सम्झौताबमोजिम खोटो सङ्कलन गर्न नपाएको भन्दै दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन २०६३ सालमा दिव्या रोजिनले निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम खरीद गरे पनि साविकको नेपाल रोजिनले उपभोग गरेको अधिकार आफूले नपाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई कम्पनी अदालत पुगेको हो ।
तत्कालीन नेपाल रोजिनलाई पश्चिमका चार जिल्लाबाट ४ हजार र पूर्वका जिल्लाबाट १ हजार २ सय ८ गरी वार्षिक ५ हजार २ सय ८ मेट्रिक टन खोटो सङ्कलन गर्न इजाजत दिइएको थियो ।
वर्ष ८, अंक १५१, आइतवार, ६ फागुन, २०६९