटका लागि आग्रह गरिरहेको जानकारी दिएको छ । ‘अहिले सामान्य पत्राचारमा किस्ता तिर्ने अवधि बढाउन पर्यो भन्ने आग्रह आएको हो,’ सञ्चय कोषका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘निगमबाट कस्तो योजना आउँछ भन्ने हो । आग्रहमा मात्रै केही गर्न सकिँदैन ।’ कोरोना अवधिको छूट मागिए पनि कहिलेदेखि कहिलेसम्म र कति रकम छूट मागेको हो स्पष्ट छैन ।’
नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले भने निगमले किस्ता बढाउन पत्र नपठाएको जानकारी दिए । ‘किस्ता संख्या थप्न भनेर निगमबाट आधिकारिक पत्र आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना कालको छूट त्योबेला पनि नदिएको र अहिले पत्र आएपछि मात्रै सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्ने कुरा हो ।’
लगानी कोषमा कोरोनाकालमै निगमले ब्याज छूटका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो बेलाको सञ्चालक समिति बैठकमा पनि ब्याज छूट दिने विषयमा निर्णय भएको थिएन । लगानी कोष र निगमबीच २०७४ जेठ २९ गते ९ प्रतिशत ब्याजदरमा वाइडबडी ऋण सम्झौता भएको थियो । आव २०८०/८१ सम्ममा साँवाब्याज दुवै गरेर १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
३/३ महीनामा ४० करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता भए पनि निगमले ऋण तिर्न नसकेपछि किस्ता बढेर अहिले त्रैमासिक किस्ता रकम ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको सिलवालले बताए । गत आव २०८०/८१ मा निगमले ४० करोड रुपैयाँ तिरेको भन्दै उनले थपे, ‘निगमले तिर्नुपर्ने असार मसान्तसम्मको बक्यौता १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।’
निगमले आगामी ४ वर्षमा न्यारोबडीका लागि लिएको ऋण पूरै चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ऋण तिर्ने अवधि हालको नियमअनुसार बढाउन नमिल्ने सञ्चय कोषका प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
‘सञ्चय कोषको ऋण दिँदा चुक्ता गर्ने अधिकतम अवधि नै १५ वर्षको हुन्छ, यहाँभन्दा बढी त कसरी बढाउनु र ?’ उनले भने । यस्तै लगानी कोषका सूचना अधिकृत सिलवालले पनि सम्झौताअनुसार ऋण चुक्ताको अवधि हुने गरेको तर हालसम्म १५ वर्षभन्दा माथिको अवधि राखेर ऋण सम्झौता नभएको जानकारी गराए ।
अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि निगमले यी दुई संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज बढ्दै गएको छ भने ऋण तिर्ने अवधि घट्दो छ । अवधि घट्दा ऋण तिर्ने रकम पनि क्रमश: घट्नुपर्ने भए पनि त्यो देखिँदैन । निगमले हरेक ३ महीनामा किस्ता तिर्दा निगमको व्यवस्थापन वर्तमान नेतृत्व (युवराज अधिकारी)ले सम्हालेपछि तिरेको भन्दै आएको छ । निगमले २ ओटै संस्थालाई त्रैमासिक रूपमा किस्ताबापत तिर्ने ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ तिरेको सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने किस्ता नै ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको कोषका अधिकृतले बताएका छन् । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेको र सोही ब्याज सञ्चय कोषले पूँजीकरण गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार साँवा रकम बढेको उल्लेख गरेको छ ।
