रोजगारी जीवनयापन, आर्थिक वृद्धि, समृद्धि, विकास र सामाजिक पहिचानको आधार हो । रोजगारीभित्र स्वरोजगारी पनि पर्छ । रोजगारी वा कामबाट नै व्यक्ति, समाज र देशको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । यसको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा प्रमुख भूमिका रहने गर्छ । मर्यादित रोजगारी नागरिकको सदाकालीन आर्थिक–सामाजिक सुरक्षाको आधार पनि हो । यस्तो रोजगारीले गरीबी र असमानता घटाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसैले रोजगारी सृजना विकासको पूर्वशर्त नै हो । आन्तरिक रोजगारीका अवसरको कमीका कारण दैनिक हजारौं युवाहरू विदेश पलायन हुनु परेको नेपालका लागि त रोजगारी सृजना झनै प्राथमिकताको विषय हो । यस आलेखमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विभिन्न बुँदाहरूमा रोजगारी सृजनाका बारेमा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सृजना

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ४ सरकारका विभिन्न प्राथमिकतामध्ये रोजगारी सृजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसबाट सरकार बेरोजगारीको समस्याप्रति सजग रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसको थप पुष्टि बुँदा नं. २७ विकास आयोजना छनोट गर्दा रोजगारी सृजना गर्ने आयोजनालाई छनोट गर्ने व्यवस्थाको घोषणाबाट पनि हुन्छ । यसबाट प्राथमिकतालाई नीति कार्यक्रममा पनि ढालिएको देखिन्छ । बुँदा नं. ३२ मा सबै तहका सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यबाट उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसबाट रोजगारी सृजना बहुआयामिक विषय भएकाले सबै तहका सरकार र सबै क्षेत्रको सहकार्यबाट गरिने घोषणा पनि यथार्थको नजिक देखिन्छ ।

रोजगारी सृजना तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा गर्न सकिने भएकाले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ८८ पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न टाकुरा र अन्य पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ । प्रकृतिले नेपाललाई पर्यटकीय स्थल बनाएको छ । यसलाई सिंगार्न मात्र सकेमा लाखौं रोजगारी सृजना गर्न सकिने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना छ । त्यसै गरी नेपाल भौतिक पूर्वाधार विकासकै चरणमा रहेकाले बुँदा नं. ९६ भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै हुने भएकाले रोजगारी सृजनासम्बन्धी माथि उल्लिखित व्यवस्थाको परिणाम पनि बजेटको इमानदार कार्यान्वयनमै निहित रहनेछ । 

तर, यस्ता पूर्वाधार विकास गर्दा पछिल्लो चरणमा मेशिनको प्रयोग अधिक गरिएकाले नेपाली श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ । त्यसैले कति बाटो बनाइयो भन्नुका साथै त्यस क्रममा कति रोजगारी सृजना गरियो भन्ने विषयलाई प्रगति सूचकमा समावेश गरिनु जरुरी छ । बुँदा नं. १२४ मा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सृजना गर्ने उल्लेख छ । यसले उदीयमान प्रविधि क्षेत्रको सम्भावनालाई उजागर गर्न खोजेको देखिन्छ । आउटसोर्सिङलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा र प्रविधि विकासको मूल्य शृंखलामा जोडिन सकेमा यसभन्दा पनि धेरै रोजगारी सृजना गर्न सकिने स्पष्ट छ । 

देशको विद्यमान वैदेशिक रोजगारमाथिको परनिर्भरतालाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १७१ मा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशील क्रियाकलापमा संलग्न बनाई रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । यस प्रकारको प्रोत्साहनले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेलाई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने सक्ने देखिन्छ । यसबाट देशभित्र उत्पादनमूलक क्रियाकलापका लागि आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको कमी हुने छैन र खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने छैन । यसरी नीति तथा कार्यक्रमका उपर्युक्त बुँदामार्फत रोजगारी सृजनालाई बहुआयामिक तवरले महत्त्व प्रदान गरिएको छ ।

बजेटमा रोजगारी सृजना

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका व्यवस्था धेरै हदसम्म अमूर्त विषय हुन् । नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तस्वरूप प्रदान गर्न बजेट चाहिन्छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १४ मा आर्थिक वृद्धि कम हुनुको कारणमा अपेक्षित रोजगारी सृजना नहुनुलाई औंल्याइएको छ । रोजगारी भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुनु पनि भएकाले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि रोजगारी सृजना गरिनुपर्ने भाष्य बजेट भाषणले गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो किनकि रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि नै समावेशी विकासको आधारशिला हो । भारतमा मोदीले ‘सबका साथ सबका विकास’ मा पनि रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेका छन् । बुँदा नं. २४ मा बजेटको पहिलो प्राथमिकता रोजगारी वृद्धि गर्नु रहेको भनी उल्लेख हुनुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादात्म्य भएको देखिन्छ । यसको थप पुष्टि बुँदा नं. ५९ मा उल्लिखित सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा १५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणालाई पनि लिन सकिन्छ । बजेटमा दूरदर्शिता देखिए तापनि १० वर्षको प्रक्षेपणलाई यथार्थ मान्न सकिँदैन ।

