अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्यमीलाई अघि बढाउन जरुरी छ । साना र मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमार्फत मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव छ । अहिले देशको ठूलो कारोबार सीमित कर्पोरेट हाउसको हातमा छ, यो संख्या २०० जति होला । तर, साना र मझौला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको अभाव खट्किएको छ । 

उद्यम व्यापारको ठूलो अंश सानो पूँजी र कारोबारमा सीमित छ । सानो पूँजी र कारोबारमा चलेको व्यवसायमा सिंगो परिवार लागेको हुन्छ । त्यसबाटै त्यो परिवारको गुजारा चलेको हुन्छ । उहाँहरूलाई व्यवसायको कानूनी प्रक्रिया र त्यसको व्यवस्थापनबारे धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ । कर प्रक्रियाबारे धेरै कुरा बुझेको हुँदैन । त्यसका लागि बेग्लै जनशक्ति राखेर काम गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि हुँदैन । उनीहरूलाई व्यवसाय नाफामा ल्याउन चुनौती बढी हुन्छ । करीब ५ लाखको हाराहारीमा यस्ता उद्यमी व्यवसायी भएको अनुमान छ । तर, स्थायी लेखा नम्बरमा आबद्ध हुनेको संख्या अहिले पनि ३ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । 

सरकारले वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई साना, ३५ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबारलाई मझौला र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई ठूला करदाता भनेको छ । यो मापदण्ड नै प्रश्नमुक्त छैन । अधिकांश संख्या ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरूको छ । त्यसमा पनि १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरू धेरै छन् । यस्तोमा अधिकांशले ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँको लगानीमा खुलेका खाद्यान्न, किराना, हार्डवेयर, फुटवेयर, लत्ताकपडाको कारोबार पर्छन् । यस्ता बहुसंख्यक उद्यमलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने ? यो अहिलेको मुख्य सरोकार हुनुपर्छ । यस्ता उद्यमलाई सहजीकरणको नीति हुने हो भने यो आय आर्जन र रोजगारी उत्पादनको ठूलो क्षेत्र बन्न सक्छ । अहिले भइरहेको युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने यो महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ । 

पढेलेखेका युवालाई उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो मानेर २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिनुपर्छ । पैसा दिएरमात्र हुँदैन, उद्यमका अवसरहरू पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यसबाट युवा पलायन रोकिन सक्छ । महिला उद्यमीलाई कारोबारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसबाट महिलाहरूमा उद्यमशीलताको क्षमता वृद्धि हुन्छ । सानो पूँजीबाट कारोबार शुरू गर्नेहरूलाई कसरी माथि उठाउने ? यसमा रणनीतिक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूलाई आयातनिर्यात व्यापारका प्रक्रिया र तरीकाबारेमा आवश्यक तालीमहरूको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आयात निर्यात संकेतको व्यवस्थादेखि प्रतीतपत्र, आरटीजीएस, डीएपी, बैंक ग्यारेन्टीलगायत प्रक्रियाबारेमा जानकार बनाउनुपर्छ । अहिले ९० प्रतिशत आयात ठूला र मझौला उद्यमीले गरेका छन् । 

वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई शून्य भन्सारमा आयात गर्ने सहुलियत दिइनुपर्छ । सरकारले अहिले निर्यातमा अनुदान दिइरहेको छ । यो तरीका ठीक छैन, साना उद्यमीलाई भन्सार शून्यमा आयातनिर्यात गर्न दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । १० करोड रुपैयाँको सीमा पार गरेपछि त्यस्तालाई अन्य सरहको मापदण्डअनुसार महशुल लिए फरक पर्दैन । यसो गर्दा सानो पूँजीमा व्यापार गर्ने उद्यम प्रवर्द्धन हुन्छ । साना उद्यम मझौला र ठूला उद्यमी बन्छन् । अहिले भारतबाट हुने ५० प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी सहुलियत दिइयो भने अवैध व्यापार बन्द हुन्छ । सबै उद्यमी करको दायरामा आउँछन् । यो नीति लिने हो भने यस्ता साना उद्यमी १० वर्षमै मझौला उद्यमीमा स्तरोन्नति हुन्छन् । 

साना तथा मझौला उद्यमका लागि कारोबारको एउटा निश्चित सीमा तोकेर टर्नओभर ट्याक्स (कारोबार कर) तोकिनुपर्छ । जस्तै १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा १० हजार रुपैयाँ इत्यादि । कारोबारको यो सीमा र करको दरमा छलफल हुन सक्छ । यस्तो कर बुझाएपछि ती उद्यमीहरूलाई विभिन्न निकायको अनुगमन, अडिटलगायत प्रक्रियाबाट मुक्त गरिनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले सरकारले तोकेका मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनका नाममा अहिले कर, राजस्व, वाणिज्य, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायको जाँच र जरीवानाबाट उनीहरूको मनोबल घटाउने काम भइरहेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । कारोबार स्थलमा सामान्य मानवीय त्रुटि देख्नेबित्तिकै जरीवाना तिराउने काम भइरहेको छ । यसले साना र मझौला उद्यमीका लागि उद्यम गर्नु नै चुनौतीको कामजस्तो भएको छ । 

कारोबारको एउटा सीमा तोकेर त्यसमा कर लिने र यस्तो कर तिरे पनि अन्य नियमनको झमेलाबाट मुक्त गर्ने नीति हुने हो भने वार्षिक निश्चित रकम कर तिरेपछि उनीहरू अन्य प्रक्रियाको झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । यो नीतिले करमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या बढ्छ, सरकारको ढुकुटीमा राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । 

अहिले निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना उद्यमी र महिला उद्यमीको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना र महिला उद्यमीहरूको सहभागिता र सक्रियता बढ्नुपर्छ । यस्ता संस्थामा साना र मझौला उद्यमबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत सहभागिता निश्चित गरिनुपर्छ । महिला सहभागिताको आरक्षण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले गर्दा त्यस्ता उद्यमीमा नेतृत्व क्षमता र व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोग पुग्छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।