सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त समूह (एपीजीएमएल) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गरेका प्रयास र संरचनाहरूबारे लामो समय लगाएर गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदन हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सुझाएका ४० ओटा सुझावको कार्यान्वयनको स्तरलाई आधार बनाएर सोही कार्यदलकै अधिकार क्षेत्र रहने गरी उसकै क्षेत्रीय एकाइको रूपमा स्थापित एपीजीद्वारा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गरिएको थियो । गत जुलाईमा क्यानाडामा सम्पन्न समूहको बैठकद्वारा अनुमोदित यो २१३ पृष्ठ लामो मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ४० बुँदे सिफारिशको अनुपालनाको अवस्थाको साथै अनुपालनाको प्रभावकारिताको स्तर समेतलाई विश्लेषण गरी विद्यमान अवस्थालाई कसरी थप बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर सुझावहरू पनि समावेश गरिएका छन् । त्यसका साथै सन् २०११ पछि पहिलोपटक नेपालको यस्तो मूल्यांकन भएकाले त्यो अवधिदेखि अहिलेसम्म नेपालले के कति प्रगति गरेको रहेछ भनी तुलना गर्न पनि यो प्रतिवेदनले मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ । 

यस अर्थमा यो प्रतिवेदनले नेपालले आगामी दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराध एवं आतंककारी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय पोषणको नियन्त्रणका लागि बलियो गर्नुपर्ने बाटो एवं तय गर्नुपर्ने नयाँ गोरेटोको बृहद् रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । तर, यो आलेखमा भने उक्त प्रतिवेदनले सारांशमा औंल्याएका मुख्य मुख्य कमजोरीहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्दै त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति एवं विकास गर्नुपर्ने संरचनाको बारेमा मात्र उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रारम्भमै सारांशका रूपमा नेपालका विभिन्न निकायबीच सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा एकै प्रकारको बुझाइ नरहेको उल्लेख गर्दै आतंककारी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय पोषणका बारेमा त झन् हुनुपर्ने जति नभई सीमित मात्र ‘ज्ञान’ रहेको औंल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय पोषणको नियन्त्रणसम्बन्धी नीति एवं कार्यान्वयनको समग्र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई प्रदान गरिएको भए तापनि समग्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय पोषणको नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि उच्चस्तरीय प्रतिबद्धताका साथै आवश्यक स्रोत–साधनको समेत अभाव रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

साथै सरकारी निकायहरूको बीचमा प्रभावकारी सहयोगका साथै कार्य–सञ्चालनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषयलाई पनि सबैभन्दा पहिलो बुँदामा उल्लेख गरेको छ । यसो गरेर प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय पोषणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि उच्च–राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको प्रभावकारी एवं हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । प्रकारान्तरले प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको उदासीपन र अकर्मण्यतालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अभियानमा नेपालको अवस्था कमजोर बनाउने प्रमुख कारक तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको मान्न सकिन्छ । 

प्रतिवेदनको यो टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्नको लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा संसद्ले जिम्मेवारी र जवाफदेहीसहितको एक कार्यदल बनाई समय सीमा सहितको कार्ययोजना बनाउने र त्यसको साँच्चै नै प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । संसद्ले मासिक रूपमा प्रगति विवरण लिने, छलफल गर्ने र कमीकमजोरी भएका विषयमा सम्बद्ध पक्षले तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले नेपालले स्थापना गरेको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) पर्याप्त स्रोतसाधनले सम्पन्न रहेको, स्वायत्त रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न सक्षम एवं स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि भएको र अन्य सम्बद्ध निकायहरूसँग आवश्यकताअनुरूप सम्झौता गरेको एक सक्षम संगठनको रूपमा चित्रित गरेको छ । साथै यो एकाइले आफ्ना कार्यक्षेत्रलाई थप फराकिलो बनाउन पर्याप्त प्रयास गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

