काठमाडौं। नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले खस्कँदै गएको अटोमोवाइल व्यवसाय र अर्थतन्त्र सुधारका लागि  भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यसमा आर्थिक सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार र कर नीति परिमार्जनसम्बन्धी विषयहरू समावेश छन्।

नाडाले खस्कँदै गएको अटोमोवाइल व्यवसाय र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई पटक–पटक विभिन्न सुझावहरू दिंदै आएको छ । सरकारले हालै विभिन्न ऐनका प्रावधान परिवर्तन गरी देशको आर्थिक विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कदम चालेको छ। खासगरी, कालोबजार नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत व्यवसायीहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्थालाई हटाएको छ। यो परिवर्तन निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गरेको संकेत भएको पनि नाडाले बताएको छ ।

नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका लागि ४ बुँदे सुझाव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसम्बन्धी ६ बुँदे सुझाव पनि पेश गरिएको जनाएको छ । नाडाले यी सुझावहरूलाई सरकारले आवश्यक प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ।

हाल सरकार चार देश (बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) बीचको मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट (विविआइएन) अन्तर्गत खुला यातायात प्रणालीबारे छलफल गर्दैछ। यो पहल स्वागतयोग्य भए पनि नेपालको विशेष अवस्था र व्यावहारिक चुनौतीहरूप्रति ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको नाडाले औंल्याएको छ।

नेपालमा यातायातका साधनहरूको निर्माण नहुने तथा झण्डै ८० प्रतिशत साधन भारतबाट आयात हुने र उच्च भन्सार महसुलका कारण नेपालमा सवारी साधनहरू महँगो पर्ने स्थिति रहेकोले भारतका सवारी साधनहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइएमा नेपाली व्यवसायीहरूलाई संकट आउने खतरा रहेको नाडाको चेतावनी छ।

नाडाले सरकारलाई नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई समेत सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरणलाई उचित बनाउने गरी योजना अघि बढाउन आह्वान गरेको छ। नीतिगत सुधारका क्रममा निजी क्षेत्रका सुझावहरूको पनि समुचित सम्मान र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारसँग अपिल गरिएको छ।