नेपालमा सरकारले कुनै काम तत्काल अघि बढाउनुभन्दा आयोग गठन गर्ने अनि आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याउने परिपाटी छ । तत्कालको रोष कम गर्न र केही गरेको देखाउनका लागि मात्र यस्तो आयोग गठन हुने भएकाले यस्ता आयोगका प्रतिवेदन सामान्यतया सार्वजनिक नै हुँदैनन्, भएकाको पनि कार्यान्वयन शून्य छ । विडम्बना त के छ भने काम केही नगरे पनि एउटा विषयमा पटकपटक आयोग गठन गर्ने गरिएको छ । नेपालका कर्मचारीतन्त्र र सरकार दुवैले काम नगर्नका लागि यसको सहारा लिने गरेको देखिन्छ । 

यस्तै आयोग गठन गरेर समस्यालाई पन्छाउने काम मीटरब्याजका सम्बन्धमा पनि भएको छ । फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा भरतबहादुर बोहोरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेको ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि यही समस्या समाधान गर्न २०७९ चैतमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षता र २०८० चैतमा पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । गौरीबहादुरको आयोगको सुझाव सार्वजनिक भए पनि तेजबहादुरको आयोगले भने प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । एउटै सार्वजनिक संस्थान नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारका लागि भनेर सरकारले नौओटा आयोग गरेको थियो तर तिनको सुझाव कार्यान्वयनमा भने कुनै पनि सरकारले एक पाइलासमेत सारेनन् । त्यसैले नेपालको सरकार र कर्मचारीतन्त्र कुनै काम गर्नभन्दा काम गरेको देखाउन मात्रै खोज्छ र परिणाममा कुनै चासो राख्दैन भन्ने देखिन्छ ।

मीटरब्याज गैरकानूनी हो र यसलाई प्रचलित कानूनकै आधारमा कारबाही गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर टाठाबाठा नै मीटरब्याजी भएकाले पीडितको समस्यामा ध्यान नगएको देखिन्छ । मीटरब्याज पीडितले पटकपटक आन्दोलन गरेका छन् र त्यो आन्दोलन रोक्नुभन्दा अर्को उद्देश्य सरकारको देखिँदैन । अहिले पनि मीटरब्याजीले आन्दोलनको तयारी गरेपछि आयोग गठन गरेर समस्यालाई पर धकेल्नेतर्फ सरकार लागेको हो भन्ने स्पष्ट नै देखिन्छ । 

मीटरब्याजपीडितको समस्या साँचै नै भयावह देखिन्छ । नक्कली कागजात बनाएर ऋणीलाई उठिवास लगाउनेखि शारीरिक शोषण गर्नेसमेत गरेको पाइएको छ । मीटरब्याजको एउटा समस्या लेखपढ गर्न नजान्नु हो । अर्को लघुवित्तको सेवा प्रभावकारी नहुनु हो । पहाडमा लघुवित्तको पहुँच राम्रो भएकाले मीटरब्याजीको संख्या कम देखिन्छ तर तराईमा उल्टो अवस्था छ । अर्को, तराईमा सामाजिक विधि व्यवहार धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ जसका लागि कुनै वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाइँदैन । यस्तो सामाजिक कुसंस्कारको अन्त्यविना यसलाई कम गर्न सकिँदैन । अत: सरकारले मीटरब्याजका वास्तविक समस्या समाधान गर्नेतिर एकातिर काम गर्नुपर्छ भने अर्कातिर तत्काल पीडितलाई राहत पुग्ने गरी ठोस काम गर्नुपर्छ । समस्या अध्ययनका नाम लम्ब्याउनु हुँदैन ।