काठमाडौं । आगलागी जोखिम न्यूनीकरण र विद्युतीय सुरक्षासम्बन्धी नवीनतम प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित ‘फायर सेफ्टी एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी इन्टरनेशनल कन्फरेन्स २०२५’ आइतवारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको छ । एशिया प्यासिफिक सेक्युरिटी एसोसिएसन (आप्सा), नेपालद्वारा आयोजित यो सम्मेलन आज (सोमवार)सम्म चल्नेछ ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक उपकरण र जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारसँग दमकल बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणलाई गम्भीर रूपमा लिएर विभिन्न विकल्पबारे सोचिरहेको पनि उनले बताए । वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । जटिल भूबनोटका कारण वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारको एकल प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै सरोकारवाला सबैको सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता औंल्याए ।

‘वन डढेलो न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले गरेर मात्र सम्भव हुँदैन । यसमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा ठूलो विपद्को रूपमा लिएर रोकथाम तथा प्रतिकार्य गदै आएको छ ।’

आप्सा नेपालका अध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले आगलागी सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा आगामी दिनमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए । सम्मेलनबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझाव र सिफारिशहरूलाई सम्बन्धित सरकारी निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र ती सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

श्रेष्ठले आगलागी सुरक्षा प्राविधिक विषय मात्र नभई जनताको जीवन, भौतिक सम्पत्ति तथा समग्र सुरक्षा प्रणालीसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा रहेको उनले बताए । यसको नियन्त्रणमा सरकार, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे । साथै उनले आप्सा नेपालले जनचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास र नीतिगत सुधारमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सम्मेलनमा गृह मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, ७५३ ओटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, उद्योग क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तिसहित आगलागी तथा विद्युतीय सुरक्षाका विज्ञहरूको सहभागिता छ । कार्यक्रममा चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, श्रीलंका, भियतनाम, हङकङ, इन्डोनेसिया, मकाउ, फिलिपिन्सलगायत १४ देशका विशेषज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।