अघिल्लो हप्ताबाट क्रमश:

एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीएमएल) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गरेका प्रयास र संरचनाहरूबारे लामो समय लगाएर गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदन गत महीना सार्वजनिक गरेको थियो । 

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सुझाएका ४० ओटा सुझावको कार्यान्वयनको स्तरलाई आधार बनाएर सोही कार्यदलकै अधिकार क्षेत्र रहने गरी उसकै क्षेत्रीय एकाइको रूपमा स्थापित एपीजीद्वारा पारस्परिक मूल्यांकन गरिएको कुरा अघिल्ला लेखहरूमा नै चर्चा गरिसकिएको छ । 

कार्यदलका ४० सुझावमध्ये नेपालले पाँचओटा सुझावको पूर्ण अनुपालना गरेको, १६ ओटाको आंशिक अनुपालना गरेको, बाँकी १६ ओटाको धेरै हदसम्म अनुपालना गरेको कुरा प्रतिवेदनले दर्शाएको छ । अन्य तीनओटा सुझाव भने नेपालले अहिलेसम्म अनुपालना नगरेको सूचीमा समेटेर समग्रमा नेपालको अनुपालनाको स्तरलाई मूल्यांकन गरेको छ ।

अब यो आलेखमा चाहिँ कार्यदलका ४० सुझावमध्ये नेपालले अनुपालना गरेका भनी सूचीकृत गरिएका पाँचओटा र अनुपालना नगरिएका भनिएका तीनओटा सुझावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सबैभन्दा पहिले अनुपालना गरिएका सुझावहरूका बारेमा चर्चा गरौं ।

प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार नेपालले केवल पाँचओटा सुझावको अनुपालना गरेको छ । सन् २०११ को प्रतिवेदनमा यसरी अनुपालना गरिएको सुझावको संख्या केवल एउटा मात्र रहेको थियो । 

कार्यदलका ४० मध्ये नेपालले अनुपालना गरेको भनिएको पहिलो सुझाव ११ नम्बरको ‘अभिलेख राख्ने’सँग सम्बद्ध छ । नेपालले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन’ तथा नियमावलीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्राहक एवं अन्य निकायबाट प्राप्त हुने अभिलेख कम्तीमा पनि ५ वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्था कार्यदलको यो सुझावअनुकूल भएकाले यस सुझावको अनुपालनामा नेपालले हरियो संकेत पाएको मान्न सकिन्छ ।

त्यसै गरी सुझाव नम्बर २० को शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको प्रतिवेदन सूचक संस्थाहरूले वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने र वित्तीय जानकारी एकाइले त्यस्ता प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि नेपालले पूर्ण रूपमा पालना गरेको सुझावको सूचीमा राखिएको छ । 

२१ नम्बरको गोपनीयता तथा ग्राहकलाई सूचना नचुहाउने सम्बन्धमा वित्तीय कारबाही कार्यदलको सुझावलाई पनि प्रतिवेदनले नेपालले अनुपालना गरेको सुझावमा सूचीकृत गरेको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन एवं नियमावलीमा मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिमा समेत यो प्रावधान उल्लेख गरेर उक्त सुझावको अनुपालना भएको मान्न सकिन्छ ।

कार्यदलको २७ औं सुझावअन्तर्गतको सुपरिवेक्षकको अधिकार सम्बन्धमा नेपालले व्यवस्था गरेको कानूनी एवं संरचनागत विकासलाई पनि यो पारस्परिक मूल्यांकनले सकारात्मक मूल्यांकनका साथ परिपालना गरिएका सुझावहरूको सूचीमा राखेको छ । खास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समितिलगायत नियामकीय निकायहरूलाई प्रदान गरिएको कानूनी स्वायत्तता तथा तिनलाई निर्दिष्ट गरिएका अधिकार समेतलाई दृष्टिगत गर्दै यो सुझावले पनि परिपालनाको सूचीमा आफूलाई समेट्न सफल भएको बुझ्न सकिन्छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदलको २९ नम्बरको वित्तीय जानकारी एकाइसम्बन्धी सुझाव पनि अर्को अनुपालना गरिएको सुझावमध्ये एक रहेको छ । वास्तवमा नेपालले पहिलो मूल्यांकनपछि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको दिशामा केही संरचनागत सुधारहरू प्रारम्भ गरेको थियो । त्यसमध्ये वित्तीय जानकारी एकाइ एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना प्रमुख रूपमा रहेका थिए । वित्तीय जानकारी एकाइलाई स्रोतसाधन सम्पन्न र प्रभावकारी कार्य–सञ्चालन भएको एकाइका रूपमा प्रतिवेदनको सारांशमै पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अब अनुपालना नगरिएका सुझावहरूका बारेमा चर्चा गरौं । कार्यदलका ४० ओटा सुझावमध्ये नेपालले पूर्णरूपमा अनुपालना नगरेका भनी तीनओटा सुझावलाई किटान गरेको छ । यसरी अनुपालना नगरिएका सुझावहरूको संख्या सन् २०११ को मूल्यांकनमा ३४ ओटा रहेका थिए ।

