अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा गरेको एक साधारण मूल्यांकन हालै सार्वजनिक भएको छ । मुद्राकोषले विस्तारित कर्जाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको कर्जा रकमको उपयोगिता र कर्जासँग सम्बद्ध सेवा एवं सुविधासम्बन्धी शर्तहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा गरेको चौथो मूल्यांकनसँगै नेपाल तथा मुद्राकोषका अधिकारीहरूबीच कर्मचारी तहमा ४ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौता पनि सम्पन्न भएको छ । मुद्राकोषको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि यो रकम नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।

मूल्यांकनका क्रममा मुद्राकोषले अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि नेपालले गरेका प्रयास सकारात्मक भए पनि ती अझै पर्याप्त नभएका र अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको जनाएको छ । उसले मूल्यांकनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका अभियानमा नेपालले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समेत प्रमुख प्राथमिकताका साथ समावेश गर्दै हालै मात्र नेपालले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनलगायत अन्य १५ ओटा कानूनको संशोधनले यस दिशामा बलियो संरचना निर्माण गर्ने क्रममा उल्लेख्य सुधार गरेको उल्लेख गरेको छ । आगामी दिनमा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बनाइएका योजनाप्रति पनि सन्तोष व्यक्त गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधित ऐनमा भएको संशोधनलाई उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको कानूनी संरचनात्मक विकास भएको पनि जनाएको छ ।तर, मुद्राकोषले यति मात्र भनेको छैन । उसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको दर दिनानुदिन बढ्दै जानु थप चिन्ताको विषय भएको पनि बताएको छ । 

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले पनि विप्रेषण कारोबारलाई बृहत् पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी उच्च जोखिमयुक्त वित्तीय माध्यमको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कारोबार गर्ने कम्पनीहरूका लागि पनि छुट्टै निर्देशन जारी गरेको छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्याले पनि अर्थतन्त्रलाई थप चापमा राखेको छ । नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय दृष्टिकोणले हेर्दा सहकारीलगायत अन्य केही क्षेत्र पनि कमजोर अवस्थामा रहेका कारण अर्थतन्त्रले थप चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । सहकारी जस्तै अर्थतन्त्रका कतिपय उच्च जोखिममा रहेका अन्य क्षेत्रहरूमाथि पनि प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभावले समग्र अर्थतन्त्रले नै थप दबाब खेप्नु परेको देखिन्छ । यसरी उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा भएका कमजोर नियमन र व्यवस्थापनको अवस्थालाई शीघ्रातिशीघ्र सम्बोधन हुनु जरुरी छ । 

यसै सन्दर्भमा सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै ‘अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरिएबाट सरकार पनि यस दिशामा गम्भीर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, यद्यपि यो गम्भीरताको आकलन उसले आगामी दिनमा लिने कदमका आधारमा मात्र निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको चासो र सरकारले बजेटमार्फत पनि इंगित गर्न खोजेको अर्थतन्त्रका यिनै जोखिमयुक्त केही क्षेत्रमध्ये विप्रेषण कारोबारमा केकसरी वित्तीय अपराधको सम्भावना रहन्छ र तिनले कसरी अर्थतन्त्रलाई रोगी बनाउन मद्दत गर्छन् भन्ने बारेमा यो सानो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

वित्तीय अपराधलाई अर्थतन्त्रमा लाग्ने एक गम्भीर प्रकृतिको रोगका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा मात्र होइन, सामाजिक तन्तुहरूलाई समेत तहसनहस पारिदिन सक्छ ।

वास्तवमा विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड नै बनिसकेको छ । मुलुकभर रहेका सम्पूर्ण घरपरिवारमध्ये तीन चौथाइभन्दा बढी परिवार अहिले विप्रेषण प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रतिशतमा भन्नु पर्दा अहिले ७६ प्रतिशतभन्दा बढी परिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् । अहिले मुलुकमा ६६ लाख ६० हजारभन्दा बढी घर परिवार रहेकामा ५१ लाख १५ हजारभन्दा बढी परिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको तथ्य उजागर भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘जीवनस्तर सर्वेक्षण’ का अनुसार १ दशकअघि ५५ दशमलव ८ प्रतिशत परिवारले मात्र यसरी विप्रेषण प्राप्त गर्ने गर्दथे । 

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अहिले यसरी विप्रेषणका रूपमा प्राप्त गर्ने रकमको मात्रामा पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । एक दशक अघि औसतमा ८० हजारको हाराहारीमा विप्रेषण प्राप्त हुँदै आएकोमा अहिले यस्तो औसत रकम १ लाख ४५ हजार पुगिसकेको छ । भारतबाट मात्र २१ प्रतिशतमाथि विप्रेषण प्राप्त हुने तथ्यांकले नेपाली श्रमिकका लागि भारत एक प्रमुख श्रम गन्तव्य भएको पनि पुष्टि भएको छ । 

विप्रेषणको रूपमा भित्रिएको रकमको उपयोग भने उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा पनि उपभोगमा नै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार आप्रवाह भएको कुल विप्रेषणमध्ये ७२ दशमलव ४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, १५ दशमलव ८ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा, ४ दशमलव ६ प्रतिशत स्वदेशमै अध्ययनका लागि, ० दशमलव ६ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनका लागि, १ दशमलव २ प्रतिशत पूँजी निर्माणमा, शून्य दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसाय वा लगानीमा, १ दशमलव ९ प्रतिशत घरजग्गा तथा टिकाउयोग्य सम्पत्तिमा, १ दशमलव ९ प्रतिशत बचत र १ दशमलव २ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा उपयोग हुँदै आएको छ ।

