काठमाडौं । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंक, वित्तीय संस्थामा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असार २० गते बिहीवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कुल ६३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बिहीबार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव ५९ प्रतिशतमा झरेको छ । ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने प्रावधानअनुसार बैंकहरूसँग थप ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता देखिएको छ ।
देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को वैशाखसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड (७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले वृद्धि भएको छ । तर, यस अवधिमा उनीहरूको कर्जा प्रवाह भने निक्षेपको तुलनामा आधा अर्थात् २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड (४ दशमलव ७ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ ।
कर्जा प्रवाह हुन नसकी तरलता बढ्दै गएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नीतिगत दर घटाउनुका साथै घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्था लचिलो बनाउनुका साथै ब्याजदर घटाए पनि कर्जा प्रवाह भने अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन ।
उद्योगी, व्यवसायीले बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य पूँजी बजारमा आउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति माग गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने जथाभावी कर्जा बढाउन नसकिने बताएका छन् ।
मंगलवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा उद्योगीहरूको गुनासो तथा सुझाव सुनेपछि उनले राष्ट्र बैंक कर्जाको गुणस्तर बढाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने दबाबमा रहेको उल्लेख गरे ।
‘पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कर्जाको गुणस्तर बढाउनुपर्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ हाम्रो जोड रहन्छ ।’ कार्यक्रमा उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजदर महँगो भएको, चालू पूँजी कर्जा मागदर्शनले अप्ठ्यारो पारेको, कालोसूचीको व्यवस्था कसिलो भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमा लचिलो बन्न सुझाव दिएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो बनाइसकेको र अर्थतन्त्रका केही जटिलता मौद्रिक नीतिले मात्र सम्बोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको र भएको माग पनि उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा कमै रहेको बताए ।
उनले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो बनाइसकेको र नीतिगत दर दक्षिण एशियाकै कम रहेको दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको र तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने भन्दै यसलाई स्वीकार गर्न उद्योगी व्यापारीलाई उनले आग्रह गरे । छलफल कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सरकारको बजेबाट सम्बोधन नभएकाले व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिप्रति आशावादी भएको बताए ।
उनले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई जोगाउने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बजारमा समग्र मागमा कमी आएका कारण आर्थिक गतिविधि घटेको कारण कर्जाको माग पनि घटेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । कर्जाको माग घट्ने मात्र होइन, लगेको कर्जा तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको पनि छ । यस स्थितिमा बैंकमा अधिक तरलताको स्थिति देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता लगातार प्रशोचन गरिरहेको छ । मंगलवार मात्रै केन्द्रीय बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) अन्तर्गत २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निक्षेप उठाएको छ । यो निक्षेपमा बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदर पाउँछन् । यसअघि आइतवार पनि बैंकहरूले २ खर्ब ६८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मङ्सिर ६ गतेदेखि एसडीएफबाट तरलता प्रशोचन गर्न थालेको थियो । यसबाट मंगलवारसम्ममा २८ खर्ब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ ।
