विश्वका हरेक राष्ट्रहरू समृद्धि प्राप्त गरेर आफ्ना नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन क्रियाशील रहन्छन् । यसका लागि हरेक देशहरूले आर्थिक विकासका लागि आआफ्ना लक्ष्य अघि सारेका हुन्छन् । साथै उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि उनीहरूले फरकफरक रणनीति अवलम्बन गरेका हुन्छन् । केही दशक अघिसम्म नेपालकै हाराहारीमा रहेका राष्ट्रहरूले हाल आफ्नो अर्थव्यवस्था बलियो बनाएर विकासको नयाँ उचाइ प्राप्त गरेका छन् । 

विश्व अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय भू–राजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतारचढाव, युद्ध आदि जस्ता कारणले अधिकांश देश प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यसको असर नेपालमा पनि परेको छ ।

लामो समयसम्म राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था सञ्चालित हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखापरेको थियो । खुला वातावरणका कारण शुरूका दिनमा लगानीकर्ता आकर्षित भए, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको अंश पनि बढ्न थाल्यो भने निर्यात आयात अनुपातमा पनि सुधार आयो । तर, विविध कारणवश प्राप्त उपलब्धिलाई शुरूका दिनमा झैं पछिल्लो दशकमा निरन्तरता दिन भने सकिएन । यस अवधिमा सूचनाप्रविधि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि भए तापनि मुलुकमा पूँजी निर्माण गर्ने उद्यमशीलता विकास गर्ने संस्कृति विकास हुन सकेन । युवाहरूमा कि विदेश जाने अथवा जागीर खाने, यो दुवै पूरा नभए राजनीति गर्ने, पद तथा सत्तामा पुग्ने र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखियो । उद्योग व्यवसाय पनि व्यापारमा केन्द्रित हुन पुग्यो ।

सुदृढ अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालको संविधानले निजीक्षेत्रको भूमिकालाई वृद्धि गर्दै उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र उपलब्ध प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने आर्थिक नीति अंगीकार गरेको छ । यसैअनुरूप सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन् । बजेटले चालू आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने विश्व बैंकले ३ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । पर्यटन पुनरुत्थान र जलविद्युत् निर्यातमा बढ्दो गतिले चालू आवमा नेपालको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

वास्तवमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षको सबलीकरणबाट मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । आर्थिक वृद्धिले मानव जीवनसँग सम्बद्ध विविध पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ । यसैगरी मानव जीवनमा आएका गुणात्मक परिवर्तनले आर्थिक परिसूचकका आधार बलियो बन्दै जान्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा यी आधार अझै पनि दिगो बन्न सकेका छैनन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गत आवको बैंक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमार्फत अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बनेको तथा आन्तरिक गतिविधिमा पनि सुधार हुन थालेको बताएको छ । प्रतिवेदनले चालू खाता, शोधनान्तर अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सञ्चिति पर्याप्ततालगायत सूचक सबल भएको औंल्याएको छ । यसैगरी बैंकमा निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह बढेको, तरलताको अवस्था सहज रहेको तथा आधारदर र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि लयमा फर्किन थालेको बताइएको छ । यद्यपि भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा नेपालले कुल रू. १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा रू. १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख घाटा बेहोरेको छ । तथ्यांकअनुसार रू. १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाखको वस्तु आयात गर्दा रू. १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाखको मात्रै निर्यात गरेको देखिएको हो । एकातिर उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा चल्न नसक्दा कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा आयात गर्न सकिएको छैन भने अर्कातिर उत्पादनमा आएको कमीले निर्यात व्यापारमा समेत गहिरो असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उल्लेख्य रूपमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । श्रमबजारमा रोजगारीका अवसर सृजना नभएकाले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्ति बाहिरिएको मात्र होइन, नेपालमै रहेको जनशक्तिमा पनि लुकेको बेरोजगारी समस्या छ । अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त लगानी भएको छैन । आन्तरिक लगानीकर्ताको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा छ । यो परिस्थितिको समाधानका लागि सरकारले र निजीक्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अघि बढाएर उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्ने कार्यको शुरुआत गर्नु आवश्यक छ ।

