नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको अवस्था दक्षिण एशियाली छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा सानो भए पनि रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिमा बलियो सम्भावना देखाएको विश्व बैंकले बताएको छ । बैंकले सोमवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त गतिमा भए पनि छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा राम्रो रहेको देखाएको छ । यसबाट सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको डिजिटल निर्यात गर्न लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । तर, गर्नुपर्ने काम भने थुप्रै बाँकी रहेको देखिन्छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ देखि २०२३ सम्म डिजिटल रूपमा प्रदान गरिने सेवाको निर्यात वार्षिक १२ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले बढेको छ । नेपालको सूचना तथा सञ्चारप्रविधिले रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै छिमेकी मुलुकलाई पनि पछाडि पारेको छ । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि ठूलो लगानी गरेको छैन तर नेपालमा सूचना सञ्चारप्रविधि उद्योगमा निजीक्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ देखि २०२३ सम्ममा १०९ ओटा उद्योगमार्फत सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा लगभग ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो पूँजीले ६ हजार ७४६ रोजगारी सृजना गरेको अनुमान गरिएको छ । 

• डिजिटल रूपमा प्रदान गरिने सेवाको निर्यात वार्षिक १२ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले बढेको छ । 
•  डिजिटल क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नेमा नेपाल भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
•  सूचनाप्रविधिको शिक्षामा पनि सरकार पछि नै रहेको छ, निजीक्षेत्र अगाडि देखिन्छ ।

डिजिटल क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नेमा नेपाल भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने कुल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आइटी सेवा निर्यातका दृष्टिले भने पाकिस्तान पहिलो र नेपाल दोस्रो रहेको छ । श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, चीनभन्दा नेपाल अगाडि रहेको छ । त्यसैले नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा राम्रै प्रगति गरेको देखिन्छ । यद्यपि यसको आकार निकै सानो छ । ती देशको अर्थतन्त्रमा अन्य क्षेत्रको प्रभुत्व बढी भएकाले आकार सानो देखिएको हो । डिजिटल अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको दबदबा रहे पनि सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ तयार गरी लागू गरेको छ । यसमा डिजिटल अर्थतन्त्रका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर त्यसअनुसार सरकारले लगानी र काम भने गरेको देखिँदैन । सरकारले नेपालको आईटी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने जस्ता नीति अघि सारेको छ । तर, सूचनाप्रविधिको शिक्षामा पनि सरकार पछि नै रहेको छ, निजीक्षेत्र अगाडि देखिन्छ । 

डिजिटल क्षेत्रमा रोजगारी बढ्दो छ र यसका लागि शैक्षिक संस्थाहरूले पर्याप्त शिक्षा दिइरहेका छन् तर त्यसको गुणस्तर बढाउन आवश्यक छ । अहिले हजारौं आईटी विज्ञको उत्पादन भइरहेको छ र स्वदेशी, विदेशी तथा आउटसोर्सिङ कम्पनीमा तिनले रोजगारी पाइरहेका छन् । त्यसैले सूचनाप्रविधि शिक्षाको व्यापक विस्तार गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई मुलुकमै टिकाउन पनि समस्या रहेको छ । अलिकति काम जानेपछि विदेश गइहाल्ने युवाको प्रवृत्तिले गर्दा यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि इन्टनेटको व्यापक पहुँच आवश्यक पर्छ तर शहरी क्षेत्रमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध रहे पनि ठूलो जनसंख्या यसबाट टाढै रहेको छ । यसमा दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय समकक्षीहरूभन्दा नेपाल पछाडि छ । मोबाइलको पहुँच भने राम्रो छ र मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच पनि पर्याप्त देखिन्छ तर फाइभजी सेवा सञ्चालनमा नरहेकाले इन्टरनेटको गति भने निकै सुस्त छ । यद्यपि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको डाउनलोड र अपलोडको गति भने निकै बढेको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको डाटा पूर्वाधार विकासले अधिकांश क्षेत्रीय छिमेकीहरूलाई उछिनेको छ । यद्यपि इन्टरनेट एक्सचेन्ज पोइन्टहरू, डाटा सेन्टरहरू, र क्लाउड कम्प्युटिङसहित डाटा पूर्वाधार, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको किफायती र गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा फड्को मारेको हो तर त्यो अपर्याप्त छ । शिक्षामा लगानी कम भएकाले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन अझै पुगेको छैन । त्यस्तै सरकारले आईटी सेवाको निर्यातमा सुविधा दिएको छ । लगानीका लागि सहज व्यवस्था गर्नुका साथै केही सहुलियत पनि दिएको छ । यसले आईटी क्षेत्रलाई उत्साहित त गरेको छ तर सम्भावनाको आलोकमा यी पर्याप्त भने छैनन् ।