काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल विवाद सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगले बक्यौता विद्युत् महशुल सीमित मात्र उठाउन सुझाव दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले विवादको अवधिलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी पहिलो र अन्तिम खण्डको बक्यौता उठाउन नमिल्ने र बीचको अवधिको पनि प्रमाणका आधारका उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र तेस्रो अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता उठाउन नमिल्ने सुझाव दिएको छ । तर, बीचको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महशुल डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्यत् प्रवाह भए/नभएको र विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकीन गरी महशुल पुन: हिसाब गरी छूट महशुल लिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणले पनि आयोगकै सुझावको आधारमा भन्दै बीचको अवधिको जरीवानासहित ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ उद्योगीहरूबाट उठाउन खोजेको छ । तर, तोकिएको म्याद ३ महीनाभित्र पनि महशुल नतिरेपछि प्राधिकरणले अधिकांश बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखभित्र प्राधिकरणबाट, उद्योगहरूलाई लोडशेडिङको समयमा समेत काबुबाहिरका परिस्थितिका लागि आपूर्ति नहुन सक्ने अनिवार्य परिस्थितिबाहेक, महशुल निर्धारणको लागि, महशुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरूमा २४ घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका अवधिहरूयकीन गरी, उक्त दिनहरूका डेडिकेटेड लाइनका महशुल लिन छूट भएका महशुल लिन पाउने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडशेडिङसम्बन्धी सूचनाहरूसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बद्ध ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरूयकीन गरी पुन: हिसाब गरी छूट महशुल लिनुपर्छ ।’

यसकारण ट्रंक लाइन सम्बन्धमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगसमेतले ट्रंक लाइनका मापदण्डहरूमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका अवस्थालाई कायम गरेको आयोगले बताएको छ । 

डेडिकेटेडको हकमा लोडशेडिङको बेला निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । उद्योगीहरूले उक्त मापदण्डअनुसार प्राधिकरणले त्यसबेला विद्युत् आपूर्ति नगरेको र प्रिमियम शुल्क तिर्न उनीहरू बाध्य नभएको बताउँदै आएका छन् । 

प्रतिवेदनले डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बद्ध ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकीन गर्न भने पनि प्राधिकरणले नियमित बिलअनुसार नै प्रिमियम रकम थपेर महशुल निर्धारण गरी बिल पठाएको छ । 

उद्योगीहरूले विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकीन गर्न टाइम अफ द डे (टीओडी) मीटरको डाटा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले यस्तो विवरण अदालत र संसदीय समितिमा बुझाइसकेको र प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बिल सही भएको दाबी गरे । आयोगको प्रतिवेदन टीओडी मीटरअनुसार प्राधिकरणले बिल पठाए/नपठाएको बारे केही बोलेको छैन । त्यसैले प्राधिकरण र उद्योगीले फेरि बिलको विषयमा विवाद जारी राख्ने सम्भावना देखिन्छ । 

प्राधिकरणका ती उच्च अधिकारीले आयोगको प्रतिवेदन बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको स्वार्थमा आएको दाबी गर्दै आयोगको सुझाव सरकारले जस्ताको तस्तै मान्नैपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि बताए । विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात् डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल निर्धारण भइनसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महशुल कानूनअनुसार उठाउन नमिल्ने आयोगको निष्कर्ष छ । 

ट्रंक लाइन सम्बन्धमा मिति २०७३ असार १६ गतेभन्दा पहिलेको महशुल निर्धारण सम्बन्धमा त्यससम्बन्धी सक्षम निकायबाट कुनै निर्णय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘त्यसकारण त्यस सम्बन्धमा तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७३ असार १६ को १०८औं बैठकको निर्णयअनुसारका त्यस्ता महशुलहरू लागू हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, डेडिकेटेड फिडरको महशुल सम्बन्धमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुुस २९ गतेकोे १०३औं बैठकले निर्णय गरेको र उक्त बैठकले पूर्वप्रभावी महशुल उठाउने कुरा नगरेकाले त्यसअघिको प्रिमियम महशुल तिर्न नपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले २०७५ वैशाख ३१ देखि औद्योगिक ग्राहकको समेत लोडशेडिङ अन्त्य गरेकोले लोडशेडिङको बेलाको विशेष अवस्थाका महशुल लगाउन खोज्नु औचित्यपूर्ण र कानूनसम्मत नहुने आयोगले बताएको छ । ‘तसर्थ उक्त अवधिका त्यस्ता महशुल लिनु मुनासिव हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सोमवार पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति भएको अवधि यकीन गरी पुन: हिसाब गर्नुपर्ने र छूट महशुल लिनुपर्ने उल्लेख गरेको बताए । उद्योगी र प्राधिकरणबीच महशुलसम्बन्धी विवाद चर्किंदै गएपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा २०८० पुस २४ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्षले लाल आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्ने बताएकाले ढिलै भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए ।

‘उद्योगीले पनि प्राधिकरणले आयोगको सुझावअनुसार बिल पठाए मात्रै महशुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । साथै प्राधिकरणले सोही कुरालाई जोड दिएकाले अब यो विवाद अन्त्य हुने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले उद्योगीबाट करीब ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु पर्नेछ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले महशुल बुझाउन नमानेपछि प्राधिकरणले पछिल्लोपटक कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काटेको छ । त्यसपछि ६ उद्योगले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि उनीहरूको बिजुली जोडिएको छ । २८ उद्योगमा बिजुली काटिएको अवस्था छ ।

आइतवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि सोमवार मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र मंगलवारभित्र बिजुली जोडी सक्ने लक्ष्य लिएको छ । टीओडी मीटर तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । पत्रकार सम्मलेनमा मन्त्री खड्काले काटिएको बिजुली जोड्न नियमित प्रक्रियाअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले विद्युत् काटिएका उद्योगमा जोड्नका लागि बोर्डको निर्णय कुरिराख्नु पर्दैन,’ उनले भने । यद्यपि मंगलवार बोर्डको बैठक भने राख्ने उनले बताए । लाल आयोगको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुरूप नै प्राधिकरणले पुन: हिसाब गरी बिलिङ गरेमा मात्रै आफूहरूमहशुल तिर्न तयार हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।