तर, यसले वित्तीय तथा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने शंकास्पद कारोबार एवं गतिविधिको प्रतिवेदनको गुणस्तरका बारेमा भने प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पठाइने यस्तो प्रतिवेदनलाई सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अन्य गैरवित्तीय व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूले भने यस्तो शंकास्पद गतिविधि एवं कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन उक्त एकाइलाई पठाउने गरेको नदेखिएको कुरा समूहको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने मुख्य मुख्य निकायहरूले एफआईयूलाई आवश्यकताअनुसार उपयोग गरेको यथार्थलाई भने यसले स्वीकार गरेको छ । 

पाकिस्तानले यस्तै प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकी वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा करीब ३८ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय घाटा सहनु परेको यथार्थबाट पाठ सिकेर प्रतिवेदनले देखाएको गोरेटोमा अगाडि बढ्नु नेपालको सन्दर्भमा अब ढिला भइसकेको छ । 

शंकास्पद कारोबार एवं गतिविधिको गुणस्तरलाई सुधार गर्न सम्बद्ध निकायहरूले यस्ता कारोबार तथा गतिविधिहरूका बारेमा समान बुझाइरहने गरी दस्तावेज विकास गर्नुका साथै आवश्यक तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । फेरि एकातर्फ यस्ता शंकास्पद गतिविधि एवं कारोबारहरू आंशिक रूपमा मात्र पूर्ण वैज्ञानिक हुने र अर्कोतर्फ पर्याप्त सूचना एवं इतिहासको जानकारी प्राप्त गरी अनुसन्धान गर्ने तहसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र फराकिलो नहुने हुनाले प्रारम्भिक तहमा कारोबार निगरानी गर्ने व्यक्ति/निकायले कारोबारको आधारमा बनाउने शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन स्वाभाविक रूपमा नै गुणस्तरीय नहुन सक्छ । यदि आज कम महत्त्वको लागेर यस्तो प्रतिवेदन नपठाएकै आधारमा पछि सोही कारोबार संवेदनशील देखिन गएको अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्ति/निकायलाई प्रश्न उठाउने परिपाटीले पनि आशंकाको घेरामा पर्नेबित्तिकै त्यस्तो जानकारी एकाइलाई दिने परिपाटी बसेको देखिन्छ । तर पनि यस्ता प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर सुधारका सम्बन्धमा एकाइले सम्बद्ध सबै पक्षसँग गम्भीर ढंगले छलफल गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

प्रतिवेदनको सारांशमा आर्थिक रूपमा प्रतिबन्धित व्यक्ति एवं समूहहरूको पहिचानको सन्दर्भमा नेपाली कानूनी प्रबन्धमा पनि कमजोरी रहेको देखाइएको छ । विशेष गरी आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन एवं ओसारपसारमा हुने वित्तीय पोषणका सन्दर्भमा भने नेपाली कानूनी संरचना अत्यन्तै फितलो रहेको बताइएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्ति तथा संगठनहरू पहिचान गर्ने संयन्त्रको हकमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र केही ठूला विप्रेषण कम्पनीहरूबाहेक अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय व्यवसाय एवं पेशागत संगठनहरूले यस प्रकारको संयन्त्रको प्रयोग नै नगरेर देशलाई अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने अभियानमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउन नसकेको कुरा प्रतिवेदनले महत्त्वका साथ उठाएको छ ।

यी माथि उल्लेख गरिएका प्रतिवेदनले औंल्याएका केही प्रमुख कमजोरीहरूको निराकरणको लागि सम्बद्ध सबै पक्षले गम्भीरताका साथ शीघ्रातिशीघ्र कदम नचाल्ने हो भने नेपालले त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । पाकिस्तानले यस्तै प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय समयमै सम्बोधन गर्न नसकी वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा करीब ३८ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय घाटा सहनु परेको यथार्थबाट पाठ सिकेर प्रतिवेदनले देखाएको गोरेटोमा अगाडि बढ्नु नेपालको सन्दर्भमा अब ढिला भइसकेको छ । 

प्रतिवेदनले औंल्याएका अन्य कमीकमजोरी र नेपालले अनुपालना गरेको भनी समूह सन्तुष्ट भएका विषयहरूका बारेमा आगामी लेखहरूमा क्रमश: चर्चा गरिनेछ ।

लेखक बैंकर हुन् ।