नेपालले अनुपालना नगरेका सुझावहरूमा सातौं सुझावको निर्देशित आर्थिक प्रतिबन्ध एवं आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन एवं विस्तारसम्बन्धी व्यवस्था, आठौंको गैरनाफामूलक संस्थासम्बन्धी व्यवस्था एवं १५ औं को नवीन प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन् । 

नेपालले अनुपालना नगरेका भनी किटानीका साथ उल्लेख गरेका विषयहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र कानूनी एवं नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरी तिनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगर्ने हो नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा आफूलाई अनुपालक राष्ट्रको सूचीमा समावेश गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को १७१८ नम्बरको प्रस्तावअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आर्थिक प्रतिबन्धसँग सम्बद्ध विषयमा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पत्ति रोक्काको आदेश जारी नगर्नुका साथै उक्त प्रस्तावले अपेक्षा गरेभन्दा विपरीत नेपाली कानूनी प्रबन्धमा यस प्रकार रोक्का राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत नभएको विषय प्रतिवेदनले उठाएको छ । साथै रोक्का रहेको सम्पत्ति फुक्का गर्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट प्रक्रियाको अभाव हुनु एवं भएको प्रक्रियागत व्यवस्थासमेत सार्वजनिक रूपमा प्राप्य अवस्थामा नभएको कुराले सातौं सुझावको नेपालले पूर्ण रूपमा अनुपालना नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालले अनुपालना नगरेको भनी किटान गरिएको अर्को विषय कार्यदलको सुझाव नम्बर ८ को गैर नाफामूलक संस्थासँग सम्बद्ध छ । यस बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले नेपालले आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीमा सामेल हुन सक्ने जोखिम रहेका सम्भाव्य गैरसरकारी संस्थाहरूको पहिचान हुने गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था नगरेको उल्लेख गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त नेपालले व्यवस्था गरेका नियन्त्रणका उपायहरूको पर्याप्तताको बारेमा समेत कुनै प्रकारको समीक्षा नगरेको मात्र होइन अपितु वितीय अपराधमा हुनसक्ने यस्ता संस्थाहरूको संलग्नता र त्यसको निरोधका उपायहरूका बारेमा समेत कुनै प्रकारको सचेतना नहुनुका अतिरिक्त उनीहरूका गतिविधि तथा वित्तीय कारोबार सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षहरू बीच सूचनाहरूको आदानप्रदान गर्ने परिपाटीसमेत एकदम कमजोर अवस्थामा रहेको तथ्यलाई प्रतिवेदनले महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको छ ।

यस्ता संस्था वित्तीय अपराधमा संलग्न हुनसक्ने जोखिमका सम्बन्धमा आवधिक रूपमा समीक्षा गर्ने परिपाटीको नितान्त अभाव रहेको तथा अनुसन्धान–दक्षता एवं अनुगमन–प्रक्रिया अत्यन्त कमजोर कुरालाई प्रतिवेदनले विशेष महत्त्वका साथ समावेश गर्दै यिनै विविध कारणले गर्दा नेपालले पूर्ण रूपमा अनुपालना नगरेको सुझावको सूचीमा यसलाई पनि राखेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनदेखि लिएर अन्य ऐनहरूमा समेत नेपाल सरकारले नयाँ प्रविधिजन्य जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बद्ध प्रावधान नै नरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय मूल्यांकन २०२० मा समेत नवीन प्रविधिका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छैन भनी प्रतिवेदनले वित्तीय कारबाही कार्यदलको १५ औं सुझावलाई पनि अनुपालना नगरिएका सुझावमा सूचीकृत गरेको छ । 

यसरी नेपालले अनुपालना नगरेका भनी किटानीका साथ उल्लेख गरेका विषयहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र कानूनी एवं नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरी तिनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगर्ने हो नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा आफूलाई अनुपालक राष्ट्रको सूचीमा समावेश गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

लेखक बैंकर हुन् ।