नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको असहमति हुँदाहुँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिदिएका छन् । नयाँ सरकार बन्नासाथ घिसिङले बक्यौता बाँकी रहेका केही उद्योगको बिजुली काटिदिएका थिए र विद्युत् नियमन आयोगले लिखित आदेश दिएपछि तिनको बिजुली पुन: जडान गरिदिएका थिए । नेपालमा लामो समयदेखिको अत्यासलाग्दो लोडशेडिङ अन्त्य गराएर निकै सम्मानित भएका घिसिङका पछिल्ला कदम भने समस्या समाधानभन्दा प्रतिशोध पूर्ण रहेको धेरैको अनुमान छ । सरकारले उनलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन अनेक प्रयत्न गरेको बुझेका घिसिङले त्यसलाई काउन्टर दिन प्रयत्न गरेको देखिन्छ । प्राधिकरण जसरी पनि विद्युत् बक्यौता उठाउने र उद्योगीहरू टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको तथ्यांकको आधारमा विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता महशुल नतिर्ने अडानमा छन् । प्राधिकरणले यस्ता तथ्यांक भएको दाबी गर्ने गरेको छ तर तालुकदार ऊर्जामन्त्रीले यस्तो प्रमाण प्राधिकरणले दिन नसकेको बताएका छन् । प्राधिकरणले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिमा बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन हुन सकेको छैन । त्यसैले, यो विवादको सहज समाधान तत्काल देखिएको छैन । 

विगतमा भएको लोडशेडिङका बेला प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई बिजुली नदिई उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिएर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फीडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैले उद्योगीहरूले खपत गरेको बिजुलीको प्रिमियमसहित महशुल तिर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । तर, अहिलेको विषय भनेको दैनिक कति समय कति बिजुली उद्योगले खपत गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । यदि प्राधिकरणले संसदीय समितिलाई बुझाएको विवरणमा प्रमाणहरू छन् भने त्यसको अध्ययन गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, समितिले ती विवरण कुलमानलाई अप्ठ्यारो पार्न मात्र मागेको हो कि भन्ने देखिन्छ । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कुलमानलाई कारबाही गर्न सिफारिश गर्ने गरी गरेको प्रयत्नबाट यो कुलमानलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ । यदि संसदीय समितिलाई बुझाएको विवरणमा प्रमाण छन् त्यही प्रमाण उद्योगीलाई दिएर किन प्राधिकरण बक्यौता उठाउन खोज्दैन त्यहाँ पनि प्रश्न छ । 

उद्योगी र प्राधिकरण दुवैको अडान हेर्दा कहीँ न कहीँ प्राविधिक त्रुटि छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, यो विवादमा राजनीतिक द्वन्द्व र स्वार्थ घुसेको धेरैको अनुमान छ । घटनाक्रमले पनि त्यसतर्फ राम्रै संकेत गर्छ । नियमत: महशुल नतिरेपछि ग्राहकको लाइन काट्नुपर्छ । उद्योगीको लाइन नकाटेको भन्दै सर्वसाधारण सरकारप्रति आक्रोशित हुन सक्छन् । त्यही भएर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर यसको समाधान खोज्न सकिरहेको छैन । किनभने यसबाट सरकार अलोकप्रिय हुने र विपक्षी दललाई ठूलो मुद्दा दिने देखिन्छ । सरकारले चाहेर पनि कुनै कर्मचारीलाई हटाउन नसक्ने रहेछ । कानूनभन्दा बाहिर गएर हटाएमा अदालतले पुन:स्थापना गरिदिनसक्छ । त्यसैले कुलमानले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको इच्छाविपरीत अडान राखेका हुन् । यो अडानले उनको सार्वजनिक छवि थप सुदृढ हुने उनको अपेक्षा हुन सक्छ । तर, सबैले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्दा यो विषयमा समाधान हुन गाह्रो हुनेछ । सरकारले यो विषयलाई समाधान गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ किनभने कानूनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न प्राधिकरणले सक्दैन । त्यसैले गाँठो फुकाउने काम सरकारकै हो ।  अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या छ । त्यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योग बन्द हुँदा अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्छ । यसैलाई आधार मानेर उद्योगीले उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाउने धम्की दिएका छन् । समाधान नभएको समस्या हुँदैन तर त्यसका लागि इमानदार प्रयत्न चाहिन्छ । आआफ्नो स्वार्थको गोटी चाल्दा समाधान टाढिन्छ र त्यो झनै जेलिन्छ । विद्युत् बक्यौता अहिले त्यस्तै समस्या भएको छ । यसको समाधान खोज्ने हो भने कानूनी र व्यावहारिक दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, आआफ्नै अडानमा रहिरहने हो भने यो समस्या धेरै समयसम्म लम्बिने देखिन्छ ।