काठमाडौं । विदेशी लगानीकर्ताले परियोजना स्वीकृत गराएपछि उनीहरूले जम्मा गरेको ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी रकम सरकारले जफत गर्न सक्ने भएको छ । लगानीकर्ताले उक्त रकन लैजान चासो नदेखाएपछि उद्योग विभागले गत शुक्रवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त रकम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता लैजान भनेको छ । 

नत्र उनीहरूको धरौटी जफत हुने चेतावनी पनि सूचनामा छ । सूचनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गराएका लगानीकर्तालाई ऐन, नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र लगानी भित्त्याई उद्योग सञ्चालन गरेको जानकारीसहित ३५ दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउँदा बुझाएको धरौटी रकम फिर्ता लैजान अनुरोध गरिएको छ । ‘उक्त समयभित्र लगानीकर्ताले स्वीकृत गरेको लगानी भित्र्याएको प्रमाण तथा उद्योग सञ्चालनको जानकारी नगराएमा धरौटी रकम जफत हुनेछ,’ सूचनामा उल्लेख छ । 

लगानीकर्ताले धरौटी फिर्ता गर्न उद्योग सञ्चालनमा आएको प्रमाण, कर चुक्ता (शून्य कारोबार आएमा मानिने छैन), लगानी भित्त्याएको प्रमाण, उद्योग दर्ता प्रमाण, धरौटी रकम जम्मा गरेको सक्कल प्रति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी अध्यावधिक गरेको प्रमाण विभागमा बुझाउनु पर्नेछ । 

‘हालसम्म विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा बुझाएको धरौटी रकम ११ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ,’ उद्योग विभागका एक अधिकारीले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो धरौटी रकम ९५ लाख ६० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।’ विभागको सूचनाअनुसार आवश्यक कागजात बुझाएर विदेशी लगानीकर्ताले धरौटी फिर्ता नलगेमा उक्त रकम सरकारले जफत गर्न सक्छ । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ अनुसार विदेशी लगानी स्वीकृतिपछि धरौटी रकम बुझाउनुपर्छ । ‘उद्योग विभाग कार्य सञ्चालन दिग्दर्शन, २०७३’ अनुसार नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकृत गराउँदा लगानीकर्ताले स्थिर पूँजीका आधारमा न्यूनतम ४ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ ।उद्योग सञ्चालन गरेपछि उक्त रकम फिर्ता पाउने भए पनि फिर्ता लैजानेको संख्या न्यून रहेको विभागका ती अधिकारीले जानकारी दिए । 

विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीले लगानी स्वीकृत भए पनि कतिपय उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । विभागले प्रत्येक वर्ष लगानीकर्तालाई धरौटी रकम फिर्ता लैजान भन्दै आएको जानकारी दिँदै ओलीले थपे, ‘अहिले विभागले ३५ दिने सूचना सार्वजनिक रूपमै जारी गरेर उक्त अवधिभित्र धरौटी फिर्ता लैजान भनेको छ ।’ विभागका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ठूलो आउने गरे पनि वास्तविक लगानी भने कम भित्रने गरेको छ । 

उद्योग विभागले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विदेशी लगानी, २०२४’ नामको प्रतिवेदनले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले देखाउने प्रतिबद्धता र उनीहरूले भित्त्याउने वास्तविक रकमको अन्तर ठूलो देखाएको छ । १३ वर्षको अवधिमा उद्योग विभागमार्फत ४ खर्ब २५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब ४८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ ।

यसैगरी विभागले नयाँ विदेशी लगानीकर्तालाई ऐन/नियमअनुसार तोकिएको समयभित्र लगानी भित्त्याई उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ अनुसार विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृति प्राप्त गरेको १ वर्षभित्र निश्चित विदेशी लगानी भित्त्याउनुपर्छ । सरकारले २०७९ कात्तिक २८ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । 

उक्त नियमावलीअनुसार विदेशी लगानीका लागि तोकेको न्यूनतम रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताले १ वर्षभित्र स्वीकृत लगानी रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत, न्यूनतम रकमभन्दा बढी २५ करोड रुपैयाँसम्म हुँदा कम्तीमा १५ प्रतिशत, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी भए कम्तीमा १० प्रतिशत र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएमा स्वीकृत लगानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी भित्त्याउनुपर्छ ।