काठमाडौं । रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को बक्यौता रकम सरकारलाई भुक्तानी गरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्सले रोकिएको विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

उक्त बक्यौता नतिरेको भनेर सरकारले इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरीदका लागि विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई २ वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको छैन । भुक्तानी नपाएकै कारण गत वैशाखमा भारतीय कम्पनी एयरटेलले ब्यान्डविथ दिन बन्द गर्दा इन्टरनेट सेवा सुस्त भएको थियो । सरकारको पहल कदमीपछि उक्त कम्पनीले नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई पुन: ब्यान्डविथ दिन थालेको थियो ।

रोयल्टीका विषयलाई लिएर वल्र्डलिंकले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि गत कात्तिक ३० गते वल्र्डलिंकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)बापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिला गरेको थियो । त्यसपछि अमेरिकी डलर सटही सुविधाका लागि वल्र्डलिंकले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 

‘बक्यौता तिरेपछि हामीले डलर सटही सुविधाका लागि सरकारसँग सिफारिश माग गरेका छौं,’ वल्र्डलिंकका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आर्थिक अभियानसँग भने, ‘तर, सरकारबाट यस सम्बन्धमा हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’

ती अधिकारीका अनुसार सरकारले सटही सुविधा सिफारिशमा ढिलाइ गर्दा नेपालमा कुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने खतरा छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले वल्र्डलिंकलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिन सञ्चार मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले २ वर्षदेखि रोकिएको सटही सुविधा सुचारु गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल भए पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । 

मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्मा सुवेदीले २ दिनअघि मन्त्रालयमा यसबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘अनौपचारिक छलफल भएको थियो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘बक्यौता तिरेकाहरूलाई सिफारिश दिने भन्नेमै छलफल केन्द्रित थियो ।’ उनले यसबारे छिट्टै निर्णय हुने बताए । सुवेदीका अनुसार २ वर्षदेखि वल्र्डलिंकलगायत अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पाएका छैनन् । 

वल्र्डलिंकले मर्मतसम्भार खर्चमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो विषय लामो कानूनी विवादमा फसेको थियो । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र अन्य शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनअनुसार भए पनि मर्मतसम्भारमा कर नलाग्ने कम्पनीको दाबी थियो । यस विषयमा सर्वाेच्चले वल्र्डलिंकको विपक्षमा फैसला सुनाउँदै बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीले प्राधिकरणलाई उक्त रकम बुझाएको थियो ।

वल्र्डलिंकले रोयल्टीबापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आरटीडीएफअन्तर्गत ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वल्र्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी, आरटीडीएफ, ब्याज र जरीवानासमेत सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको थियो । 

वल्र्डलिंकले रोयल्टी, आरटीडीएफ, ब्याज र जरीवानासहितको सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरे पनि अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू भने हालसम्म भुक्तानीका लागि नआएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।