सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले पद, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्नुलाई भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको गलत आचरण वा भ्रष्ट आचरण हुनु नै भ्रष्टाचार हो । असल आचरण वा सदाचारले व्यक्तिले समाजमा पालना गर्नुपर्ने व्यवहारको परिष्कृत र नैतिक दृष्टिले स्वीकार गरिएको आचार, चालचलन र चरित्र बुझिन्छ भने दुराचार वा भ्रष्टाचारले यसको विपरीत अर्थ प्रदान गर्दछ । मानवीय स्वभावको कमजोरीले नै भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । भष्टाचार विभिन्न रूपमा प्रकट हुन्छ । चल वा अचल वस्तु घुसको रूपमा लिनु, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु, कार्यालयमा भेदभावपूर्ण वा कपटयुक्त व्यवहार गर्नु भ्रष्टाचारका केही रूप हुन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने समाज, संस्कृति, परम्परा, प्रचलित कानून र अन्तरात्माले गर्न नहुने भनेका काम गरी अर्थ वा अन्य शक्ति आर्जन गर्ने काम नै भ्रष्टाचार हो । 

विश्वभर भ्रष्टाचार सबैतिर व्याप्त छ र विभिन्न अध्ययनहरूले बढ्दै गएको पनि देखाएका छन् । विश्व शासनमा पूँजीवादी विचारधाराको उपयोग भएर हो वा कलियुगको दबदबाले हो समाजमा नैतिकताको स्तर घटेसँगै विभिन्न प्रकृतिका भष्टाचारका घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ । धनी र गरीब दुवै प्रकारको आर्थिक अवस्था भएका देशहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । तर, शासकीय कमजोरीले गर्दा गरीब देशहरूमा अधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरन्यासनल जस्ता संस्थाहरूले गरेको अध्ययनबाट सार्वजनिक हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक पदमा रहने अधिकांश व्यक्तिहरूको मनसाय देशको सेवा गर्नेभन्दा पनि सम्पत्ति बढाउनेतिर भएको देखिन्छ । शासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा पनि अनियमित काम गर्नेहरूलाई संरक्षण मिलेको अवस्था छ ।

उपचारात्मक उपायमा भ्रष्टाचार भइसकेपछि त्यसको अनुसन्धान, छानबिन गर्ने, प्रमाण संकलन गर्ने, अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र ठहर भएमा कानून बमोजिमको कारबाही गर्ने लगायतका काम गरिन्छन् । 

विश्वभर सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तारसँगै भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा पनि वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (करिब ११५ ट्रिलियन यु एस डलर) को करिब पाँच प्रतिशत (करिब ४.३ ट्रिलियन यु एस डलर) बराबरको रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको अनुमान छ । यो रकम जापानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (करिब ४.४ ट्रिलियन यु एस डलर) र भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (करिब ४.३ ट्रिलियन यु एस डलर) को हाराहारीमा रहेको छ । यसबाट भ्रष्टाचारको आयतन स्पष्ट हुन्छ । सुशासनका लागि प्रयोग हुने कतिपय नवीन प्रविधिले पनि कतिपय भ्रष्टाचारलाई सहज बनाएको अवस्था पनि छ । समग्रमा विश्वभर भ्रष्टाचारले धनीलाई धनी र गरीबलाई गरीब बनाउँदै लगेकोले समन्यायिक विकासलाई कठिन बनाएको छ ।

नेपालमा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विभिन्न घटना र प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । नियमनकारी निकायहरूका प्रतिवेदनहरू, मिडियामा आउने रिपोर्टहरू र भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन संस्थाका प्रतिवेदनले पनि बढ्दो भ्रष्टाचारलाई पुष्टि गर्दछन् । विद्यालय, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्था, प्रहरी, प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, अदालत, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सहकारी सबैतिर भ्रष्टाचारले जरा गाडेको र मौलाउँदै गएको देखिन्छ । यी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूको भड्किलो जीवनस्तरले यसलाई पुष्टि गर्दछ । यसले सुशासनलाई चुनौती प्रदान गरेको छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर घटाएको स्पष्ट छ । गरीबी र असमानता बढाउन पनि यसले भूमिका खेलेको छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाएको छ र समग्र राज्य संयन्त्रप्रति आमनागरिकमा अनास्था सिर्जना गर्दै गरेको अवस्था देखिएको छ ।

