यतिबेला फेरि वैदेशिक रोजगार फस्टाउन थालेको छ । कोभिड–१९ ले रोकेको विदेशको रोजगारी खुलेको छ । विदेश जान नपाएका र विदेशबाट फर्किएकाहरू कामको खोजीमा विदेशिन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले करीब ३ हजार नेपाली श्रमस्वीकृति लिएर विदेश काममा जान थालेका छन् । यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । आर्थिक वर्ष (आव) २०५०/५१ मा ३ हजार ६०५ नेपाली श्रमस्वीकृत लिएर विदेश गएकोमा गत आवमा करीब ६ लाख नेपाली विदेशिएका छन् । आन्तरिक श्रमबजार संकुचन हुँदा धेरैजसो नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन । तर, नेपालीले नेपालमा नगर्ने काम विदेशी कामदारले गरिरहेका पनि छन् । अलिकति शीप भएका विदेशीले त नेपालमा मालामाल कमाएका छन् । तथ्यांकले पनि नेपालीले सारा संसारबाट नेपाल भित्र्याउने विप्रेषणभन्दा भारतीय कामदारले नेपालबाट भारत लैजाने विप्रेषणको रकम ठूलो हुने गरेको छ । यसबाट हेर्दा शीप भएका नेपालीलाई नेपालमा पनि रोजगारीको अवसर छ । उद्यम गर्न चाहनेका लागि पनि कर्जालगायत सुविधा विस्तार गर्दै लगिएको पनि छ । तर, धेरै नेपाली युवाहरूले शीप प्राप्त गर्न र उद्यम जमाउनभन्दा रकम जम्मा गरेर कामका लागि विदेश जाने विषयलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । अध्ययनले कतिपय नेपालीहरू १३ पटकसम्म विदेश जाने गरेको देखाएका छ ।

कतिपय नेपाली कामदारले विदेशमा १–२ वर्ष काम गरी कमाएको रकम नै ब्याजसहितको ऋण तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील हुनबाट रोकेको छ । विपन्न वर्गको वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच घटाएको छ ।

कामका लागि विदेश जाँदा ठूलो खर्च लाग्छ । १ वर्षजतिको समय त तयारीकै लागि खर्चिनुपर्छ । घरको काम छाडेर पासपोर्ट, म्यानपावर कम्पनी, भिसा, श्रमस्वीकृतिको लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले मोटो रकम लिने गरेको बताइन्छ । म्यानपावर एजेन्टमाथिको निर्भरताले पनि लागत बढाएको छ । कतिले यस्तो रकम जुटाउन उच्च ब्याजदरको ऋण लिनु परेको छ । यसबाट गाउँका साहूकारहरू पनि मोटाउने गरेका छन् । गरीबले ऋण नपाउँदा उडेर जाने वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुमाउनुपरेको छ ।

शून्य लागतमा विदेश पठाउने गरी नेपाल सरकारबाट विगतमा भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । विसं २०७५ कात्तिक १२ गते मलेशिया सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम शून्य लागतमा कामदार पठाउनुपर्नेमा मलेशियाको रोजगारीका लागि पनि नेपाली कामदारले डेड लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनुपरेको बताइन्छ । यसअगाडि २०७२ सालमा पनि यस्तै निर्णय अन्य देशहरूसँग पनि भएको थियो । तर, कार्यान्वयनको अवस्था  कमजोर छ । स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोशेसिङलगायत काममा समेत मोटो रकम असुल्ने गरिएको छ । अरबलगायत देशमा रोजगारीमा जाँदा त झनै धेरै खर्च लाग्ने गरेको छ । नयाँ गरिएका श्रम सम्झौतामा पनि नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थान प्रदान गर्न नसकिएको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा यस्तो कामलाई व्यवसायको स्वीकार गरिएकाले म्यानपावर कम्पनीहरू पनि नाफा कमाउन उद्यत देखिन्छन् । दक्षिण कोरियाजस्तो सरकारीस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा पनि पठाउन सकिएको छैन । यसबाट आप्रवासनको लागत घटाउने अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा नभएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको दिगो विकास लक्ष्यले पनि यस्तो लागत घटाउनुपर्ने गरी परिलक्ष्य र सूचक नै निर्धारण गरेको छ । तर, लागत नघटेको बताइन्छ । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र उनीहरूका परिवारलाई ऋणको भारीले थिचेको छ । कतिपय नेपाली कामदारले विदेशमा १–२ वर्ष काम गरी कमाएको रकम नै ब्याजसहितको ऋण तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील हुनबाट रोकेको छ । विपन्न वर्गको वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच घटाएको छ ।

विप्रेषणमा लागतको हिसाब गरिएको छैन । गतवर्ष करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण भित्रियो भनेर सरकारी तथ्यांक आयो तर यसका लागि नेपाली कामदारले विदेश जाँदा कति खर्च गरे भन्ने तथ्यांक आउन सकेन । बंगलादेशमा वैदेशिक रोजगारको लागत औसतमा ३०९ हजार टाका लाग्ने गरेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । यो रकम विदेशमा आर्जन गरेको विप्रेषणको १३ प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ । नेपालले लागू गरेको नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकटको प्रावधान प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंक (२०७५) ले गरेको अनुसन्धानले पनि देखाएको छ । अध्ययनले यस्तो नियमन व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा श्रमिकको आपूर्ति घटन सक्नेतर्फ पनि संकेत गरेको छ । यसको अर्थ म्यानपावर कम्पनीहरूको निष्क्रियता हो । यस्तो अवस्था रहँदा नेपालबाट श्रमिक माग नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले लागत घटाउन अन्तरराष्ट्रिय रूपमै सहकार्य गरिनु जरुरी छ भने सरकारी सक्रियता पनि जरुरी देखिन्छ । रोजगारदाताले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई पनि स्थापित गरी वैदेशिक रोजगारीलाई थप मितव्ययी बनाउनु आवश्यक छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको पनि यही माग रहेको छ । लागत घटाउन सबै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारको प्रत्यक्ष लागतका साथै अवसर लागतसमेत गणना गरी कति लगानी गरेर कति आर्जन भयो भन्ने हिसाब–किताब गरियो भने मात्र वैदेशिक रोजगारको यथार्थ उपलब्धिको जानकारी हुनेछ । यसले वैदेशिक रोजगारको समग्र भाष्य नै परिवर्तन गरिदिन सक्नेसमेत देखिन्छ । यसबाट प्राप्त हुने खुद प्रतिफल कम हुन जाने निश्चित छ । आगामी वैदेशिक रोजगार नीतिले आप्रवासन लागत घटाउन ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्नेछ र यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ । नयाँ गठन हुने सरकारले उच्च राजनीतिक इच्छा शक्तिसहित विगतका निर्णयको इमानदार कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यसको कडाइका साथ अनुगमन गरी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।