संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालमा जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसका लागि माघ महीनादेखि नै तयारी थालिन्छ । नेपालमा बजेटको तयारी चरण शुरु हुनै लाग्दा भारतमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार करोडको संघीय बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, सहयोग दाता र खुला सिमाना जोडिएको मुलुक भएकाले त्यसको बाछिटाले नेपाललाई कुनै न कुनै तरिकाले प्रभाव पार्छ । तर, त्यसको प्रभावबाट आफूलाई जोगाउन तथा त्यसबाट फाइदा लिनेगरी नीति तय गर्न भने नेपाल चुकिरहेको छ । अहिले प्रस्तुत बजेटलाई भने राम्ररी विश्लेषण गरेर सरकारले त्यसअनुसार तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

भारत विश्वको पाँचौ अर्थतन्त्र बनिसकेको छ भने २०३० मा त्योभन्दा माथिल्लो तहमा पुग्ने गरी उसले तयारी गरिरहेको छ । विश्वकै ठूलो बजार र ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले भारतमा हुने सानो परिवर्तनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सिधा असर पर्छ । नेपालका दुई विशाल छिमेकी विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली बन्दै जाँदा नेपाल भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । भारतले उत्पादन बढाउन मेक इन इन्डियाको नारा अघि सारेको छ । नेपालले पनि नारामा त्यस्तै नक्कल गरेको छ तर कार्यान्वयनको संयन्त्र र प्रभावकारिता भने नगण्य छ र त्यसको मूल्यांकन गरेर सुधार्न कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । भारतले ८ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्य लिइरहँदा नेपालको वृद्धिदरले ४ प्रतिशत पनि पुग्ने छाँटकाँट छैन । 

भारतीय बजेटले पहिलो प्राथमिकता कृषि क्ष्ँेत्रलाई दिएके छ । नेपाल र भारत दुवैले प्राथमिक कृषि वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिएकाले नेपाली कृषि उत्पादनले अधिक अनुदान दिइएको भारतीय कृषि वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको स्थिति छ । भारतले प्रधानमन्त्री धनधान्य योजनाअन्तर्गत कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कृषिउपज निर्यात उसको लक्ष्य छ । यो परिप्रेक्ष्यमा भारतीय कृषि उत्पादन थप सस्तो भई नेपाली उत्पादनले नेपालमै बजार नपाउने स्थिति हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले नेपालले केही वर्ष यता नेपाल भारत व्यापार सन्धिमा भारतलाई दिइएको भन्साररहित सुविधा हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । नेपालले भारतले जस्तो ठूलो अनुदान दिन सक्दैन न ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्न नै सक्छ । यसले गर्दा नेपालको कृषि उपजको लागत महँगो पर्छ र भारतीय कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । उखु, धान, तरकारीमा अहिले समस्या आउनुको कारण यही हो र यो समस्या आगामी वर्षमा झनै बढ्ने देखिन्छ । भारतीय मह सस्तो भई नेपाली महले बजार नपाएपछि मौरी पालक किसानको दबाबमा नेपालले मह आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । त्यसैले नेपालले पनि भन्सार दरमा मात्र पुनर्विचार नगरी नेपाली कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । 

भारतीय बजेटले विद्युतीय सामग्री निर्माणमा लाग्ने सामानको आयातमा भन्सार घटाएको छ । त्यसले विद्युतीय सवारीसाधनदेखि भारतमा निर्माण हुने मोबाइल र ल्यापटपको समेत मूल्य घट्ने देखिन्छ । त्यसले नेपालमा यी वस्तु केही सस्तिएर आउन सक्छ र यी वस्तुको व्यापार बढ्न सक्छ । त्यसले नेपालको व्यापार घाटा झनै बढाउन सक्छ । २०७२ सालमा भारतसँग अधिक निर्भरता रहेको भन्दै एउटै देशमा रहेको यस्तो निर्भरता घटाउन सुझाव दिइएको थियो । तर यसबीचमा भारतसँगको निर्भरता थप बढेको छ ।

विहारमा नयाँ विमानस्थल बनाउनेदेखि कोशी पश्चिम नहर आधुनिकीकरण गर्ने घोषणाले के असर गर्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी, सीमा नजिकै विमानस्थल बनेमा नेपालको प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई असर गर्न सक्छ । त्यसैगरी, कोशीको नहर आधुनिकीकरण कसरी हुने र नेपाललाई केही असर गर्ने नगर्नेबारे सरकारले चासो लिई नेपाललाई नकारात्मक असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

भारतले मध्यमवर्गलाई रिझाउन १२ लाख ७५ हजार भारतीय रुपया आम्दानी गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा अहिले एकल व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँ र विवाहित जोडीले ६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय गरेमा आयकर तिर्नुपर्छ । त्यसैले भारत र नेपालबीच कर नलाग्ने आयमा ज्यादै अन्तर छ । त्यसैले मध्यम वर्गबाट माग बढाउन पनि आयकर छूटको न्यूनतम सीमा बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै भारतमा मध्यम वर्गको बचत बढ्दा उनीहरू नेपाल भ्रमणका लागि आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले भारतीय बजेटका सासाना प्रावधानसमेत राम्ररी हेरेर नेपालले भारतीय पर्यटक बढाउन पनि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।