व्यापार अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक हो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार अर्थ व्यवस्थालाई गतिशील बनाउने मुख्य आधार हो । निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापनबाटै मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई समयानुकूल बनाउन सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको वैदेशिक व्यापार उच्च घाटामा रहेको र यसको आकार बढ्दै गएकाले उपयुक्त रणनीति अपनाएर समयमै व्यापारघाटा कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले लगानीकर्तालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । लगानीकर्ता आफ्नो लगानी, उत्पादन र बजार प्रतिफलको विश्लेषण गरेर बसेका हुन्छन् । अस्थिर सरकार र यसबाट हुने फरक फरक व्यवहारबाट लगानीकर्ता डराउँछन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रबाहेक उद्योग, कृषिक्षेत्रको योगदान वर्षेनि घट्दो क्रममा छ भने विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को अंश बढ्दो क्रममा छ । यसले हामीलाई उपभोक्ता बनाउँदै लगेको छ । अत: अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । आन्तरिक उत्पादन नै स्थायी प्रकृतिको हुने भएकाले देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै हाम्रा उत्पादनहरूलाई बाह्य मुलुकमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । सरकारको विगत वर्षदेखि नै पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ । यसलाई बढाउनुपर्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सक्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।

अबको बाटो

क. उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने 

तुलनात्मक लाभका उद्योग, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी, उपभोग्य वस्तुमा आधारित उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । टेक्सटायल, यार्न, फुटवेयर, पश्मिना, गलैंचा, फर्मास्युटिकल, खाद्य तथा पेय पदार्थमा लगानी गरेर औद्योगिक उत्पादनमा उच्च गुणस्तर कायम गरी प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन बढाउने र राष्ट्रिय आय वृद्धि तथा रोजगारीको अवसर बढाउने कार्यगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्यम विकासको माध्यमबाट पिछडिएका समूहमा उद्यमशीलता सृजना गरी स्वरोजगारीमा जोड दिनुपर्छ । नेपालमा औद्योगिक उत्पादन लागत अन्य मुलुकभन्दा बढी रहेको अवस्थामा त्यसलाई घटाउने उपायको खोजी गर्नुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र निर्माण सम्पन्न भएका सेज सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

ख. पर्यटन क्षेत्र

पर्यटन क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासका लागि लाभको क्षेत्र हो । मुलुकमा अद्वितीय पर्यटकीय क्षेत्र रहनु, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास हुँदै जानु र छिमेकी राष्ट्रहरूको मध्यम वर्गको आय वृद्धि तीव्र हुँदै जानु हाम्रा लागि सुखद कुरा हुन् । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत १० ओटा सम्पदा नेपालमा छन् । संसारका ८ हजार मीटरभन्दा अग्ला अग्ला १४ ओटा हिमालमध्ये आठओटा नेपालमा छन् । १२ ओटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, ६ ओटा संरक्षित क्षेत्र, एक शिकार आरक्ष, रामसार सूचीमा सूचीकृत १० ओटा सिमसार, धार्मिक ग्रन्थमा वर्णित पवित्र तीर्थ स्थलहरू, विभिन्न जातजातिका मौलिक रीतिरिवाज, संसारको सबैभन्दा गहिरो गल्छी, संसारको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल, विविध वनस्पति र हावापानीले गर्दा नेपाल विश्व पर्यटनको मानचित्रमा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना छ । अहिले नेपालमा पर्यटकको आगमन दर पनि बढेको छ । यसबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न पर्यटन उत्पादनको विविधीकरण, पर्यटकीय पूर्वाधार र व्यावसायिक शीप तथा दक्षताको विकास गर्नु जरुरी छ । पर्यटन उद्योग भनेको यात्रासँग सम्बद्ध विभिन्न क्रियाकलाप सेवा र व्यवसायको सामूहिक स्वरूप हो । यससँग सम्बद्ध धेरै पक्षको योगफलबाट नै पर्यटन अगाडि बढ्छ । पर्यटनको विकासका लागि यससँग सम्बद्ध सबै पक्षको समन्वयात्मक भूमिका रहनुपर्छ । विशेष गरेर विदेशीहरू हिमाल आरोहण, ट्रेकिङजस्ता साहसिक पर्यटनको अनुभव लिन नेपाल आउने गरेका छन् । यहाँ रहेका धार्मिक क्षेत्रहरू पर्यटकको आस्थाको केन्द्र बनेका छन् । वर्षेनि लाखौं धार्मिक पर्यटकले नेपालको भ्रमण गर्छन् ।

