काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारत सीमाबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म (भारतीय खण्ड)को प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापित क्रसबोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनीको विक्रीमा रहेको ‘आइएल एण्ड एफएस इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’को शेयर खरीद गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइएल एण्ड एफएस इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको विद्युत् प्राधिकरणको हिस्सामा पर्ने २९ लाख ७३ हजार १६३ कित्ता संस्थापक शेयर खरीद गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जानकारी दिए । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्णय जानकारी दिँदै उनले काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहनेगरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उक्त बैठकले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिमको कार्य गृह मन्त्रालयका सचिवबाट सम्पादन गर्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारले सैनामैना नगरपालिका रूपन्देहीलाई सैनामैना फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१० मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३ दशमलव ५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

बालसुधार गृह भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनको तथा ज्येष्ठ नागरिक लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप नेपाल)बीच भएको सम्झौताको अवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्मको लागि थप गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भेरी पम्पिङ उपआयोजना निर्माणको लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं ८, ११ र १२ तथा लेकबेँसी नगरपालिका वडा नं १० मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३ दशमलव २ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

विसं २०८१ माघ २९ देखि फागुन १ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुने ‘विश्व सरकार शिखर सम्मेलन’मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

आगामी २०८२ साल जेठ २, ३ र ४ गते ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ विषयमा काठमाडौंमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अधिकृतस्तरका थप १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (आठौं संशोधन) नियमावली र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस