असोज २९, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को बुधवारको बैठकमा एमाओवादीका जनार्दन शर्माले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरलाई दिने भनिएको कर छूटको विषय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सदनको शुरूमै सभामुखसँग समय मागेर उनले सो आयोजनाबाट नेपालले पाउने भनिएको २७ प्रतिशत हिस्सा र १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने विषयमा प्रस्ट नपारिएको तथा आयोजनाबाट रानीजमरा कुलरिया र सूर्यपटुवा सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुने वास्तविकतातर्फ कुनै पनि ध्यान नदिइएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसबारेमा स्पष्ट
पार्नुपर्ने धारणा राखे । रासस