ग. कृषिको विविधीकरण तथा व्यवसायीकरण

अलैंची, छुर्पी, चिया, अदुवाजस्ता उत्पादनले नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । तर यी उत्पादन कच्चापदार्थका रूपमा मात्र निर्यात भइरहेका छन् । हाम्रो विद्यमान खेतीप्रणाली यसको उत्पादन अवस्था, बजार व्यवस्थापन सुधार गर्दै कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसको उत्पादन लागत कम गर्दै यसलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सम्भव छ । उत्पादनको बजार सृजना र मूल्य अभिवृद्धिका लागि उत्पादनपछिका भण्डारण, प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा ब्रान्डिङ गरी गुणस्तरीय उत्पादन स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा लैजान सकिन्छ । कृषि उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी निर्यातलाई लक्षित गरेर विभिन्न स्थानमा अग्र्यानिक खेतीप्रणाली प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि उत्पादनशील जनशक्तिलाई कृषि पेशामा संलग्न गरी कृषि इकोसिस्टमको विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिए रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सृजना हुने थियो । यसको माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ ।

घ. ऊर्जा

नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत्को आगामी बजार नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी मुलुकहरू भारत, बंगलादेशलगायत देशमा समेत निकै राम्रो हुने देखिएको छ । यहाँ उत्पादन भएको विद्युत् किन्न नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति तथा बंगलादेशमा पनि दैनिक ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतले अनुमति दिएको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रको विस्तारमा ऊर्जाक्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुनेछ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन सम्भावनाले हरित अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अहिले फोशिल्स इन्धनको प्रयोगले वातावरण प्रदूषित बनाइरहेको छ । नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निकै कम छ । जब हामी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा खपत बढाउन सक्छौं, त्यसले गर्ने आय, उत्पादन र रोजगारीको अवसरले यहाँ हरित अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्छ ।

ङ. सूचनाप्रविधि

सूचनाप्रविधिको विकासले अहिले एउटा कुनामा बसेर पनि संसारभरि व्यापार व्यवसाय गर्न सम्भव भएको छ । यसले उद्यमी, व्यवसायी बन्न र साथै आफूमा भएको नवीनतम सोच अन्वेषण एवम् सृजनशीलता प्रयोग गर्न स्टार्टअपमार्फत प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको छ । शुरुआती चरणमा रहेको व्यवसायले पनि डिजिटल मार्केटिङमार्फत थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अबका दिनमा नेपालमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिने क्षेत्रको रूपमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ । अनलाइनबाट काम गर्न सकिने र राम्रो आर्थिक लाभसमेत लिन सकिने सम्भावना भएको र कम लागतमै विश्वस्तरीय काम गर्न सकिनेजस्ता सबल पक्षहरूले गर्दा नेपालमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एक अवसरको क्षेत्र हुने देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने यो एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपाल सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रबाट वार्षिक ३ खर्बको निर्यात लक्ष्यसहित १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गरी ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

च. शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र

शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण हबको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज एवम् अन्य प्राविधिक शिक्षालयलाई अझै स्तरोन्नति, पूर्वाधार एवम् प्रविधि सम्पन्न, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तर वृद्धि गर्न सके नेपाल भारतसहित सार्क मुलुकहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको आकर्षक केन्द्र बन्ने देखिन्छ । यसले यहाँबाट स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, स्वदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम घटाउनुका साथै दक्ष जनशक्ति आपूर्ति र बाहिरबाट अध्ययन गर्न आउनेहरूबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सम्भावनासमेत देखाउँछ । 

