बाँकेको नेपालगञ्जमा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँचचौकी सञ्चालनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा समकक्षी नरेन्द्र मोदी र दाहालले संयुक्त रूपमा करीब एक वर्षअघि यसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । तर, केही बाँकी काम भएकाले सोमवारबाट मात्रै यो सञ्चालनमा आएको छ । जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि यहाँबाट आयात सहज हुने देखिन्छ । यद्यपि जाँचचौकीको सञ्चालन प्रभावकारी नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो पाइन्छ ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । व्यापार सहजीकरणका लागि भारतीय सहयोगमा नै नेपालमा चारओटा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी निर्माण गर्न सन् २००५ अगस्ट ३ मा समझदारी भएको थियो । दुवै देशमा निर्माण हुने यस्तो जाँचचौकीले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई निकै सजिलो पार्छ । सबै सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने भएकाले दुवै देशले यसलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । नेपालले समयमा नै जग्गा अधिग्रहणलगायत काम गर्न नसक्दा जाँचचौकी निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । एकीकृत चौकी निर्माण भए पनि यसको सफल सञ्चालनमा अझै केही समस्या देखिएका छन् ।
भन्सार कार्यालयलाई जति आधुनिक र सुविधायुक्त बनाइन्छ त्यति नै व्यापारको लागत र झन्झट घट्छ, समय बचत हुन्छ । त्यसैले एकैठाउँबाट सबै सुविधा दिनका लागि एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गरिएका हुन् । तीनओटा चौकी बनिसकेका छन् भने भैरहवामा प्रक्रियामा छ । त्यस्तै अहिले सुदूरपश्चिमको चाँदनीदोधारामा पनि एकीकृत जाँचचौकी बनाउन भारत र नेपालको टोलीले अध्ययन गरेका छन् । बढी व्यापार हुने नाकामा यस्तो चौकी बन्नु सकारात्मक हो । एकीकृत भन्सार जाँच चौकीहरू वस्तु व्यापारमा भन्सार र मानव आवागमनमा अध्यागमनको प्रयोजनका लागि आधुनिकतम पूर्वाधारसहित निर्माण गरिएका हुन्छन् । आईसीपीअन्तर्गत यात्रु टर्मिनल, आयात गोदाम, निर्यात गोदाम, कार्गो टर्मिनल, भन्सार सेवा भवन, सार्वजनिक सेवासुविधा, जनस्वास्थ्य एकाइ, पार्किङ क्षेत्र, निरीक्षण कक्ष, तौलिने उपकरण, क्वारेन्टाइन सेवा, बैंक, एटीएम, विदेशी विनिमय सेवा, चमेना गृह, विश्राम कक्षलगायत पूर्वाधार हुन्छन् । यस्तो सुविधासम्पन्न जाँचचौकी बने पनि त्यसको सेवाबाट व्यवसायी सन्तुष्ट भने बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तै यसको पूर्ण उपयोग पनि हुन सकेको छैन । समझदारी भएको ४ दशकमा जाँचचौकी बनिनसक्नु र बनेका पूर्वाधारको पनि राम्ररी प्रयोग नहुनु विडम्बना नै हो ।
मुलुकको व्यापारलाई जति सहज बनाइन्छ र लागत घटाइन्छ त्यति नै त्यसको फाइदा व्यवसायी र उपभोक्ताले पाउँछन् । त्यसैले भारतीय सहयोगमा बनेका एकीकृत चौकीको सदुपयोग हुनुपर्छ ।
एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको अवधारणा आएको र चारओटा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी निर्माणका लागि सम्झौता भएको नै डेढ दशक नाघिसकेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने ज्यादै नै सुस्त देखिएको छ । मूलत: यो भारतले नेपालमा दिएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको ठूलो आयोजना हो । यसको कार्यान्वयन पनि दुवै देशको सीमाक्षेत्रमा समान प्रकृतिका संरचना निर्माण गरी हुने भएकाले दुई देशबीचका अन्तरराष्ट्रिय र सम्बद्ध देशहरूका आआफ्ना कानूनी औपचारिकता पूरा गर्न नै अलि समस्या परेको देखिन्छ । सहजीकरणका लागि दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू रहेको सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । तर, समितिको बैठक नियमित नबस्दा यी समस्या समाधानमा प्रगति हुन सकेको छैन । एकीकृत जाँचचौकीभित्र नै भण्डारणलगायत सबै सुविधा हुने भएकाले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई यसले निकै सहज बनाउँछ । अहिले भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन अनलाइन प्रणाली अपनाइएको छ । तर, यसमा पनि समस्या आइरहेको गुनासो निजीक्षेत्रको रहेको छ । अत: भन्सार कार्यालयलाई थप पारदर्शी बनाइनु आवश्यक छ ।
मुलुकको व्यापारलाई जति सहज बनाइन्छ र लागत घटाइन्छ त्यति नै त्यसको फाइदा व्यवसायी र उपभोक्ताले पाउँछन् । त्यसैले भारतीय सहयोगमा बनेको यो पूर्वाधारको राम्ररी उपयोग हुनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधार बनाउन बढी समय लाग्ने र बनेका पूर्वाधारको पनि सदुपयोग हुन नसक्ने अवस्था धेरै छ । आईसीपीमा यस्तो नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । आफैले बनाउनुपर्ने संरचना छिमेकीले बनाइदिएको छ । यस्तोमा बनेका संरचनाको पनि उपयोग नहुने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।