अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ र बैंकिङ क्षेत्र पनि समस्यामा छ । त्यसो हुँदा चारैतिर निराशा छ । विगतमा यस्तो निराशा थिएन किनभने त्यतिबेला जनताले विकास के हो, अर्थतन्त्र के हो र समृद्धि के हो भन्ने थाहै पाएका थिएनन् । अहिले जनता पनि अलिक बुझ्ने भए । अर्थतन्त्रका विविध पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने भएपछि समस्या स्पष्ट भएर आयो । अर्थतन्त्र कहिल्यै सही बाटोमा हिँडेन । राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई ओझेलमा पारिदियो । आर्थिक रूपान्तरणका मुद्दाभन्दा सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाले जहिले पनि प्राथमिकता पाइरहे । अहिले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि केके काम गर्न सकिन्छ भनेर वैज्ञानिक चिन्तन हुँदैन । भावावेशमा आएर जनताका भावनालाई उत्तेजनामा ल्याउने खालका अभिव्यक्ति नै अहिले लोकप्रिय भइरहेका छन् । अर्थशास्त्र विज्ञान हो र अर्थतन्त्र त्यही विज्ञान बुझेर मात्रै सही ढंगमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने वैज्ञानिक सोच राजनीतिक नेतृत्वमा नहुँदा विकासका रणनीति, कार्यनीति सबै बढी काल्पनिक भए जसले गर्दा सरकारले लिएका धेरै उद्देश्य पूरा हुन सकेनन् । कोरोनाका बेलामा नै अर्थतन्त्रको वास्तविकता सामुन्ने आइसकेको थियो भन्दा हुन्छ किनभने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा मुख्य तत्त्व बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परिसकेको थियो । 

अर्थतन्त्र र बैंक 

अर्थतन्त्र उत्पादन, वितरण उपभोग जस्ता पक्षमा निर्भर हुन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चर हुन्छन् । उत्पादनका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानीका लागि वातावरण चाहिन्छ । अर्थात् बजारको आवश्यकता हुन्छ । माग भएर बजार हुन्छ, आपूर्तिबाट पनि बजार बनाउन सकिन्छ । उत्पादनका लागि पूँजी, श्रम, जनशक्ति र जमीन अर्थात् मेशिन आदि आवश्यक हुन्छ । यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ । नेपालमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सफल हुन सकेन । न औद्योगिक उत्पादन बढाउन सकिएको छ न त कृषि उत्पादन नै । प्रविधिमा पछाडि परेकाले विश्व बजारमा बेच्ने सामान वा सेवा पनि नेपालमा खासै केही छैन भन्दा हुन्छ । त्यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार निर्माण व्यापक रूपमा हुनुपर्छ । यसले लागत, समय र दूरी घटाउँछ । बजार निर्माण गर्छ र समग्रमा समाजलाई गति दिन्छ । समाज गतिशील हुनु भनेको उपभोग बढ्नु हो । उपभोग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो । तर, नेपालमा उपभोग बढ्दा समस्या छ किनभने उपभोग्य वस्तुको उत्पादन मुलुकमा हुँदैन, आयात गर्नुपर्छ । निर्यात गर्ने वस्तु ज्यादै कम भएकाले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्दैन र मुलुक समस्यामा पर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा आवश्यक भन्दा धेरै थुप्रिएको छ । तर, आयात भने घट्दो छ किनभने बजारमा वस्तुको माग छैन ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि उस्तै छ । यो तल पनि गएको छैन, माथि पनि गएको छैन । अर्थात् अर्थतन्त्रमा स्थिरता छ । यो स्थिरतालाई गति दिन सरकारले नीतिगत रूपमा ठूलो कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