हाम्रो संविधानले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकांक्षा राखेकाले यसको प्राप्तिको लागि अहिले भ्रष्टाचार निवारण हुनु पर्ने विश्लेषण विभिन्न कोणबाट हुने गरेका छन् । नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारको सामाजिक–आर्थिक लागतलाई मनन गरी यसलाई घटाउन र निवारण गर्नको लागि विभिन्न प्रयाशहरू पनि भइरहेका छन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचार निवारणको लागत बढ्दै गएको छ । यस्ता प्रयासको प्रभावकारिता भने अपेक्षित रूपमा कम देखिएको गुनासो सर्वत्र पाइन्छ । यस्ता प्रयाशहरूको लागत–लाभको विवेचना गर्दै कम खर्चमा बढी प्रभावकारी हुने भ्रष्टाचार निवारणका उपायको अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार एउटा रोग भएकाले यसलाई उपचार गर्न विभिन्न उपायहरूको सहारा लिनु आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार विभिन्न रूप र प्रकृतिका हुने भएकाले यसको निवारणको लागि पनि विभिन्न प्रकार र प्रकृतिका उपायहरूलाई उपयोगमा ल्याउनु जरूरी हुन्छ । यस्ता उपायहरूलाई निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक गरी तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । निरोधात्मक उपायले रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनेतर्फ जोड दिने भएकाले यस अन्तर्गत भ्रष्टाचार हुनै नदिन गरिने सबै उपायहरू पर्दछन् । तुलनात्मक रूपले यो उपाय कम लागत लाग्ने उपाय पनि हो । यसका लागि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारी र कर्मचारीको आचरण र नैतिकता परीक्षण गर्ने, त्यस्ता निकायहरूको कार्य प्रक्रियालाई सरलीकृत, पारदर्शी र अद्यावधिक बनाउने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, स्वार्थको द्वन्द्व नहुने घोषणा गर्ने, उपहारलाई निरुत्साहित गर्ने, अनियमित काम हुन लागेमा सतर्क बनाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिन्छन् । 

यस प्रकारको निरोधात्मक व्यवस्थाले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा संलग्न हुनबाट निरुत्साहित गर्दछ र असल आचरण कायम राख्न मद्दत गर्दछ । यसले एकातिर छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि गर्नुपर्ने खर्च हुनबाट पनि बचाउँछ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार हुने रकम विकास निर्माणमा लगानी भई मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई टेवा समेत मिल्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ र ३८ ले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भूमिकालाई निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

उपचारात्मक उपाय रोग लागेपछि उपचार गर्ने तरिका हो । यस अन्तर्गत भ्रष्टाचार भइसकेपछि त्यसको अनुसन्धान, छानबिन गर्ने, प्रमाण संकलन गर्ने, अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र ठहर भएमा कानून बमोजिमको कारबाही गर्नेलगायतका काम गरिन्छन् । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले यसको लागत–लाभको पनि आकलन गरेको हुन्छ र लागत घटाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको हुन्छ । प्रमाण हुर्काउन वा नष्ट गरिन सक्छ । अनुसन्धानमा संलग्न हुनेहरू नै मोलाहिजामा पर्न पनि सक्दछन् । त्यसैले अनुसन्धानको काम कठिन हुन्छ । यसको लागि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञताको पनि कमी हुन सक्दछ । यी सबै कारणले उपचारात्मक उपायको लागत उच्च हुने गर्दछ ।

विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशिष्ट उपायहरू अवलम्बन गरिनु पर्दछ, लागत–लाभको विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुने भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपचारात्मकभन्दा निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरूलाई सघन बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । 

प्रवर्द्धनात्मक उपाय भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को उपाय हो । यस अन्तर्गत भ्रष्टाचार विरूद्धका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । सदाचार नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जीवन दर्शनसम्बन्धी शिक्षा, सदाचार वा नैतिक शिक्षा र आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचार–प्रसारमार्फत पनि भष्टाचारप्रति घृणा वा डरको भावना विकास गरिन्छ । जीवन दर्शन बुझेका कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले कहिल्यै भ्रष्टाचारमूलक कार्यमा संलग्न नभएका उदाहरणहरू पनि हामीले देखेका छौं । यस्ता नागरिक तयार गर्न परिवार, समुदाय र शैक्षिक संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । भौतिक चेतनाको अधीनमा परेको व्यक्तिलाई भ्रष्ट हुनबाट कानूनले मात्र जोगाउन सक्दछ भने आध्यात्मिक चेतना भएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पाएता पनि त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुँदैन । वास्तवमा सदाचारी नागरिक र सदाचारी पदाधिकारी नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अभिन्न अंग हुन् । त्यसैले सही तवरले सञ्चालन गर्न सकेमा माथि उल्लिखित निरोधात्मक र उपचारात्मक उपायभन्दा प्रवर्द्धनात्मक उपाय कम खर्चिलो र बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । 

अन्त्यमा, मुलुकमा समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नको लागि सुशासन आवश्यक छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरूरी हुन्छ । विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशिष्ट उपायहरू अवलम्बन गरिनु पर्दछ । यस्ता उपायहरूको चयन गर्दा लागत–लाभको विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपचारात्मकभन्दा निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरूलाई सघन बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । विभिन्न उपायका लागि हालसम्म भएको खर्चको प्रभावकारिता अध्ययन गरी आगामी दिनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने निकायलाई थप सबल र सक्षम बनाउनु जरूरी हुन्छ । यही नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थशास्त्र हो ।

लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।