छ. पूर्वाधार निर्माण

उत्पादन र बजारीकरणको सम्भाव्यता हेरेर ठूला एवम् मझौला उद्योग र पहाडी क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ । कृषि तथा गैरकृषि दुवै क्षेत्रका उद्योग प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सहजीकरण, सडक, बिजुलीलगायत पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्दै ठूला तथा मझौला औद्योगिक/प्रशोधन विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा स्वदेशी र वैदेशिक लगानीका ढोका खुल्न सक्ने देखिन्छ । चीन तथा भारतसँग जोड्ने नाका मार्गको स्तरोन्नतिमार्फत तीव्र गतिमा बढिरहेका दुई ठूला अर्थतन्त्रबाट सृजित लाभ लिन सकिन्छ । यी सबै कुराको पहिलो आधार सडक, बिजुली, सिँचाइलगायत पूर्वाधारको विकास नै हो । अहिले अधिकांश पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालबाट जोडिन थालेका छन् । तर, पहाडबाट बसाइ सर्ने क्रम बढेको छ । मान्छेले अवसरको खोजीमा आफ्नो थातथलो छोडेर हिँड्छ । आफ्नै ठाउँमा रोजगारको अवसर पायो भने उसले गाउँ छोड्ने सपना देख्दैन । यस प्रकारका क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीलाई उत्पादनको सम्भावना बोकेको वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्ति तथा राजस्वमा केही सहुलियत प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले रोजगारी सृजना गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने थियो भने बसाइसराइँ रोक्ने थियो ।

ज. मानव संसाधनको विकास

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि मानव संसाधनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । नेपालमा रोजगारको खोजीमा रहेकाको भाष्य रोजगार पाइएन भन्ने रहेको छ भने उद्योग प्रतिष्ठानले शीपयुक्त जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै आएका छन् । अत: यो माग र आपूर्तिको बेमेल सम्बोधन गर्न शीप विकासमा प्राथमिकता दिँदै उद्योगअनुरूप शीप विकास कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै प्रविधिले सञ्चालित रोजगारीको खोजी र शीप परीक्षणका लागि अनलाइन प्लेटफर्म विकास गर्न कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । अहिले उद्यमशीलता विकास भनेर देशभर दातृ निकायको सहयोगमा देशका विभिन्न ठाउँमा तालीम सञ्चालन भइरहेको छ । यसमा उद्यमी व्यवसायी जोडिएका छैनन् । यसले आन्ट्रप्रेनरभन्दा ग्रान्टोप्रेनर बनाउने खतरा देखिएको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा प्राप्त गरेको शीप दक्षता, अनुभव र सम्बद्ध व्यक्तिको चाहनामा आधारित रहेर शीप विकासका कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको कमाइलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन उद्योग व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जोखिम वहनमा सहयोगका लागि बीमालगायत उपकरणमार्फत लगानी सुरक्षाको प्रबन्ध सरकारका तर्फबाट गरिदिनु आवश्यक छ । 

अन्त्यमा

अहिलेको मुख्य चुनौती नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु हो । देशको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा केही सुधार भए पनि सर्वसाधारणको क्रयशक्ति खस्कँदा सूक्ष्म अर्थतन्त्रमा नैराश्य छाएको छ । बढ्दो व्यापारघाटा, युवा पलायन, उद्योग कलकारखाना पूर्णरूपमा नचल्ने समस्याले अर्थतन्त्रको सुधारमा दबाब छ । कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । खर्च गर्नेले पनि नगर्ने र लगानी गर्नेले पनि प्रतिफल नदेख्ने समस्या छ । यो अवस्थाको सुधारका लागि सरकारले आर्थिक संरचनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंश भएको निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ । तहगत सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगहरूको सञ्चालन, आन्तरिक उत्पादन, पर्यटन सेवाको गुणस्तर, सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन, ऊर्जाक्षेत्र, पूर्वाधार निर्माण, मानव संसाधनको शीप विकास, कृषिको रूपान्तरण, साना मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान दिन सक्नेछन् । साथै सरकारले आन्तरिक बजार सहजीकरण गर्दै नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनका लागि छिमेकी मुलुकसँगको आर्थिक कूटनीतिसमेत बलियो बनाउन जरुरी छ ।

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य