आगामी बजेटको सीमा रू. ४ खर्ब २९ अर्ब
माघ २२, काठमाडांै । आगामी बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करीब ११ दशमलव १३ प्रतिशत बढी खर्च गर्ने गरी आयोगले नयाँ बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हो । आयोगको गत साता बसेको बैठकले यो सीमाभित्रबाट प्राथमिकताका आयोजना पठाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन पठाएको छ । ‘फागुन मसान्तभित्र आआफ्ना कार्यक्रम पठाउन मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएका छौ ’ योजना आयोगका सचिव युवराज भुसालले अभियानसँग भने ।
कृषि, उद्योग, सामाजिक सेवा, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष प्राथमिकता निर्धारण गर्दै आयोगले बजेट विनियोजन गर्ने सीमा बनाएको छ । क्षेत्र गत विनियोजनअन्तर्गत कृषिक्षेत्रमा १९ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट वृद्धिको सीमा छ । यो कृषि, सिँचाइ, वन तथा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतको हो ।
यसपछि उद्योग, खानी, विद्युत् र ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवामा प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि, यो आगामी बजेटका लागि योजना आयोगले बनाएको सीमा मात्रै हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्राथमिकताका आधारमा यो सीमा संशोधन हुन सक्छ ।
यसअघि योजना आयोगकै स्रोत समिति तथा बजेट समितिको बैठकले सिफारिश गरेको भन्दा करीब १३ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै आयोगले ४ खर्ब २९ अर्ब मात्र बजेटको सीमा तोकेको थियो । ‘स्थानीयलगायत संसद्को सम्भावित निर्वाचन, भवितव्य, खेलको सम्भाव्य ठूलो आयोजनाका लागि खर्चलगायतलाई ध्यान दिँदै प्रस्तावित भन्दा कम बजेटको सीमा बनाइएको हो,’ योजना आयोग स्रोतले भन्यो ।
यसअघि स्रोत तथा बजेट समितिले ४ खर्ब ४२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको आगामी बजेट बनाउन सिफारिस गरेका थिए । आव २०६९÷७० का लागि प्रस्तावित बजेटमा २ खर्ब ८६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो चालू आवको लक्षित राजस्वभन्दा १८ दशमलव ४८ प्रतिशत बढी हो ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट १ खर्ब १८ अर्ब ४३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी वर्ष २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ चालू, ७८ अर्ब पूँजीगत र ६१ अर्ब वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत खर्च हुने योजना आयोगको अपेक्षा छ । पूँजीगतका लागि प्रस्तावित बजेटको वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै आगामी बजेटमा पनि शिक्षामा सबैभन्दा बढी करीब ७० अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आयोगले सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय विकास ४४ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या २७ अर्ब, गृह २६ अर्ब, भौतिक योजना तथा निर्माण ४९ अर्ब, कृषि तथा सहकारी १४ अर्ब ६० करोड, सिँचाइ १२ अर्ब १२ करोड र ऊर्जाका लागि २३ अर्ब बजेटको नयाँ सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
आगामी बजेटमा भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माणमा १ अर्ब, साग खेलकुदलाई १ अर्ब, लडाकुका लागि १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, किसानलाई सहुलियतमा रासायनिक मल वितरण गर्न रू. ४ अर्ब छुट्ट्याइने प्रस्ताव छ ।