यी सबै प्रक्रियामा पैसा चाहिन्छ । त्यो पैसा उपलब्ध गराउने स्रोत बैंक हो । यी सबै प्रक्रिया सुस्त भएपछि बैंकको पैसा बैंकमा नै थुप्रिन्छ अर्थात् कर्जाको विस्तार हुँदैन । कर्जाको विस्तार जति हुन्छ बजार त्यति गतिशील हुन्छ । लगानी गर्ने भनेको कि त बैंकले हो कि त सरकारले हो । सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम विभिन्न आयोजनाहरूमा लगानी गरेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । सरकारले १ रुपैयाँ लगानी गर्दा त्यसको कयौं गुणा बढी लगानी निजीक्षेत्रले गर्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र र बैंकबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । अहिले अर्थतन्त्र सुस्ताएकाले बैंकको लगानी सुस्ताएको छ । त्यतिमात्र होइन, विगतमा घरजग्गामा बढी लगानी भएर उचालिएको यसको भाउ अहिले स्थिर भएको छ । कतै कतै भाउ घटेको पनि छ । जतिबेलासम्म घरजग्गाको किनबेच बढ्दैन, त्यति बेलासम्म नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहने देखिन्छ । यद्यपि घरजग्गा भनेको अर्थतन्त्रको एउटा सानो अवयवमात्रै हो । तैपनि के बिर्सनु हुँदैन भने सन् २००८ को विश्वमन्दी बैंक धितोमा आएको समस्याबाट शुरू भएको थियो । 

नेपालको अहिलेको बैंकको समस्या पनि धितो अर्थात् घरजग्गाकै कारण बढेको देखिन्छ । बैंकले धितो सकारेको जग्गा विक्री भइरहेको छैन । जग्गाको भाउ घट्दै जाँदा धितो नखाम्ने अवस्था आएको र बैंकहरूले पुनर्मूल्यांकन नगरेको समाचार समेत सार्वजनिक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा घरजग्गाको मूल्यमा सुधार नआई नेपालको बैंकिङमा सुधार आउन कठिन छ । यही अवस्था बुझेर अहिले धमाधम बैंकका संस्थापक शेयरधनीहरू आफ्नो शेयर बेचेर तरल सम्पत्ति अर्थात् नगद लिएर बसेका छन् । सरकारको कार्यशैली हेर्दा यो समस्या एकाध वर्षमा सुधार होला भन्ने देखिँदैन । 

वास्तवमा नेपालको बैंकिङ र अर्थतन्त्रमा कोरोना कालमा नै समस्या देखिइसकेको हो । समस्याको जरो बुझेर समाधान खोज्ने सामथ्र्य भएको व्यक्तिले नेतृत्व लिएको भए केही फरक परिणाम आउँथ्यो । तर, विदेशतिर दिएको सहयोगको नक्कल गरेर यहाँ पनि पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण, ब्याजमा छूटजस्ता कार्यक्रम ल्याइए जुन नेपालका अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक थिएन । त्यति बेला आएको संकटलाई लुकाउने काम गरियो । कोरीबाटी नक्कल पारेर बैंकिङको अवस्था सुन्दर देखाउन खोजियो, अर्थतन्त्रका रोग पत्ता लगाएर उपचार गराउनुपर्नेमा तत्काललाई स्वस्थ अनुभूति गराउने इन्जेक्शन दिइयो । त्यसको साइड इफेक्ट घरजग्गा र शेयरबजारमा बबल आयो । अहिले त्यो प्याट्ट फुट्ने अवस्था आएपछि बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकले आँखा देख्यो । त्यसलाई सुधार्न केही नियमन ल्यायो जसले गर्दा अहिले बैंकका समस्या आंशिक रूपमा सतहमा आएका छन् । बैंकको वास्तविक समस्या अझै बाहिर आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय प्रावधान राखेर तिनलाई जोगाउन लागिपरेको देखिन्छ । 

