सडक र सदनमा यतिखेर सहकारीकै चर्चाले व्यापकता पाएको मात्र छैन सहकारीसितै सरोकार राख्ने एक मात्र कारणले सार्वभौम संसद्को कार्यकलाप नै अवरोध हुन पुगेको देखिन्छ । वास्तवमा सहकारी संस्थाहरूसित राजनीतिको घुमाउरो तरीकाले गठजोड भएकै कारण यसका समस्याले यस्तो विकराल रूप लिन पुगेको हो भने त्यसको निकासका लागि कोही पनि जिम्मेवार हुन नखोज्नुले समस्यामाथि समस्या थुप्रिएको हो । हालै मात्र, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका तालुकवाला मन्त्रीबाटै सहकारी संस्थाहरू बैंकभन्दा बढी कारोबार गरेका कारण समस्यामा आएको कुरा सार्वजनिक रूपमा आएको देख्दा लाग्यो जिम्मेवारी बोकेका सरकारी अधिकारीहरू सहकारीका समस्याबाट पन्छिन खोजेको अनुभूत हुन्छ । बैंकहरूभन्दा पनि बढी कारोबार गर्ने सहकारी रातोरात त्यस्तो कारोबार गर्ने अवस्थामा पक्कै पनि पुगेका थिएनन्, होइनन् होला । तर, त्यसलाई देखे पनि नदेखेझैं गर्ने सरोकारी निकायहरू (दर्ता गर्ने र अनुगमनको जिम्मा पाएका भनिएका सम्बद्ध सरकारी निकाय) त्यस्तो अवस्था आइन्जेल के हेरेर बसेका थिए ? भन्ने प्रतिप्रश्नको भने कुनै उत्तर आएको पाइएन ।
वास्तवमा, सहकारीहरूमा अहिले देखिएको विकराल समस्या यस्तै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र देखे पनि नदेखेझैं गरी बसेका तिनै तालुकवाला निकायहरूको विगतदेखिको मनोविज्ञानका बन्दोबस्तीकै परिणाम हो भन्न सकिन्छ । आजभन्दा करीब ३३ वर्ष (सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व) पहिल्यै सहकारीहरूलाई नियमन अनुगमन गर्ने एक बेग्लै अधिकारसम्पन्न तर स्वतन्त्र निकायको आवश्यकता देखाइएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता, विरोध गर्ने र त्यसको कुनै औचित्य नै नभएको दलील पेश गर्ने सरकारी, राजनीतिक निकायहरू नै सहकारीमा अहिले देखिएको विकराल समस्या थुपार्नमा जिम्मेवार छन् । किनभने, हालै मात्र नेफ्स्कुनले आयोजना गरेको गोष्ठीमा त्यही कुराको आवश्यकता भएको कुरा औंल्याइनुले पनि पुष्टि गरेको छ । दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय (एसटीआई) होस् वा कुनै अर्को केन्द्रीय बैंकजस्तै निकाय होस्, सहकारीको मूल समस्याको जरो नै त्यसको कुनै नियमन र अनुगमन स्वतन्त्र निकायबाट नहुनु हो ।
सहकारीका लागि मूलत: एक स्वतन्त्र नियामक निकायको खाँचो छ । हालको सरकारी संयन्त्रबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । किनभने सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुन्छ ।
दर्ता गर्ने निकायले दर्ता मात्र गरेर पन्छिन खोजेकै कारण सहकारीमा अहिले समस्याको चाङ लागेको हो । त्योभन्दा पनि जटिल स्थिति त के हो भने सहकारीहरूलाई कतिपयले ठगी खाने भाँडो बनाएका र त्यसमा राज्यका उच्च तहकै पदाधिकारीहरूको आशीर्वाद रहनु पनि हो । खोजी पस्दै जाने हो सहकारीहरूमा एकाघरकै र नातागोताभित्रकै हालिमुहाली हुनेगरी सञ्चालन हुँदासम्म र राज्यका उच्च तहबाट निवृत्तभै आएका पदाधिकारीहरूकै बोलवाला रहँदासम्म त्यसका सञ्चालकलगायत त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीहरूमा कुनै लगाम नहुनु वा भए पनि अनदेखा गर्नु अहिलेका समस्याका जड हुन् भन्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कारोबाररत साना सहकारीहरूमा खासै समस्या छैनन् । त्यहाँ कारोबाररत सहकारीहरूले वास्तवमा अन्य वित्तीय संस्थाको पूरा नभए पनि आंशिक नै सही केही अभाव पूरा गरेका छन् । विगतमा राम्रा र असल एवम् बलियो भनिएका नाम चलेका सहकारी जस्तै : सिभिल होम्स्, ओरिएन्टल्स्, सूर्यदर्शन, लालीगुराँस, सुमेरू , पशुपति सेभिङ्स् आदि आदि, अहिले समस्यामा मात्र छैनन् तिनका सञ्चालकहरू कोही भागेका र कोही थुनिएका देखिन्छन् । तिनका बचतकर्ता, खासमा ससाना बचतकर्ता, सडकमा अनसनरत र आन्दोलनरत छन् । कतिको रुवावासी र उठिबाससमेत भएको छ । तिनका पीडा र आँसु देख्दा लाग्छ सरकार कानमै तेल हालेर बसेको छ । सदनजस्तो सम्प्रभु नागरिकका संस्था पनि त्यसैका कारण अवरुद्ध रहिरहनु लाजमर्दो देखिन्छ ।
