अन्य क्षेत्रको तुलनामा पारदर्शी कारोबार गर्ने र नियामकीय निर्देशनको पालनामा बढी कडिकडाउ भएको मानिने बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक सुशासन कमजोर रहेको उजागर भएको छ । बैंकको कारोबार शंकास्पद देखिएपछि ख वर्गको वित्तीय संस्था कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थागत सुशासनको अभावमा यो विकास बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनु परेको हो । यद्यपि पटक पटक यो बैंकका सञ्चालकमाथि कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले यसको वित्तीय अवस्था पत्याउँदै बैंक सञ्चालन हुन दिंदा निक्ष्ँेपकर्ता र साधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ । 

समग्र वित्तीय अवस्था सामान्य रहेको राष्ट्र बैंकको दावी रहे पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था ठानिए जत्तिको सबल रहेनछन् भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भएको छ । वित्तीय संस्थामा आउने समस्याले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने भएकाले संसारभरि नै वित्तीय संस्थाको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ किनभने वित्तीय संस्थाको सञ्चालन जनताको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । यस्ता संस्था र त्यस्ता संस्थाको नियामकमाथि हुने विश्वासको आधारमा मानिशहरूले आफ्नो निक्षेप जम्मा गर्ने हो । 

विश्वका सबैजसो केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोगाउन आफ्नो सामथ्र्य पूरै लगाउँछन् । नियमनका विभिन्न मापदण्ड बनाई तिनमा सुशासन कायम गराउन प्रयत्न गर्छन् । नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले यस्तै प्रयास गरेको छ । यद्यपि एकाध वित्तीय संस्था टाट पल्टेको घोषणा नगरेको पनि होइन । 

अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्ष्ँेत्रमा केही सुधार आउन थालेको देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा भने बढ्दो रहेको राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले जारी गरको वित्तीय प्रतिवेदनभन्दा फरक अवस्था राष्ट्र बैंकले पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण नै अविश्वसनीय मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको प्रतिवेदनमा ७ दशमलव २४ प्रतिशत खराब कर्जा देखाएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुसको दोस्रो हप्ता व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिँदा त्यो ४२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । अन्य बैंकमा पनि यस्तै नभएको होला भन्न सकिन्न । कतिपयको खराब कर्जाका अनुपात उच्च नै रहेको छ । यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कतिपय निर्देशन पालना नगर्दा उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही नगरेको त होइन । तर, तिनमा सुधार आउन नसकेको अवस्था छ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाले संकेत गरेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको समस्या आज आएको होइन । त्यसमा समस्या आउन थालेको र नियामकले विभिन्न निर्देशन दिएको पाइन्छ । कर्णालीलाई डेढ महीनाअघि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्‍यो तर बैंकले त्यसअनुसार काम गर्न सकेन । उल्टै गलत वित्तीय विवरण पेश गर्‍यो । अहिले पूँजी पर्याप्तता नभएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको देखिन्छ ।

यस्ता बैंकलाई बचाउनु राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायित्व नै हो । यद्यपि केही बैंकरको भनाइमा राष्ट्र बैंकले बैंक बचाउने जिम्मा लिँदा बैंकहरू गैरजिम्मेवार बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, त्यसो गर्दा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउने र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले नियामकले हस्तक्षेप गरेर यिनीहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ । राष्ट्र बैंक अहिले निकै चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ किनभने अहिले सबै बैंकले कर्जा उठाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूकै भाषामा नियामकीय राहतका कारण मात्र अहिले अवस्था अलिक सामँन्य देखिएको हो । यस्तो नियामकीय राहतले बैंकहरूलाई कहिलेसम्म बचाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि राष्ट्र बैंक गम्भीर बन्नुपर्छ ।