संरक्षण नगरेर खुला रूपमा छाडिदिने हो भने अहिले नै केही बैंक टाट पल्टिन सक्छन् । अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या पनि खराब अर्थतन्त्रको सहउत्पादन हो । लघुवित्तमा पनि यो समस्या आउन सक्छ । बैंकमा पनि यो नआउला भन्न सकिँदैन । यद्यपि बैंकमा नियमन कडा छ । त्यसो हुँदा कुनै न कुनै तरीकाले राष्ट्र बैंकले बचाउँछ भन्ने विश्वास बैंकर र निक्षेपकर्तालाई पनि छ । त्यही भएर बैंक डुब्दै छ भनेर हल्ला चलाए पनि बैंकमा निक्षेप फिर्ता लिन भीड लागेको छैन । निक्षेप माग्दै भीड लाग्यो भने बैंक टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बैंकमा किन यस्तो अवस्था आयो त ? यसको उत्तर खोज्न अर्थतन्त्रमा पुग्नुपर्छ । 

अर्थतन्त्रको स्थिरता

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले निकै निराशा छ । सामान्य उपभोक्तादेखि व्यापारी तथा उद्योगीसम्म कतै पनि आशा देखिँदैन भन्दा हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र खत्तमै भइसक्यो भन्ने पनि होइन । खासगरी निर्वाचनपश्चात् बनेका सरकारहरूका कारण नेपालमा निराशा मात्र बढ्दो छ । त्यसैले अर्थतन्त्र कुन दिशामा लाग्ला भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सकेको छैन । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम फालाफाल छ तर कर्जाको माग छैन । मुलुकभित्र रोजगारी सृजना नहुँदा दैनिक सयौं विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य परिसूचक सकारात्मक छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि बढिरहेको छ । चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवैमा सन्तोषजनक सुधार आएको छ । विश्व बैंकले पहिले गरेको आकलनभन्दा नेपालको अर्थ व्यवस्था सुधारोन्मुख हुने भन्दै सन् २०२३ का लागि ३ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ ।

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा समन्वय नहुँदा अहिलेको समस्या बढेको विश्लेषण भइरहँदा यिनलाई सन्तुलित ढंगले पुनर्विचार गर्न र अर्थतन्त्र, उत्पादन, लगानी सबै पक्षमा सुधार आउने खालको नीति र कार्यान्वयनमा सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि उस्तै रहेको छ । यो तल पनि गएको छैन, माथि पनि गएको छैन । अर्थात् अर्थतन्त्रमा स्थिरता छ । यो स्थिरतालाई गति दिन सरकारले नीतिगत रूपमा ठूलो कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने बताए पनि काम भने केही पनि गरेको छैन । व्यापक खर्च कटौती गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । परियोजनाहरूको प्रगति कछुवा गतिमा छ जसलाई तीव्र नबनाएसम्म अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सकिँदैन । उस्तै काम गरिरहने हो भने परिणाम उस्तै आइरहन्छ । २० वर्षअघि अर्थतन्त्रका जेजस्ता मुद्दा थिए, कानूनी समस्या जेजस्ता थिए, संरचनागत समस्या जेजस्ता थिए, नीतिगत अन्योल र अस्थिरता जेजस्ता थिए, अहिले पनि करीब करीब ती सबै उस्तै छन् । राजनीतिक दलहरूको आचरण, सत्तालोलुपता र दोषारोपणको प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । सत्ताको छिनाझप्टीभन्दा बढी सोच केही पनि देखिएको छैन । राजनीतिक मुद्दा सकिएकाले अब अर्थतन्त्रमा लाग्छौं भन्ने दलहरूको उद्घोष पनि भाषणबाहेक केही बन्न सकेन । त्यसैले देश दुई अढाइ दशकदेखि जहाँको त्यहीँ छ । फरक यत्ति हो, युवाहरूमा निराशा बढेको छ र विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैले यो स्थिरतालाई चलायमान बनाउन सक्षम अर्थविद्को आवश्यकता छ, प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । तर, दलहरूमा यसका लागि कुनै गम्भीरता देखिएको छैन । 

विश्व अर्थतन्त्रको छाया

कोरोना कालमा विश्व आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभावका कारण सबैजसो अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो । नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै आएन । विश्वभरि नै सरकारहरूले अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न प्याकेज ल्याए । त्यसको परिणति रोजगारी सृजना र माग बढाउन मद्दत पुग्यो । तर, नेपालले लिएको नीतिले शेयरबजार र घरजग्गाको भाउ बढाउनेबाहेक केही काम गरेन भन्दा हुन्छ ।

