अर्थशास्त्री विगत २ दशकदेखि नेपालमा डिजिटल चहलपहल बढ्दो छ । यसका लागि सञ्चार सेवाप्रदायकदेखि बैंकलगायत अन्य क्षेत्रले व्यवस्थित तरीकाले सेवाग्राहीको डेटा स्टोर गर्न आवश्यक हुन्छ । आवश्यक पर्दा सहज र व्यवस्थित पहुँचका लागि पनि डेटा सेन्टरको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा सरकारी कम्पनी र निजी कम्पनीहरूले डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने क्रम बढे पनि त्यसको नियमनका लागि कुनै व्यवस्था नभइरहेको सन्दर्भमा अहिले सरकारले नेपालभित्र डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कम्पनी पनि सूचनाप्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । डिजिटल युगमा डेटा निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले तिनको सुरक्षाका लागि विशेष नियमन चाहिन्छ र त्यसका लागि दर्तालगायत प्रक्रिया पूरा हुनु उपयुक्त हुन्छ । तर, नियमनका नाममा डेटा सेन्टर खोल्न नै निरुत्साहित गर्नु भने हुँदैन । 

अहिले कुनै पनि राष्ट्रको विकास त्यहाँको डिजिटल साक्षरतासँग सम्बन्धित छ । नेपालको आर्थिक विकासमा नवीन प्रविधि र डिजिटलाइजेशनले प्रमुख भूमिका खेल्ने देखिन्छ । नेपाल आफैले डिजिटल नेपाल अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसैले नेपालको हरेक क्षेत्रमा आधुनिक डेटा सेन्टर आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धि, नवप्रवर्तन, व्यवसाय विस्तार र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालमा १ सयभन्दा बढी सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीका साथै ५१ हजार सात सय ८१ सूचनाप्रविधि सक्षम सेवाहरू (आइटिइनेबल सर्भिस), सफ्टवेयर विकास र प्रविधिमा संलग्न १४ हजार ७२८ सूचनाप्रविधि फ्रिलान्सरहरूले डिजिटल प्लाटफर्महरू प्रयोग गरिरहेको अनुमान छ । यसले डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवाहरूको महत्त्वलाई देखाउँछ किनभने यी सबै डिजिटल कामका लागि डेटा प्रयोग अनिवार्य हुन्छ । ती डेटाको सुरक्षित भण्डार गर्न डेटा सेन्टर आवश्यक पर्छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रमा इ–कमर्श, फिनटेक, इ–लर्निङ, डिजिटल हेल्थ, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, आईओटी, ब्लक चेन, क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन गेमिङ, मनोरञ्जन आदि सबै अनलाइन नै हुन्छ जसका लागि मूल पूर्वाधारका रूपमा डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा रहेको छ । नेपालमा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वल्र्ड लिन्कलगायतले डेटा सेन्टर बनाएका छन् । तर, तिनका लागि केकस्तो मापण्ड चाहिने हो, कसरी नियमन गर्ने हो भन्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । 

डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकलाई सूचीकृत गरी त्यसको व्यवस्थापनमार्फत सूचनाप्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो, सुरक्षित एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका बनाएको छ । डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न चाहनेले कम्पनी/फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, संस्थाको सुरक्षा र गोपनीयता नीति, आफ्नो नाममा भएको आईपी पुलको विवरणजस्ता विवरणहरू खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता संस्था ६ महीनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सूचनाप्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी, सार्वजनिक र निजीक्षेत्रबाट सृजना भएका डेटाहरूको सुरक्षित तथा गोपनीय तवरले देशभित्र भण्डारण गर्न प्रोत्साहित गर्नु निर्देशिकाको नीति रहेको सरकारको भनाइ छ । डिजिटल युगमा डेटा नै धन भएकाले यसको सही परिचालनबाट आर्थिक समृद्धिका लागि आधार बन्ने भएकाले यस्ता सेन्टर धेरैभन्दा धेरै मुलुकमा नै बन्नुपर्छ । त्यस्तै डाटाको दुरुपयोग रोक्न पनि यसको नियमन आवश्यक छ ।

साथसाथै, डेटा रिकभरीका लागि पनि यस्ता सेन्टर आवश्यक पर्छन् । भूकम्प वा आगलागीजस्ता विपद्बाट डेटा जोगाउन पनि यस्ता सेन्टर आवश्यक हुन्छन् । अहिले विश्वका ठूलाठूला टेक कम्पनीहरूले डेटा सेन्टर बनाउन ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । एक अनुसन्धानअनुसार सन् २०२२ मा डेटा सेन्टर बजारको आकार २६३.३४ बिलियन अमेरिकी डलर थियो र १०.९ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदरले सन् २०३० सम्ममा ६०२.७६ बिलियन डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तो लगानी नेपाल ल्याउन सके नेपालले लाभ लिन सक्छ ।