काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी नियमनका लागि मापदण्ड बनाउने कानूनी अधिकार पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमार्फत हुने बचत तथा ऋण कारोबारमा कडाइ गर्ने गरी मापदण्ड बनाएको छ । 

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले सहकारीको बचत, ऋण, सञ्चालक समिति गठन, संस्थागत सुशासनका विषयहरूमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

गतवर्ष चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गरी राष्ट्र बैंकलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार दिइएको थियो । सहकारी ऐनमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड सबै नियामकले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

ऐन संशोधन भएको १० महीनापछि राष्ट्र बैंकले मापदण्डको मस्यौदा तयार पार्दै राय/सुझाव मागेको हो । गत पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतले पनि ऐनअनुसार सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड निर्माणमा भएका प्रगति माघ ४ गते पेश गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले हतारहतार मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदाको वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थामा स्रोत संकलन सीमामा सहकारी संस्थाले सदस्यबाट प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म वा पूँजी कोषको बढीमा शतप्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

बचत सीमाको हकमा भने सहकारी ऐन संशोधनमार्फत गरिएको व्यवस्थालाई नै मापदण्डमा समेटिएको छ । त्यसअनुसार एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका संस्थालाई २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । त्यसै गरी सहकारीहरूले मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न नपाउने र नियमित प्रकृतिका बचत मात्र संकलन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

• सहकारीका सञ्चालकहरूले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने
•  नियमित प्रकृतिको बचत मात्र संकलन गर्न पाउने
•  सञ्चालक समिति सदस्य संख्यामा सात जनासम्मको सीमा 
•  पूँजीकोष ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने
•  प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउने
•  कर्जालाई निष्क्रिय कमसल, शंकास्पद र खराबमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने
•  असलमा १ प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराबमा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने
•  परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारी निर्वाचित हुन नपाउने
•  एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने
•  बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र विनाधितो ऋण दिन पाउने

यस्तै ३ वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा सञ्चालित, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पूँजी कोष कायम रहेकोे संस्थाले मात्र प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म रकम बराबरको जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रूपमा खरीद/निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पत्ति खरीद/निर्माण साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने र यसको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

यसैगरी सहकारीले हाल वर्गीकरण गर्दै आएको ऋण नोक्सानी व्यवस्था पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मापदण्डमा निष्क्रिय कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्दै असलमा १ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराबमा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मापदण्डमा सहकारीहरूको सञ्चालक समितिको संख्या तोक्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ५ देखि ७ जना सदस्य रहन सक्ने र उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने छ । 

परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति पदाधिकारीको रूपमा निर्वाचित हुन नपाउने, दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने, एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने, निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भए फुकुवा भएको मितिले ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

यसैगरी संस्थाबाट आफैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण वा जमानी बसेको ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो व्यक्ति सञ्चालक नियुक्त हुन नपाउने र सञ्चालक कालोसूचीमा परेमा र आफैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसै गरी मापदण्डमा सहकारीका सञ्चालकहरूले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, संस्थाहरूले विनाधितो सदस्यको बचतको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ त्यो बराबर रकममात्र विनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।