तथ्यांकअनुसार पछिल्लो डेढ वर्षयता हरेक महीना १ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण नेपाल भित्रिँदै आएको छ । यसरी विप्रेषणको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ र अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र थप सबल बनेको छ । 

अझ छाया अर्थतन्त्र एवं अवैध माध्यमबाट अहिले पनि हुने ठूलो परिमाणको विप्रेषण कारोबारलाई समेत नियन्त्रण गरी औपचारिक माध्यममा आकर्षित गर्न सक्ने हो भने साँच्चै विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रको सबल मेरूदण्डकै रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

एकातिर विप्रेषण आप्रवाहको यस्तो उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहेको पाइन्छ भने श्रमशक्तिको विदेश पलायनले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा कति नकारात्मक प्रभाव पर्ने हो त्यसतर्फ खासै अध्ययन भएको पाइँदैन । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार र व्यक्तिगत दृष्टिले यस्तो अवस्थाले पक्कै पनि सहजताको अनुभूति त दिन्छ नै तर समग्र अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले भने यसको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव रहने कुरामा कुनै दुविधा छैन ।

फेरि वित्तीय अपराध गर्नेहरूका लागि पनि विप्रेषण एक भरपर्दो एवं उपयोगी माध्यमका रूपमा पनि लोकप्रिय रहिआएको छ । त्यसैले पनि विप्रेषणको आप्रवाहमा रम्नुका साथसाथै तिनले अर्थतन्त्रमाथि पार्न सक्ने आघातका बारेमा पनि सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । 

विप्रेषणलाई कसरी वित्तीय अपराधीहरूले दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुपूर्व संक्षेपमा वित्तीय अपराधका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । वित्तीय अपराध भन्नाले कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि अवैध र अनधिकृत रूपमा आर्जित रकमको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने वा लुकाउने वा स्वरूप परिवर्तन गरी वैध जस्तो बनाउने प्रयास भन्ने बुझिन्छ । वित्तीय अपराधलाई वास्तवमा अर्थतन्त्रमा लाग्ने एक गम्भीर प्रकृतिको रोगको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा मात्र होइन, सामाजिक तन्तुहरूलाई समेत तहसनहस पारिदिन सक्छ । एक किसिमले भन्ने हो भने वित्तीय अपराधलाई समृद्धिको बाधक नै मानिन्छ । त्यसैले वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने त्यसले संगठित अपराध र आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै मुलुकलाई नै तहसनहस बनाउने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यी सबै कारणले अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै वित्तीय अपराध नियन्त्रणका दिशामा चासो र गम्भीरताका साथ कानूनी एवं संरचनागत प्रणालीहरूको विकास गरिएका छन् । 

वित्तीय अपराधको लागि दुरुपयोग हुन सक्ने विभिन्न माध्यममध्ये विप्रेषण पनि एक शक्तिशाली माध्यमका रूपमा रहिआएको छ । अवैध रकमलाई वैध बनाउने चक्रमा विप्रेषणले पनि एक अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै आउने आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्त पोषणमा त अझ बढी मात्रामा विप्रेषणको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसै कारणले विप्रेषणलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ र सरकारले बजेटमा पनि त्यसैअनुसार सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

किन विप्रेषणलाई उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ ?

अवैध आर्जनको स्रोतलाई स्थानान्तरण गरी शुद्धीकरण गर्न विप्रेषण एक उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त अपहरण, मानव बेचबिखन, जालसाजी, ठगी, घूसखोरी, कमिशन भुक्तानीजस्ता आपराधिक कार्यको भुक्तानीको प्रचलित माध्यमका रूपमा पनि विप्रेषणलाई नै दुरुपयोग गर्ने गरिन्छ । साथै, आतंकवादी व्यक्ति एवं संगठनहरूको वित्तीय स्थानान्तरणको माध्यम पनि विप्रेषण नै रहिआएको छ । भारतको मुम्बईमा भएको आतंकवादी हमला होस् वा सेप्टेम्बेर ११ को न्यूयोर्कको आतंकवादी हमला, सबैमा आतंकवादका लागि रकमान्तर गर्न विप्रेषणकै सहारा लिइएको देखिन्छ । नेपालमा पनि अहिले चिट्ठा परेको बहानामा वा अथवा अन्य कुनै उपहारको नाममा रकम ठगी गर्नेहरूले विप्रेषणकै माध्यमबाट पीडितहरूसँग रकम असुल गर्ने गरेका घटना नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका देखिन्छन् । वित्तीय कारबाही कार्यदलका अनुसार अवैध विप्रेषणको जालो फैलाएर, साना साना समूहहरूलाई परिचालन गरेर, एकै जनाले धेरै व्यक्तिलाई वा धेरै व्यक्तिले एकै जनालाई रकम पठाएर, वा रकम पठाउने बेलामा गलत कागजपत्र दिएर पनि वित्तीय अपराधीहरूले विप्रेषणलाई दुरुपयोग गर्ने गर्छन् । 

यी सबै कारणले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै विप्रेषणलाई ‘उच्च जोखिम’ युक्त वित्तीय माध्यम मानिन्छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले पनि विप्रेषण कारोबारलाई बृहत् पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी उच्च जोखिमयुक्त वित्तीय माध्यमको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसैअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जसरी नै विप्रेषण कारोबार गर्ने कम्पनीहरूका लागि पनि छुट्टै निर्देशन जारी गरी विप्रेषणसम्बन्धी कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिम नियन्त्रण र व्यवस्थापनको दिशामा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका बारेमा मार्गदर्शन गरेर विषयको गाम्भीर्यलाई उजागर गरेको छ । 

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।