सहकारीको रकम विचलन गरिएका घटना अहिले बाक्लैगरी बाहिर आउन थालेका छन् । खासगरेर, केही वर्ष सहकारी राम्रैसित चलेको देखाउने र बचतकर्तामा ब्याजको प्रलोभनको भ्रम छर्ने गरिएका कारणै सर्वसाधारण ठगिएका पाइन्छन् । यसको मारमा टाठाबाठाभन्दा पनि सामान्य नागरिक परेका देखिन्छन् । सिभिल होम्स् र ओरिएन्टल सहकारीको परिघटनाको कुरा गर्दा एउटा फरक विशेषता के देखिएको छ भने त्यसका पीडा भोग्ने सामान्य नागरिक मात्र होइनन् कि करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू परेका छन् । झट्ट हेर्दा सहकारीमा करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू सामान्य बचतकर्ता हुनै सकोइनन् । अर्बौं अर्बको कारोबार गर्ने सहकारीहरूका विषयमा के भन्न सकिन्छ भने तिनका कारोबारको नियमित अनुगमन वा नियमन गर्ने निकाय छँदै छैन वा भए पनि तिनका कारबाही फितलो छ । बेलैमा त्यसलाई नियमन गर्नेतर्फ भन्दा पनि राजनीतिक आवरणले ढाकछोप गरेर केहीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेजस्ता हलुका कामकारबाही गरेको देखाएर लाखौं ससाना बचतकर्ताको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहनु पक्कै पनि उचित होइन । सहकारीहरूमा यसरी रकम अपचलन गरिएका घटनाहरू बारम्बार आइरहनुले कतै हाम्रो प्रणालीगत कमजोरीकै कारण त सहकारीका सञ्चालक, हर्ताकर्ता बेलगाम भएका होइनन् ? भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दा यहाँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो तर तीभन्दा पनि धेरै बचत तथा ऋण सहकारीकै बाहुल्य देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा एउटा नमिलेको पाटोको अनुमान हुन्छ ।
नेपालमा सहकारीको आन्दोलन शुरू भएको ७ दशक पुग्न लागेको छ । सहकारीका लागि सरकारी संयन्त्रहरू प्नि बाहिरबाट हेर्दा बलियो होइन भनेर भन्न सकिँदैन । सहकारी मन्त्रालय छ (भूमि व्यवस्था र गरीबी निवारणसहित), राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छ । सहकारी तालिम केन्द्रहरू छन् । विभिन्न खाले सहकारीकै हितका लागि गठन भएका व्यवसायगत संघ र संगठनहरू पनि देखिन्छन् । बचत तथा सहकारीका लागि नेफ्स्कुन छ । प्रदेशगत र जिल्लागत सहकारीका सरकारी संघहरू पनि छन् । सबै प्रकारका अनुगमन र नियमन गर्ने संस्थाहरू जस्तै संकाय देखिएका भए पनि सहकारीकै रकमकलमचाहिँ विचलन भइरहनु एउटा गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठेको छ । सबै थोक भईकन पनि सहकारी संस्थाहरूको रकमकलम हिनामिना हुने परिघटनाहरूका पछाडि मूलत: त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकै कमजोरीहरू जिम्मेवार छन् भन्न सकिन्छ ।
सहकारीका लागि मूलत: एक स्वतन्त्र नियामक निकाय (केन्द्रीय बैंक होइन) को खाँचो छ । हालको सरकारी संयन्त्रबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । किनभने सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने गर्दा सहकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सकोइनन् । तिनका कारोबारको पारदर्शितामाथि नै जहिल्यै प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ । सहकारीलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना हुँँदाहुँदै पनि नेपालमा त्यो विचार चाहिँ ओझेलमा परेको देखिन्छ । भन्न त सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खाँबो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई चिनाएको छ । तर, खर्बाैंको कारोबार हुने सहकारीलाई नियमन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने ज्ञान अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । स्थानीय निकायमा राजनीति हाबी हुने हुँदा सहकारीको कारोबारले पारदर्शिता लिने कुरामै पनि शंका हुन्छ । सहकारी प्रणाली आफैमा खराब होइन, त्यसलाई चलाउनेहरूले खराब र जीर्ण बनाएका हुन् । त्यसलाई पहिचान गर्न नसक्नुचाहिँ अर्को समस्या हो । नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दा यहाँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो तर तीभन्दा पनि धेरै बचत तथा ऋण सहकारीकै बाहुल्य देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा एउटा नमिलेको पाटोको अनुमान हुन्छ । मूल कुरो स्वनियमनमा चल्नसक्नु एउटा पक्ष हो, त्यसले आत्मानुशासनमा बस्न र संस्थालाई केही हदमा सुधार्न सक्छ । तर, समग्ररूपमा सहकारी संस्थाहरूलाई अर्थतन्त्रको एक खाँबोकै रूपमा अघि बढाउने हो भने विद्यमान संरचनाका प्रणालीले हुँदैन । त्यसमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।