कसैले लिएको ऋणमा तेस्रो पक्ष जिम्मा बस्ने काम जमानी हो । जमानी बस्दा ऋणीको दायित्व जमानीकर्तामा सर्ने गर्छ । ऋण लिने दिने विषयमा साहू, ऋणीपछि जमानीकर्ता तेस्रो पक्षका रूपमा रहेको हुन्छ । ऋणीले लिएको ऋण तेस्रो पक्षले तिर्ने गरी करार गर्न सक्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५६३ अनुसार तेस्रो पक्षले ऋण वा दायित्व पूरा गर्ने गरी आवश्यक शर्तहरू राखेर लिखित रूपमा गरिने करार नै जमानतसम्बन्धी करार हो । व्यापार व्यवसायमा हुने ऋण लगानीसम्बन्धी विषयमा जमानतसम्बन्धी करारको प्रयोग हुने गरेको छ । जमानतसम्बन्धी करार विशेष गरी साहूले ऋण दिँदा ऋणीको तर्फबाट ऋण तिर्न कबुल गराई जमानतको रूपमा बसिदिने व्यक्तिलाई गराइएको हुन्छ । ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण नतिरेमा करारबमोजिम जमानीकर्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण चुक्ता नभएसम्म करारबमोजिम जमानीकर्ता पनि त्यस्तो ऋण तिर्ने दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । व्यक्तिगत जमानी बस्नुको अर्थ ऋणीलाई समयमा नै ऋण तिर्न लगाउनु र ऋणीले ऋण नबुझाएमा जमानीकर्ताबाट ऋणको दायित्व वहन गराउनु रहेको हुन्छ । (ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८२४७)
जमानतसम्बन्धी करारमा जमानीकर्ताको दायित्व ऋणीसरहको हुन्छ । तर, जमानीकर्तालाई ऋणीसरह मानेर व्यवहार गर्न मिल्दैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जमानीकर्तालाई ऋणीसरह मानेर जमानतसम्बन्धी लिखत गर्न मिल्दैन ।
सामान्यतया व्यक्तिहरूबीच हुने घरायसी ऋण लिने दिने गर्दा जमानतको आवश्यकता महसूस गरिँदैन । आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाहरूले ऋण दिँदा अनिवार्य रूपमा तेस्रो व्यक्तिलाई जमानतको रूपमा लिने गरिन्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा आफूलाई मान्य हुने चलअचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५(२) मा उल्लेख गरेको छ । ऋण दिँदा ऋणी र जमानीकर्र्ता दुवैको परिचय खुल्ने प्रमाण, ऋणीलाई प्रदान गरेको रकम, त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा त्योे तिर्नुपर्ने समयतालिका समेत ऋणी र जमानीकर्ता दुवैलाई दिनुपर्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा जमानीकर्तालाई समेत ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वबोध गराएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसैलाई ऋण दिँदा ऋणको सुरक्षण हुने गरी जमानी बस्ने व्यक्तिलाई आवश्यक शर्तहरू राखी जमानतसम्बन्धी करार गर्न सक्छ । जमानीकर्ताको सम्पत्तिसमेत धितो सुरक्षणका रूपमा लिई जमानतसम्बन्धी करार गरी ऋण दिन सक्छ । यसप्रकार, जमानीकर्ताको सम्पत्ति धितोमा लिई ऋण दिँदा बैंक वा वित्तीय संस्थाले जमानीकर्तासँग गर्ने लिखतलाई धितोबन्धकी कबुलियतनामा (करार) भनिन्छ । बैंक वा वित्तीय संस्था र जमानीकर्ताबीच जमानतसम्बन्धी मान्य करार हुनका लागि निम्न व्यवस्था हुनुपर्छ । (ने.का.प. २०६५, नि.नं. ८०२५) (क) बैंक र ऋणी बीच ऋण चुक्ता नभई बक्यौता रहेको हुनुपर्छ । (ख) धितोबन्धकी कबुलियतनामाका पक्ष अर्थात् बैंक र जमानी दिने तेस्रो पक्ष हुनुपर्छ । (ग) ऋणीले ऋण नतिरेमा आफूले धितोमा दिएको सम्पत्तिबाट साँवा ब्याज असुलउपर गर्नु भन्ने बेहोराको शर्त वा कागज जमानी दिने तेस्रो व्यक्तिले गरेको हुनुपर्छ । (घ) ऋण असुलीमा पहिलो पक्ष अर्थात् ऋणी नै मुख्य रूपले जवाफदेही हुनुपर्छ । जमानी दिनेको जवाफदेही त्यस्तो अवस्थामा मात्र हुन्छ, अर्थात् ऋणीले ऋण नतिरेमा मात्र तेस्रो पक्ष जवाफदेही हुनुपर्छ । (ङ) धितो जमानी दिने र बैंक बीचको कागज अर्थात् कबुलियतनामा कानूनबमोजिम हुनुपर्छ ।
ऋण दिँदा बैंक वा वित्तीय संस्थाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ मा उल्लिखित जमानतसम्बन्धी करारको कानूनी व्यवस्थाको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ । जमानतसम्बन्धी करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नबाट जमानत दिने व्यक्ति मुक्त नहुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट २०६७ फागुन १० गते व्याख्या भएको छ । (ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६०५) कानूनको परिचालनबाट ऋण तिर्नुपर्ने व्यक्ति दायित्वबाट मुक्त भए पनि जमानीकर्ताको दायित्व समाप्त हुँदैन । यदि कुनै ऋणबापत सुरक्षण र जमानत दुवै दिएको रहेछ भने त्यसरी दिएको सुरक्षणले खामेको हदसम्म मात्र जमानीकर्ताको दायित्व रहन्छ । साहूलाई तिर्नुपर्ने ऋण नतिरी शर्त उल्लंघन हुनासाथ जमानतसम्बन्धी करार प्रभावकारी हुन्छ । साहूले जमानीकर्ताबाट करारबमोजिम दायित्व पूरा गराउन सक्छ ।
