नेपालले पहिलोपल्ट गराएको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै नेपालमा लगानी गर्नु केही जोखिमयुक्त रहेको ठहर गरी बीबी माइनस दिएको छ । लगानीकर्ताको निकै चासोको विषय रहने यो साख मूल्यांकन नेपालले पहिलोपल्ट गराउनु आफैमा सकारात्मक छ । दक्षिण एशियाका अन्य धेरै देशको तुलनामा जोखिमको स्तर तुलनात्मक कम देखिनु अझ सकारात्मक विषय हो । यद्यपि सुधारका लागि गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम पनि थुप्रै देखिएका छन् ।
सरकारले साख मूल्यांकन गराउने भनी आव २०७५/७६ देखि भन्दै आएकामा बल्ल यो काम सम्पन्न भएको छ । अब यसको निरन्तरता पनि आवश्यक हुनेछ । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रको जोखिम अवस्थाको अन्तरराष्ट्रिय र विश्वसनीय मूल्यांकन हुनेछ । त्यसैले यो सकारात्मक प्रारम्भ हो भन्न सकिन्छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत छ र केही वर्षसम्म त्यसकै वरिपरि रहनेछ । नेपालको ४० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण विदेशी छ जुन धेरै सहुलियतपूर्ण छ । यसको औसत तिर्ने समय १३ वर्ष छ र औसत ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत रहने अनुमान भएकोमा २०८२/८३ मा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । त्यस्तै सार्वजनिक क्षेत्रबाहेक अन्यले धेरै कम मात्र विदेशबाट ऋण लिएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारीमा हुनेछ । बैंकिङ क्षेत्रका वित्तीय सूचकहरू बिग्रँदै गएका छन् तर धेरै नराम्रो पनि छैन । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ जसले गर्दा दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकास योजनामा असर परेको छ । त्यस्तै विश्व बैंकको शासकीय र्याङकिङमा नेपाल मध्यमस्तरमा छ । यसरी हेर्दा नेपालको सार्वजनिक साखको अवस्था गएगुज्रेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यस्तै फिचले नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ । त्यसअनुसार नेपालको सार्वजनिक वित्तमा केही समस्या देखिन्छ । सरकारले ऋण लिएर जथाभावी खर्च गरेमा अर्थात् त्यसको सही व्यवस्थापन नभएमा यस्तो ऋण अत्यधिक बढ्न सक्ने उसले देखाएको छ । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले बाह्य दाताबाट हुने सहयोग घट्न सक्नेतर्फ फिचले सचेत तुल्याएको छ । त्यसैगरी विकास परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने र राजनीतिक अस्थिरता भएमा मध्यकालीन आर्थिक वृद्धि घट्न सक्ने उसले बताएको छ । त्यस्तै नेपालको बैंकिङमा अहिले खराब कर्जाको समस्या केही देखिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै सुधारको खाँचो छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । यस्तोमा फिचले दिएका सुझाव प्रारम्भिक खुट्किला हुन सक्छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने हो र सार्वजनिक ऋणको प्रयोग उचित ढंगले गर्ने हो भने नेपालको स्तर अझै माथि जान सक्छ । त्यस्तै समयमा परियोजना सम्पन्न नहुनु र सुशासको कमी पनि नेपालको अर्थतन्त्रका जोखिम नै हो । यसमा सुधार ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । अर्को सुशासनका लागि नेपालले कानून कार्यान्वयन र योजना कार्यान्वयन पक्षमा प्रगति गर्न आवश्यक छ । यसो भयो भने नेपालको स्तर सुध्रन सक्छ । अहिलेको स्तर सुधार्न किन पनि जरूरी छ भने नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएपछि देशले बहुपक्षीय दाताहरूबाट सस्तोमा ऋण पाउन गाह्रो हुनेछ । यस्ता दाता तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट बजार मूल्यमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला रेटिङ राम्रो भएमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन सजिलो हुनेछ । थप सुधार भएमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन पनि सजिलो हुनेछ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत पनि विदेशी लगानी नेपालमा आएको छैन । तर, रेटिङको अवस्था सुध्रिँदै गएमा विदेशी लगानी आउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रको जग बलियो हुँदै जान सक्छ ।
