अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार २ खर्बले घटाएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अहिले उक्त रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्च अनुमान नै कटौती गरिएको हो । दशकभन्दा बढी समयदेखि बजेको मध्यावधि समीक्षामा यसरी नै आकार घटाउने परिपाटी छ । यसले बजेट हचुवाको भरमा तयार पारिन्छ र राजस्व तथा खर्चको सही आकलन गर्न सरकार असक्षम रहेको सन्देश दिएको छ । खासमा, राजस्व कम उठ्ने जान्दाजान्दै लक्ष्य बढी राख्न गरिएको छ जसले गर्दा ठूलो आकारको बजेट बल्याउने कामलाई सान्दर्भिकता देखाउन सकियोस् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालू, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्थापन तीनैतर्फको खर्च अनुमान घटाएका हुन् । पौडेलले खर्च मात्र नभएर राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्यसमेत प्राप्त नहुने भन्दै संशोधन गरेका छन् । चालू आवको बाँकी अवधिमा सरकारले गरेका नीतिगत सुधारका कारण आर्थिक गतिविधि विस्तार भई राजस्वमा सुधार आउने र आयोजना एवं खर्च व्यवस्थापनमा दक्षता समग्रमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९१ प्रतिशत प्राप्त गर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । तर, यी लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि चुनौती छ भने यो वर्षका लागि प्रक्षेपित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । विश्व बैंकले गतवर्ष ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ५ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, निर्माण, उत्पादन तथा प्रशोधन, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायत क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ । 

चालू आवको बाँकी ६ महीनामा विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को वर्ष भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक कार्यालय सञ्चालन खर्चमा थप निकासा नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक चालू आवमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सृजना नगर्ने, सभा गोष्ठी सेमिनारजस्ता कार्यक्रम सरकारी निकायका सभाहलमै गर्ने योजना अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको सहायता परिचालन गर्न समस्या भएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्रोत फुकुवा वा स्रोतान्तर गरी सहजीकरण गर्ने, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० अनुसार संघको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने हालसम्म शुरू नभएका आयोजना अगाडि नबढाउने नीति लिइएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता मापदण्डबमोजिम तोकिएको समयमा ठेक्का लागी कार्यान्वयनमा नगएका आयोजनाको कार्यान्वयन रोक्का राखेर रकमान्तर गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजनामा रकमान्तर गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै सरकारी खर्च घटाउन निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । तर, यी सबै प्रक्रिया कर्मकाण्डी पाराका देखिएका छन् किनभने यी सबैजसो योजना भनिँदै र सुनिँदै आएका उपायहरू हुन् ।

प्रत्येक वर्ष खर्च हुन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्रको कमजोरी र स्वार्थ कारण रहेको देखिन्छ । पूँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने तर अर्धवार्षिक समीक्षामा कटौती गर्ने अनि कटौती नभएको रकम पनि सम्बद्ध कार्यक्रममा खर्च नगरी रकमान्तर गर्ने परिपाटी छ । आवको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने गरिएको छ । असारे विकासको उपनामले यो प्रवृत्ति कुख्यात भए पनि यसलाई रोक्न कुनै पनि अर्थमन्त्रीले ठोस नीति लिएको देखिँदैन । त्यसैले नेपालको बजेट निर्माण र खर्च प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन जरुरी देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्रका अवस्थाको आधारमा राजस्वको वास्तविक आकलन गर्ने अनि त्यसअनुसार खर्चको आकलन गरी बजेट बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि बास्तविक बजेट ल्याउनेभन्दा बजेट बनाउन सत्तारूढ राजनीतिक दलको बढी प्राथमिकता दिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ घोषणा गरिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा इमानदारी अपनाइनुपर्छ । अनि मात्र, बजेट वास्तविक हुनेछ र बजेटको उद्देश्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।