ऋण दिएको कारणले बैंक वा वित्तीय संस्था डुब्नु हुँदैन । ऋणी तथा जमानीकर्तालाई अनावश्यक हैरानी हुने गरी लिखत खडा गरी ऋण दिने काम बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट गर्नु हुँदैन ।
जमानतसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारिणीले तिर्र्नुपर्ने ऋण निजबाट असुल नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व वहन गराइन्छ । यसरी जमानीकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने र जमानत गरिदिने व्यक्तिले आफूले मञ्जुर गरेको जमानतको रकम दाखिला गरेको खण्डमा निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको सम्पत्ति पूर्ववत् जमानत सुरक्षणका रूपमा रोक्का राखिरहनु नहुने भन्दै लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठीको उत्प्रेषण, परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । (ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९६४६) आफूले लिएको ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वबाट ऋणी मुक्त नभएसम्म जमानीकर्ता जिम्मेवार रहन्छ ।
जमानतसम्बन्धी करारमा जमानीकर्ताको दायित्व ऋणीसरहको हुन्छ । तर, जमानीकर्तालाई ऋणीसरह मानेर व्यवहार गर्न मिल्दैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जमानीकर्तालाई ऋणीसरह मानेर जमानतसम्बन्धी लिखत गर्न मिल्दैन । जमानीलाई ऋणीकै स्थानमा राख्ने गरी लिखत गर्ने, गराउने, अनावश्यक शर्त घुसाउनेजस्ता कार्य तथा व्यवहारहरू स्वच्छ र उचित मान्न सकिँदैन । यथार्थमा बैंकहरूले असल लगानीकर्ताको व्यवहार देखाउनुपर्ने तथा जमानीको सान्दर्भिक र वाञ्छित हदभन्दा बढी विस्तार गरी कागज गर्ने, गराउने प्रवृत्ति सिद्धान्तत: नहुने भन्दै उक्त मुद्दामा बोलेको छ । ऋण रकमको हकमा जमानतको अंक तोकी सोही हदमा सीमित रही जमानीकर्ताको दायित्व स्पष्ट हुने, जमानीकर्ताको छुट्टै कागज गराउने, जमानीसम्बन्धी गरिएका लिखतमा लेखिएको बेहोरा एवम् शर्तहरू सहज रूपमा पढ्न सकिने ढाँचामा तयार गर्ने गराउने, जमानीकर्ताले कबुल गरेको भन्दा बढी अंकको दायित्व बेहोर्नुपर्ने गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कागज नगराउने, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकम सर्वप्रथम सम्बद्ध ऋणीबाट नै असुल गर्ने, ऋणीबाट असुर हुन नसकेमा जमानीकर्ताले कबुल गरेको हदसम्मको रकम निज जमानीकर्ताले दिएको सुरक्षण धितोबाट कानूनबमोजिम लिलाम गरी असुल गर्न सकिने भनी जमानतको शर्तनामामा उल्लेख गर्ने, जमानीकर्ताले कबुल गरेको रकमबाहेक ऋणीको अन्य दायित्व सम्बन्धमा जमानीकर्ताको सम्पत्तिबाट असुल नगर्ने, जमानीकर्ताले कबुल गरेको दायित्वको रकम सम्बद्ध ऋणीबाट असुल हुन नसकेमा मात्र जमानीकर्ताले दिएको सुरक्षणबाट असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी उक्त मुद्दामा बैंक र जमानीकर्ताबीच जमानतसम्बन्धी कागज र दायित्व सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा मिति २०७२ पुस १६ गते निर्देशन जारी भएको छ । निर्देशनको अनुगमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकबाट सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि एकीकृत निर्देशन, २०८० जारी भएको छ । यसै निर्देशनले पनि ऋण दिँदा जमानतसम्बन्धी करार अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने गरी यसको वैधानिकता विषयमा जोड दिएको छ ।
जमानीकर्ताले जमानतसम्बन्धी करार बदर गराउन सक्छ । जमानत दिएको कारोबारको विषयमा साहू स्वयम्ले वा निजको सहमतिमा अरू कसैले जमानीकर्तालाई गलत वा भ्रामक सूचना वा जानकारी दिई जमानत प्राप्त गरेमा, जमानतको विषय, धनमाल वा तथ्य लुकाएको वा उल्लेख नगरेको भएमा, कुनै तेस्रो व्यक्तिसमेत जमानी रहने गरी करार भएकोमा निजले जमानत दिन सहमति नदिएमा करार बदर गराउन सक्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को जमानतसम्बन्धी करार तथा नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएको व्याख्या तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनसमेतको आधारमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अलावा जमानीकर्तालाई पनि कागज गरेर आवश्यक सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा लिई ऋण दिन सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पर्कमा आउने ऋणी र जमानीकर्ता दुवै सकिने र धितोको सम्पत्तिबाट त्यस्तो संस्थाले लाभ लिने अनुचित कार्य स्वस्थ बैंकिङ प्रतिस्पर्धाभित्र पर्दैन । ऋण दिएको कारणले बैंक वा वित्तीय संस्था डुब्नु हुँदैन । ऋणी तथा जमानीकर्तालाई अनावश्यक हैरानी हुने गरी लिखत खडा गरी ऋण दिने काम बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट गर्नु हुँदैन । ऋण दिँदा लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता दुवैको हित हुनुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।