त्यसपछि युक्रेन रूस युद्धले अर्को समस्या ल्यायो । यसले पनि विश्व अर्थतन्त्र समस्यामा पार्‍यो । तर, त्यसबाट पनि अहिले धेरै मुुलुक सुधारको बाटोमा छन् । छिमेक भारतले विश्वमै लोभलाग्दो तरीकाले प्रगति गरिरहेको छ । तर, भारतको अर्थतन्त्रबाट निकै प्रभावित भए पनि नेपालले भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि खासै केही गर्न सकेको छैन । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गरिरहँदा विश्व बैंक जस्ता विकास साझेदारले भने ३/४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपालको तथ्यांक कार्यालयले दिएको तथ्यांक हेर्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । औद्योगिक क्षेत्र नै कमजोर भएपछि अन्य क्षेत्रको आधार कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । कृषिको वृद्धिदर मौसममा निर्भर हुन्छ । पेट्रोल र डिजेलको भाउ महँगिएको छ । अन्य आयातित वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ । सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उचाइमा छ । डलरको भाउ पनि बढिरहेको छ । यस्तो परिदृश्यमा नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त रहिरह्यो भने बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । 

अहिले मलेशियाले विदेशी कामदार नलिने नीति लिएको छ । अब त्यहाँ नयाँ कामदार जान सक्दैनन् । नेपालीहरूको ठूलो संख्या त्यहाँ काम गरिरहेको छ । उनीहरू त्यहाँबाट फर्किएपछि समस्या बढ्न सक्छ । तर, मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने खालको नीति बनाउन भने सरकार लागिपरेको देखिँदैन । 

बैंकिङमा देखिएको समस्या 

बैंक भनेका पैसाको व्यापार गर्ने संस्था हुन् । तिनले निक्षेप संकलन गर्छन् र कर्जा प्रवाह गर्छन् । यो नै तिनको मुख्य सेवा हो । त्यसबाहेक पनि बैंकका काम नभएका होइनन् । तैपनि निक्षेप बढेको बढ्यै हुनु र कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु ठूलो समस्या हो । बैंकमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रशोचन गरिरहेको छ । तर, त्यसरी कतिन्जेल काम चल्ला ? सरकारले ब्याजदर सस्तो भएको मौकामा ऋण उठाइरहेको छ । बैंकमा निक्षेपको ब्याजदर घट्दै गएपछि ब्याजमा आश्रित जनता समस्यामा पर्न थालेका छन् । महँगीभन्दा ब्याजदर सस्तो हुनु हुँदैन भन्ने मानिन्छ । तर, अहिले ब्याजदरलाई महँगीले जितेको अवस्था छ । 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले ९ हजार ४४१ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५ करोड १७ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाता र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणी खाता छन् । 

अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत विभिन्न चुनौती थपिएका छन् । लागत बढ्दो छ, विभिन्न नीति–नियमले गर्दा आम्दानीमा संकुचन हुँदै, प्रतिफल दर घट्दै र नाफा पनि कम हुँदै गएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा धेरै बैंकले लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन । ठूला र बलिया भनिएका बैंक नै अहिले समस्यामा परेका छन् । यसो हुनुको कारण एउटा नेपाल राष्ट्र बैंक हो भने अर्को बैंक व्यवस्थापन । सजिलो अवस्थामा मात्रै बैंकिङ व्यवसाय गर्न सक्ने तर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा केही गर्न नसक्ने व्यवस्थापनलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । त्यस्तै बैंकका सञ्चालकहरू पनि यसमा दोषी छन् भन्न सकिन्छ । आफू टन्न भत्ता खाने अनि सर्वसाधारण शेयर धनीलाई वर्षौं रित्तो हात पार्ने बैंक व्यवस्थापनलाई कसरी सबल भन्नु ? अहिले खराब कर्जा यति धेरै हुनुलाई व्यवस्थापकीय कमजोरी मान्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई दोष दिएर मात्रै बैंक व्यवस्थापन जोगिन पाउँदैन । 

