नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानून बनाई संयन्त्रहरूको स्थापना गरे पनि र सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता जस्ता नारा ल्याए पनि विश्वका भ्रष्टहरूको मुुलुुकको सूचीमा झन् कमजोर देखिएको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपाल एक स्थान माथि उक्लिएको देखिए पनि प्राप्तांकको आधारमा गत वर्षभन्दा अझ तल झरेको छ । 

भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपालले गत वर्षको तुलनामा एक अंक कम अर्थात् ३४ पाएको छ जुन गत वर्ष ३५ अंक थियो । १०० पूर्णांकमा ३४ प्राप्त गर्नु भनेको असफल हुनु हो अर्थात् भ्रष्टाचार कम हुन नसक्नु हो । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनले ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्ने देशलाई भ्रष्टाचार बढी हुने देशको रूपमा चित्रण गर्छ । अध्ययन गरिएका १८० देशमध्ये सन् २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने १०७औं देशमा परेको छ । भ्रष्टाचार कम हुने देशमा पहिलो हुँदै आएको डेनमार्कले ९० अंक प्राप्त गरेको छ । यसको अर्थ हो, भ्रष्टाचाररहित देश हुँदैन । त्यसैले जहाँ सरकार हुन्छ, जहाँ प्रिन्सिपल अर्थात् काम गर्ने मुख्य व्यक्ति र उसले काम गर्न नसक्दा काम गर्ने एजेन्ट हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ नै भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अनुभुति सूचकांक तयार गर्दा १३ ओटा अन्तरराष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालमा ६ ओटा संस्थाले विभिन्न विषयमा गरेको सर्वेक्षणलाई आधार बनाइएको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको ‘आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार’ विषयको सर्वेक्षणमा नेपालले ३० अंक प्राप्त गरेको छ । यो गत वर्षभन्दा ८ अंक कम हो । त्यस्तै ‘व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिम’ सर्वेक्षणमा नेपालले ३२ अंक पाएको छ जुन गत वर्ष ३५ थियो । यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार उच्च रहेको संकेत गर्छ । सही लगानीकर्ताहरू बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । त्यसैले यी सूचकहरूमा कमजोर हुनु भनेको देशमा लगानीको वातावरण बिग्रेको अवस्था हो ।

 राइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) ले गरेको ‘राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार’ सर्वेक्षणमा यस वर्ष ३४ अंक पाएको नेपालले अघिल्लो वर्ष ३५ पाएको थियो । हाल राजनीतिक नेतृत्व मुछिएर ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उदाहरणहरू मनग्य बाहिर आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही हजार रुपैयाँ घुस मागेको आधारमा सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार गरेकोमा आलोचना हुने गरेकोमा नीति र नियम नै परिवर्तन गरी अर्बौं रकमको भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो राजनीतिक भ्रष्टाचारको उदाहरण हो । अन्य केही शीर्षकमा नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार आए पनि राजनीतिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आम मानसिकता रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । नेपालको अवस्था सुधार नआउनुमा मिडियाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी खोजमूलक सामग्री पस्कनु पनि एक हो जसले गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति हुन्छ ।

भ्रष्टाचार न्यून गर्न नेपालले यसको मूल कारण पत्ता लगाएर त्यही क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइन्जेल भ्रष्टाचार कम हुन कठिन छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार कम गराउने तत्त्व भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । नेपालमा कसैलाई पद दिँदा गोपनीयताको शपथ खुवाइन्छ तर पारदर्शिताको खुवाइँदैन । राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना र कामको प्रक्रिया जति पारदर्शी हुन्छ त्यति नै यसले कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउँछ । भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरण जस्ता अपराध व्याप्त भइरहँदा र नियन्त्रणको लागि कडा कदम लिन नसक्दा नेपाल फेरि सम्पति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले खैरो सुची (ग्रे लिष्ट) मा राख्न सक्ने खतरा रहेको सरकारी अधिकारीले बताउन थालेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउने गरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरेर त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।