अहिले देशको सम्पूर्ण भन्सार प्रशासन भन्सार ऐन २०६४ को प्रावधानअनुसार चलेको छ । त्यो भन्दा अगाडि भन्सार महसुल ऐन २०१७ र भन्सार ऐन २०१९ अनुसार भन्सारको काम हुँदै आएको थियो । अहिले नयाँ भन्सार ऐन बनाउनुका लागि संसद्मा बहस भइरहेको छ । नेपालमा दस्तावेजीकरण भएको भन्सार व्यवस्था र कानून यत्ति हो ।
भन्सार देशका लागि जति आर्थिक महत्त्वको क्षेत्र छ, त्यस अनुपातमा यसको सुधार र सम्मान प्रश्न जहिले पनि गौण छ । आगामी दिनका लागि अर्को भन्सार ऐन निर्माणाधीन छ त्यसमा पनि तात्त्िवक रूपमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन, केबल भन्सार एजेन्टलाई जाँचपास प्रतिनिधि नाम दिनुबाहेक । जाँचपास प्रतिनिधि विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त भन्सार शब्दावली भित्र पर्दैन । राम्रो सुनिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको राजा भन्ने नयाँ नाम दिनु उपयुक्त हुँदैन ।
अर्थतन्त्रको मूल आधार उत्पादन, उद्यमशीलता र असीमित बजार हो जसको मुख्य विन्दु भन्सार हो । आयात होस् वा निर्यात राष्ट्रको पहिलो व्यावसायिक पहिचान भन्सार विन्दु हो । यहाँको कारोबारमा पारदर्शिता, व्यावहारिकता, शुद्धता र स्पष्टता हुनुपर्छ । त्यसले मात्र देशको राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । कुनै पनि दशको मुख्य धन्सार भन्सार हो । यस कुरालाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाले जुलाई ३१, १७८९ मा त्यहाँको कांग्रेसले कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन एक्ट पास गरेको थियो । अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटनले संविधानपछि दस्तखत गरेको पाँचांै ऐन थियो । यसै एक्टको आधारमा ११ राज्यका ५९ ठाउँमा भन्सार अफिस खुल्यो । त्यो ऐनमा नै भन्सार एजेन्टको व्यवस्था गरिएको थियो र लाइसेन्स लिन न्यूनतम योग्यता पूरा गरी कस्टम ब्रोकर लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्थ्यो ।
यसैगरी चीनको व्यापारिक विकासमा पनि भन्सार र लजिस्टिक लाइसेन्स पाउनका लागि एजेन्टहरूले घनीभूत तालीम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । भन्सार यस अर्थमा विश्वका सबै अर्थतन्त्रका लागि गरिमामय ठाउँ हो । यो प्रणाली र मापदण्डमा चलेको निकाय हो ।
२०६४ को ऐन आउनुभन्दा पहिले नेपालले भन्सार एजेन्टको योग्यता तोकेको थिएन र सम्भवत: बहिदार मुखियाको तहबाट भन्सार चल्थ्यो, एजेन्टलाई सामान्य व्यक्ति ठानिन्थ्यो । योग्यता र पदले के नै गर्छ र, काम त सामान जाँचपास गर्ने र छुटाउने न हो । त्यसै जर्ज वाशिङटन जस्तो व्यक्तिले आजभन्दा ३०० वर्षअगाडि भन्सारका निजामती कर्मचारी, सैनिक र भन्सार एजेन्ट योग्यता, जवाफदेहिता, पदीय अख्तियार तोकेर भन्सार प्रशासन ऐन बनाएका होइनन् । २०१९ भन्सार ऐनमा एजेन्टको योग्यता नतोकिनु, २०५७ मा एजेन्ट नियुक्त गर्दा पनि योग्यताको विषय गौण हुनु काकताली मात्र होइन । यसलाई सकेसम्म ज्ञान र प्रतिष्ठाबाट अलग राख्ने मनसाय हुनसक्छ ।
