काठमाडौं । २५ वर्ष पूरा भएका वर्ल्डलिंकसहितका कम्पनीलाई सरकारबाट लिएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि कानूनी जटिलता हटेको छ । 

सेवाप्रदायकको अनुमति नवीकरण गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ संशोधन गरी कानूनी जटिलता हटाएको हो । यसले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन, मर्कन्टाइलजस्ता इन्टरनेट प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरणका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो । 

उक्त संशोधनमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स अवधि ५–५ वर्षमा बढीमा २५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । तर, यसरी नवीकरण गर्दा सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

हाल दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख छ, जसमा पहिलोपटक १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था छ भने त्यसपछि एकपटकमा ५ वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनुपर्ने थियो । यसका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै अर्थात् ३ महीनाअघि नै आफूले कबुल गरेबमोजिमको नवीकरण दस्तुर बुझाई अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो ।

•  मन्त्रिपरिषद्द्वारा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ संशोधन
•  इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र ५–५ वर्षमा बढीमा २५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था
•  नवीकरण गर्दा सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएको हुनुपर्ने शर्त 
•  अहिले २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपश्चात् के हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट थिएन 

यसरी २५ वर्षका लागि समय–समयमा नवीकरणसहित अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था भए पनि २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि के हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट थिएन । यसकारण वर्ल्डलिंक, मर्कन्टाइलजस्ता इन्टरनेट सेवाप्रदायकले २५ वर्ष अवधि पूरा भइसकेका कारण थप सेवा गर्न कानूनी रूपमा नपाउने स्थिति थियो । सरकारले गरेको संशोधनअनुसार आफ्नो सेवा थप २५ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा इन्टरनेट प्रदायकले सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । 

वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइल विगत ७ महीनादेखि लाइसेन्सविहीन अवस्थामा थिए । इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि २०५५ साल चैत १६ गते वर्ल्डलिंकले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको थियो । वर्ल्डलिंकका एक प्रतिनिधिका अनुसार आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २०८० पुस महीनामै प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिइसकेको थियो । तर, नवीकरण हुन सकेको थिएन । 

‘अब अनुमतिपत्र के हुन्छ भन्ने अन्योल सरकारले हटाएको छ, त्यही लाइसेन्सलाई निरन्तरता दिएर काम गर्न पाउनु एकदमै राम्रो छ,’ ती प्रतिनिधिले अभियानसँग भने ।  यही ८ चैतमा मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन प्रालिको समेत अनुमतिपत्र समाप्त भएको थियो । अब उसको समेत लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ । यी दुई नेपालका पुरानामध्येका इन्टरनेट प्रदायक हुन् । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले इन्टरनेट सेवाको निरन्तरताका लागि सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । ‘२५ वर्ष पूरा भएका वाल्र्डलिंक, मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनसहितका कम्पनीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि कानूनी जटिलता हटेको छ । यो सकारात्मक छ ।’ 

अब सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिश गरेर अपस्ट्रिम सेवाप्रदायकहरूलाई भुक्तानीका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने खड्काले बताएका छन् ।