समाधानको बाटो

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै देशमा बढीभन्दा बढी उद्योगधन्दाको स्थापना गर्नु जरुरी छ जसले अर्थव्यवस्थामा गुणात्मक प्रभाव ल्याउन मद्दत गरोस् । यसबाट रोजगारी, आयआर्जन कुल माग सबैमा वृद्धि भई सरकारले यथेष्ट राजस्व पनि संकलन गर्न सक्छ । तर, यो भन्न जति सजिलो छ त्यसअनुसार काम गर्न भने कठिन छ । नेतृत्व क्षमता र प्रतिबद्धताजस्ता कुराले मात्रै यो सम्भव छ । 

अर्को, नेपालको उत्पादकत्व क्षमता कमजोर छ । चाहे त्यो उद्योग होस् वा कृषि सबैतिर उत्पादकत्व निकै कमजोर छ । उत्पादकत्व कमजोर हुनुको अर्थ लागत, समय र श्रम बढी लाग्नु हो । पूर्वाधारदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म नेपालका कामदारको उत्पादकत्व निकै कमजोर छ । एक त दक्षता छैन, अर्को 

मेहनत गर्ने बानी छैन । सानो काम गर्ने तर धेरै पारिश्रमिकको अपेक्षा गर्ने जनशक्ति नेपालमा छ । त्यसो हुँदा एकातिर बेरोजगारी छ अर्कातिर कामदार नपाएर समस्या छ । यसो हुनुको कारण नै न्यून उत्पादकत्व हो । यसमा सुधार ल्याउन श्रमप्रति सम्मानको भाव जगाउनुपर्छ र जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनुपर्छ । नयाँ ढंगले काम गर्ने सोच पैदा नभएसम्म उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन । 

त्यस्तै उद्योगी–व्यापारीहरूको मनोबल बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । उपभोक्ताको मनोबल पनि बढ्नु जरुरी छ । सबैको मनोबल बढ्यो भने बल्ल उत्पादन र उपभोग बढ्छ । यसो हुनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्छ र बैंकहरू सहज तरीकाले सञ्चालन हुन थाल्छन् । उत्पादनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले सहजीकरण गरिदिन सक्नुपर्छ । लगानी उपयुक्त छ कि छैन, काम गर्ने कसरी हो भन्ने जस्ता कुरा पनि बैंकहरूले व्यवसायीलाई सिकाउने, अनुगमन गर्ने हो भने कर्जाको उत्पादकत्व बढ्छ र खराब कर्जा घट्दै जान्छ । आफूले गरेको लगानीले कस्तो काम गरेको छ भनेर नहेर्ने र कर्जा विस्तारमा मात्र ध्यान दिने अहिलेका बैंकहरूको प्रवृत्तिले पनि खराब कर्जा बढेको हो । 

अर्थतन्त्रमा सुधार नआई बैंकिङमा सुधार आउँदैन । बैंकिङ क्षेत्र सही र सन्तुलित नहुँदा पनि अर्थतन्त्रले गति लिँदैन । त्यसैले अर्थतन्त्र र बैंक दुवैमा समस्या देखिएको अवस्थामा सुधारका लागि सरकार, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनैपर्छ । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा समन्वय नहुँदा अहिलेको समस्या बढेको विश्लेषण भइरहँदा यिनलाई सन्तुलित ढंगले पुनर्विचार गर्ने र अर्थतन्त्र, उत्पादन, लगानी सबै पक्षमा सुधार आउने खालको नीति र कार्यान्वयनमा सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । अन्यथा कुनै एक बैंक टाट पल्टिन पुग्यो भने एकाधबाहेक सबैं बैंक उस्तै समस्यामा पर्ने निश्चित छ । बैंक विश्वासको व्यवसाय हो । यसप्रति अहिले विश्वास घट्न थालेको छ । यो बढ्दै गएमा समस्या नियन्त्रणबाहिर नजाला भन्न सकिँदैन । 

लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।