६ वर्षअघि लोडशेडिङबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाएको भनिए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भने हिउँदमा कुनै न कुनै किसिमबाट बिजुली काटिइरहेको छ । अहिले भारतले रातिको समयमा नेपाललाई बिजुली नदिइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली काट्न थालेको छ । यही बेला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सर्वसाधारणका लागि पनि लोडशेडिङ हुने अभिव्यक्ति दिएर त्रास फैलाउने काम गरेका छन् । वास्तवमा लोडशेडिङ अन्त्यको जस मूलत: एक्लै प्राप्त गरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जस नदिन उनले त्यसो भनेको देखिन्छ । ‘उज्यालोका नायक उहाँ (कुलमान) होइन, बरु यो धन्यवाद भारतलाई दिऔं र निजीक्षेत्रलाई दिऔं,’ उनले भने ।
अहिले ऊर्जामन्त्री खड्का र घिसिङबीचको आपसी द्वन्द्व सार्वजनिक भइरहेको छ । मूलत: उनको भनाइ चिसो सम्बन्धको संकेत भए पनि यसरी सार्वजनिक रूपमा त्रास फैलने गरी दिएको अभिव्यक्ति मन्त्रीका लागि सुहाउँदो होइन । मन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा उल्टो धम्कीको भाषा बोलेर मन्त्रीको पदीय दायित्व पूरा हुँदैन । महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिले आशाको सञ्चार गर्नुपर्छ जुन दायित्व मन्त्री खड्काले पूरा गरेको देखिएन । व्यावसायिक जगत्लाई लगानीको वातावरणबारे राम्रो आश जगाउन सकेमा देशमा पनि लगानी बढ्ने हो । मन्त्रीले नै देश खत्तम छ भनेर भाषण गर्दै हिँडेमा लगानी बढ्ला ?
- उत्पादन, प्रसारण लाइन र वितरण कम्पनी अलग बनाउने कुरा अलमलिएर बसेको छ ।
- अबको आवश्यकता नेपाललाई हिउँदयाममा पनि बिजुलीमा आत्मभिर्नर बनाउनु हो ।
- मन्त्रीले नै देश खत्तम छ भनेर भाषण गर्दै हिँडेमा लगानी बढ्ला ?
ऊर्जामन्त्री र कुलमान घिसिङबीच द्वन्द्व चलेको निकै समय भइसकेको छ । सरकारले उनलाई हटाउन पनि सकेको छैन भने अन्य कारबाही गर्न पनि डराइरहेको देखिन्छ । कुलमानले गर्दा नै लोडशेडिङ हटेको भन्ने भान सर्वसाधारणमा परेकाले उनलाई हटाउँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले सरकार उनलाई हटाउन डराएको हो भन्ने देखिन्छ । घिसिङले व्यवस्थापनको कुशलताका कारण पनि लोडशेडिङ हट्न पुगेको हो तर उनले नै सबैथोक गरेर लोडशेडिङ हटाएका भने होइनन् । उनको दोस्रो कार्यकालमा प्रसारण लाइनको थप विस्तार र स्तरोन्नतिका काम त भएका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले बिजुली आपूर्तिको गुणस्तरमा रूपान्तरणकारी प्रगति हुन सकेको छैन । माओवादी केन्द्र सरकारबाट हटेपछि नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सरकारसँग तालमेल मिलाउन नसक्दा घिसिङलाई हटाउन खोजिएको देखिन्छ ।
त्यसो त डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् बक्यौताको विवाद पनि समाधानका विविध विकल्प खोजिनुपर्नेमा उद्योगीको लाइन काट्न मात्रै बढी पहल गर्नु पनि सरकारका दृष्टिमा घिसिङका कमजोरी हुन् । बक्यौता नउठे पनि त्यसलाई आम्दानीमा बाँधेर प्राधिकरण नाफामा गएको देखाएको आरोप मन्त्री खड्काले लगाएका छन् । तर, त्यही वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा उनैले स्वीकृति दिएका छन् । त्यसैले अहिलेको समस्या व्यक्तिको टकराव हो र यो जुँगाको लडाइँ हो भन्ने देखिन्छ । केही महीनामात्र पदावधि बाँकी रहेका कुलमानलाई हातमा लिएर काम गरेको भए ऊर्जामन्त्रीकै कद उँचो हुन्थ्यो तर उनले त्यो बाटो रोजेनन् । कुलमानले पनि सरकारलाई असहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ, यद्यपि उनले सरकारले गैरकानूनी निर्देशन दिएकाले नमानेको बताउँदै आएका छन् ।
खासमा सरकार र प्राधिकरण मिलेर ऊर्जा विकासमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । उत्पादन, प्रसारण लाइन र वितरण कम्पनी अलग बनाउने कुरा अलमलिएर बसेको छ । हिउँदको समयमा पानीको प्रवाह घटेसँगै उत्पादन पनि घट्ने भएकाले आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अनिवार्य छ । तर, बूढीगण्डकीलगायत यस्ता आयोजनाको काम सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । नेपाल मूलत: नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत्मै बढी आश्रित छ, जसको कारण वर्षयाममा चाहिनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने भए पनि हिउँदमा भने भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता नेपाललाई हिउँदयाममा पनि बिजुलीमा आत्मभिर्नर बनाउनु हो । हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न थप जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा सौर्य ऊर्जालगायत अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