योग्यता र पदमाथि गरिने खेलवाडले देशहरू १०० वर्षअगाडि र पछाडि जाने अवस्था हुन्छ । भन्सारमा आर्थिक शुद्धता भएन भने सम्पूर्ण देशको अर्थप्रणाली नै विषाक्त हुन्छ । बढी मूल्यांकन गरी बढी भन्सार लिइयो भने पनि गरीब उपभोक्ता मर्छ, कम मूल्यांकन गरेर राजस्व छलियो भने देश मर्छ बिचौलिया मोटाउँछ र त्यो पैसा गलत ठाउँमा खर्च हुन्छ ।
कुनै पनि तरीकाले कसैलाई अवैध पैसा कमाउने अवसर दिनु भनेको देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउनु हो । भन्सारलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने प्रयास विफल हुन नदिने हो भने ऐन बनाउँदा धेरै सोच्नुपर्छ । नेपालमा अहिले पर्यटकको संख्या बढेर संख्यात्मक रूपमा हामी सबै प्रशन्न भएको अवस्था छ । तर, विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चभन्दा नेपाली पर्यटक विदेशमा गएर गर्ने खर्च बढी हुन्छ भन्ने तथ्यांक आएको छ । यो त विडम्वना हो । देशमा उद्योग फस्टाउन सकेका छैनन्, केही सुपर मार्केटबाहेक साना पसलमा ग्राहक छैनन् तर नेपाली पर्यटक विदेशका पाँचतारे होटलमा छन् । यस्तो हुनुको पछाडि काला बजारी नै त प्रमुख कारक होला । त्यसमा भन्सार पनि कतै सहयोगी छ कि ?
आशंका अदालतका न्यायाधीशमाथि पनि गरिएको छ, अख्तियार झनै शंकाको घेरामा देखिन्छ तर लोकसेवा आयोगमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने धेरै आंशका गरिँदैन । आफ्नो संस्थालाई स्वच्छ बनाउने जिम्मा त्यही संस्थाका कर्मचारी र तालुक निकायको हो । भन्सार कार्यालयको तालुक निकाय विभाग, मन्त्रालय र सरकार हो । भन्सारको एउटा विन्दुमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसको कतै न कतै प्रधानमन्त्रीलाई समेत दोष आउँछ । त्यसैले भन्सार सुधारमा केही नयाँ तरीका अवलम्बन गर्न र योग्यता मिलान गर्न आवश्यक देखिन्छ । समग्र देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त नबनाएसम्म देशलाई माथि पुर्याउन सकिँदैन । ५० वर्षपछि हामी नरहौंला देश त रहन्छ, सन्तति रहन्छन्, विधेयक तिनीहरूलाई सम्झेर बनाउनुपर्छ ।
प्राचीन समयदेखि अहिलेसम्म भन्सारमा जति पनि सुधार भएका छन् त्यसमध्ये अधिकांश काम हामी सदस्य भएका संस्थाबाट मात्र सम्भव भएको छ । सर्वप्रथम सन् १९३६ इन्टरनेशनल च्याम्बर अफ कमर्शले इन्कोटम्र्सको विकास गर्यो जसले गर्दा भाडा र बीमामा हुने असमझदारीलाई बीजक बनाउँदा नै स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । निर्यातक देशले इन्कोटम्र्स उल्लेख नगरेको बीजकलाई मान्यता नदिने हो भने भाडा र बीमामा तलमाथि गर्ने अवस्था बन्दैन ।
सन् १९८१ मा आसिकुडाको विकास भयो । भन्सारका डाटाहरूलाई कम्प्युटरीकृत गर्नुपर्छ भनी इकोनोमिक कम्युनिटी अफ वेस्ट अफ्रिकन स्टेट (इक्वास) ले अनुरोध गरेपछि युनाइटेड नेशन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्टले (अङ्कटाड)ले आसिकुडाको विकास गर्यो । यसले भन्सारलाई केही विश्वासिलो संस्थाका रूपमा विकास गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो । नेपालले पनि यसलाई १९९८ मा त्रिभुवन विमान स्थलबाट लागू गरेको हो । इस्क्वास पनि एउटा देश होइन देशहरूको एलायन्स हो ।