बजेटको बुँदा नं. ७८ मा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बुँदा नं. ८० मा स्थानीय तहलाई उत्पादन र रोजगारी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, बुँदा नं. ८२ मा गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामार्फत औद्योगिक पुनरुत्थान र रोजगारी सृजना गरिने र बुँदा नं. ९२ मा अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम सञ्चालन गरी शीप र रोजगारीलाई आबद्ध गरिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिने देखिन्छ । यस्ता व्यवस्था विगतका बजेटमा पनि हुने गरेका थिए । तर, राजनीतिक अस्थिरता र पूँजीगत खर्चको न्यूनताले गर्दा सार्थक नहुने र नेपाली श्रमिकहरू विदेशिन बाध्य हुनु परेका दृष्टान्त धेरै छन् ।

निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको संवाहक भएकाले सरकारले सहकार्यको हात फैलाउने कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यसका लागि लगानी सहजीकरण लगायतको नीतिगत तथा कानूनी सुधार पनि गरिएकाले उद्यम–व्यवसाय फस्टाउने रोजगारी विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको संवाहक भएकाले सरकारले सहकार्यको हात फैलाउने कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यसका लागि लगानी सहजीकरण लगायतको नीतिगत तथा कानूनी सुधार पनि गरिएकाले उद्यम–व्यवसाय फस्टाउने रोजगारी विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई आर्थिक एकाइको रूपमा विकास गर्ने मनसायले पनि उत्पादन वृद्धिलाई बल प्रदान गरी रोजगारी बढ्ने नै छ । यसका लागि बजारको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हुनेछ । क्षेत्र विशेषलाई लक्षित गरी गरिने औद्योगिकीकरणले पनि रोजगारी सृजना गर्ने देखिन्छ । 

बजेटको बुँदा नं. १३२ मा श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सृजना गरिने उल्लेख छ । यसले विद्यमान अदक्ष स्वदेशी श्रमिक बाहिरिने र दक्ष विदेशी श्रमिकले नेपाली श्रमबजारलाई पकडमा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मद्दत गर्ने छ । यसमा कामको सम्मान गर्ने संस्कृति र मर्यादित श्रमको विकास भने गर्नु पर्नेछ । बुँदा नं. १३३ मा रोजगार बैंक स्थापना गरिने र श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न र गुनासो सुन्नका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यी व्यवस्थाले आफैमा रोजगारी सृजना नगरे तापनि रोजगार बजारमा रहेका केही असहजता हटाउन मद्दत गर्नेछन् । यस अर्थमा यस्ता काम सहायक मात्र हुनु पर्नेछ र सस्तो लोकप्रियताका लागि मुख्य कामलाई ओझेलमा पार्ने गरी सञ्चालन गरिनु पर्नेछ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १३५ देखि १३८ सम्म वैदेशिक रोजगारलाई शीपमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार धेरैका लागि बाध्यता नै हो । तर, यसको तत्काल उपयुक्त विकल्प पनि नभएकोले यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकेमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले पनि देशमै रोजगारी पाउने थिए । यसका लागि रिटर्नी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ । 

यसै गरी बजेटको बुँदा नं. १५८ मा शीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर विस्तार गर्ने, बुँदा नं. १९८ मा राष्ट्र निर्माणमा युवा कार्यक्रममार्फत कार्यस्थल तालीम प्रदान गरी १ लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने, बुँदा नं. २१३ मा दलित समुदायको रैथाने शीप विकास विकासमार्फत रोजगारी सृजना गरिने र बुँदा नं. १८१ मा सरकारी क्षेत्रका रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने व्यवस्थाले पनि आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै हुने भएकाले रोजगारी सृजनासम्बन्धी माथि उल्लिखित व्यवस्थाको परिणाम पनि बजेटको इमानदार कार्यान्वयनमै निहित रहनेछ । रोजगारी सृजना गर्न सकियो भने देश र नागरिकका तमाम समस्या स्वत: समाधान हुने निश्चित छ । तर, सरकारको स्थायित्व नहुँदा यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका गर्न सकिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन राजनीतिक स्थायित्वमा बढी निर्भर हुन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे प्राथमिकता फेरिने नीतिले नेपालमा धेरै कार्यक्रम सफल हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि सरकार परिवर्तनका सम्भावना देखिएको छ । नयाँ सरकारले यो बजेटको उत्तरदायित्व लिन्छ कि लिन्न थाहा छैन । यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा पनि नेपालमा बजेटको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । 

लेखक योजना आयोगका कार्यरत छन् ।