यसपछि भन्सार सुधारका लागि विश्वभर आयात निर्यात हुने समानलाई हार्मोनाइज्ड कोड बनाइयो । ज्यादै आधुनिक वस्तुहरूबाहेक सबैको एचएस कोड हुन्छ । एचएस कोड नमिलाई सामान छुटाउन पाइँदैन । यसको विकास १९८८ मा विश्व भन्सार संगठन (डब्ल्यूसीओ) ले गरेको हो । भन्सार सुधारको चिन्तन विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट मात्र हुन्छन् । राष्ट्रिय स्तरबाट अमेरिकाले भन्सार एजेन्ट लागू गर्नेबाहेक अरू सुधार अन्य संस्थाबाट मात्र हुने गरेको छ ।
अब नेपालले पनि आउने ऐनबाट केही सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले जसरी मालवस्तु जाँचपास गर्दा जाँचकी र अधिकृत को पर्छ भन्ने सामान्यतया थाहा हुँदैन, एक प्रकार चिट्ठा प्रथा हुन्छ, त्यसैगरी अब भन्सार एजेन्ट पनि फरक हुनुपर्छ । काम कसैले ल्याउने होइन, भन्सारविन्दुमा आउने हो । एउटा व्यापारी उद्योगी एउटै भन्सार एजेन्टबाट काम गर्दा सेटिङको सम्भावना व्यापक हुन्छ । अब जाँचकी र अधिकृत फरक भएभंैm एजेन्ट पनि फरक पार्ने हो भने देशमा आर्थिक शुद्धता आउँछ । व्यापारीलाई चोरीनिकासी गर्ने समस्या नै आउँदैन ।
भन्सार पैसासँग सम्बद्ध निकाय हो । यहाँ अलिकति मौका मिल्नासाथ गैरकानूनी लेनदेन हुनसक्छ । त्यसैले यहाँको कानून अन्यत्र भन्दा कडा हुनैपर्छ । वास्तवमा कानून त्यतिबेला सही हुन्छ जब व्यक्तिमा इमानदारी हुन्छ । भन्सारमा फिटिक्कै गैरकानूनी कमाई नगर्ने कर्मचारी छन् ती थोरै छन् । सबै पक्षमा इमानदारी नआएसम्म भन्सार पूर्णरूपमा स्वस्थ होला भन्न गाह्रो छ । तैपनि प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।
मूल्याङ्कनमा कडाइ हुनुपर्छ । भाडाको सन्दर्भमा अलिकति सोच्नुपर्छ । हवाई जहाजबाट सामान ल्याउँदा भाडा महँगो पर्ने भएकाले हाम्रो धेरै सामान ल्यान्ड कस्टमबाट आइरहेको छ । हाम्रो भूपरिवेष्टितताको समस्याले गर्दा जहाजबाट धेरैभन्दा धेरै व्यापारिक सामान ल्याउने परिपाटी बसाल्नुपर्ने देखिन्छ । व्यापक छलफल गरेर हवाई भाडा भन्सार प्रयोजनका लागि गणना गर्दा ७५ प्रतिशतलाई आधार मान्न उपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि यसमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । एजेन्ट फरक पार्ने परिपाटीका लागि नेपालले विश्व भन्सार संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार र विकास ( अंकटाड) लाई अनुरोध गर्न सक्छ । यसले प्रिसेटिङलाई रोक्छ र चुहावट रोक्छ । चुहावट रोक्न शुद्धता त्रिपक्षीय हुनुपर्छ कर्मचारी, उद्यमी र एजेन्टमा ।
लेखक कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
![सीईओमा मेरो नियुक्ति स्थानीय नेतृत्वमाथिको विश्वास हो [गोरख शमशेरको अन्तरवार्ता]](https://nba-news.s3.ap-south-1.amazonaws.com/uploads/image_gallery/f730e3ee.png)
