राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको जनसांख्यिक सूचकअनुसार नेपालीको औसत आयु बढेर ७१ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो जनगणना अर्थात् दश वर्षअघि ६६ दशमलव ६ वर्ष थियो । त्यस्तै विकासका सबै परिसूचकमा पछि रहेको कर्णाली प्रदेशका मानिसको औसत आयु ७२ दशमलव ५ वर्ष रहेको छ जुन अन्य प्रदेश र नेपालको औसत आयुभन्दा बढी हो । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको कर्णाली क्षेत्रमा औसत आयु बढेको तथ्यांकले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान थाल्नुपर्ने देखाएको छ । जीवनशैली, स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच, शिक्षा, आय आदिमा आएको सुधारले औसत आयु बढ्छ । तर, यी पक्षमा कर्णालीमा यो स्तरमा सुधार आएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा यो तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यद्यपि तथ्यांक विभाग विश्वसनीय संस्था हो । यसले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई नै अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले समेत मान्यता दिएर प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
औसत आयु भन्नाले अनुमानित रूपमा मानिसको जीवित रहने प्रत्याशा भन्ने बुझाउँछ । यो मुख्यत: मातृशिशु मृत्युदरमा भर पर्छ । शिशु मृत्युदर कम हुने देशका मानिसको औसत आयु बढी हुन्छ भने शिशु मृत्युदर बढी हुने देशका मानिसको औसत आयु कम हुन्छ । पोषण र स्वास्थ्य सुविधा धेरै हुने ठाउँमा शिशु मृत्युदर कम हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा कर्णालीमा यी क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो अवस्था भने देखिँदैन । मातृ मृत्युदर सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु १५१ रहेको छ । तर, कर्णालीमा यस्तो मृत्यु १७२ रहेको छ । यस्तो मृत्यु लुम्बिनीमा भने २०७ सात रहेको छ र लुम्बिनी प्रदेशको औसत आयु सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम अर्थात् ६९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यसले पनि तथ्यांकमा केही समस्या छ कि भन्ने देखाउँछ ।
प्रतिव्यक्ति आय बढी भएको ठाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषण पनि बढी हुन्छ भन्ने मानिन्छ । कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ । जब व्यक्तिको आय वृद्धि हुन्छ उसले आवास, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा गर्ने खर्चमा वृद्धि हुन्छ । त्यसको प्रभावले औसत आयुमा वृद्धि हुन्छ । यी कुरामा सुधार आएकै कारण नेपालीको औसत ७१ दशमलव ३ वर्ष पुगेको हो । १५ वर्षअघि नेपालीको औसत आयु ५८ वर्ष मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरिएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो) अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत मानिस गरीबीको रेखामुनि छन् । गरीबीको राष्ट्रिय औसत भने २० दशमलव २७ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँग मिलेर सन् २०२० मा तयार पारेको नेपालको मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचकांक अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो छैन ।
कर्णालीमा यातायातको सुविधा पर्याप्त छैन । त्यही कारण सुत्केरी गराउन अस्पताल जानेको संख्या कम छ र अत्यधिक रक्तस्रावका कारण कैयौं सुत्केरीले ज्यान गुमाउनु परेको समाचार आइरहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्योपचारको सुविधा पनि पर्याप्त छैन । कर्णालीमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ । शिक्षित जनसंख्या पनि कर्णालीमा कमै देखिन्छ । विकासका सबै सूचकमा पछाडि परेकाले नै कर्णालीलाई अति पिछडिएको क्षेत्र मान्ने गरिएको हो । यी सूचकहरू र जीवन प्रत्याशाको सम्बन्ध हुन्छ । तर, कर्णालीमा यस्ता सूचक र औसत आयुको सम्बन्ध मिलेको देखिँदैन ।
विगतमा नेपालीको औसत आयु कम हुनुको कारणमध्ये मातृशिशु मृत्युदर उच्च रहनु हो । यसमा कमी आएसँगै औसत आयु बढ्न थालेको हो । कर्णालीमा मातृ मृत्युदर मात्र हैन, शिशु मृत्युदर पनि बढी नै देखिन्छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार शिशु १ वर्ष नहुँदै मृत्यु हुने दर प्रति १ हजारमा कर्णालीमा १४ जना रहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा भने शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा १२ जना रहेको छ । यद्यपि कर्णालीमा मातृशिशु मृत्यु दरमा निकै कमी आएको छ ।
अन्य प्रदेशभन्दा विकासमा पछि परेर कर्णाली प्रदेशमा औसत आयु सबैभन्दा बढी भएकै हो भने यो अनुसन्धानको विषय हो । कि त यहाँ विकासका धेरै गतिविधि नभएको हुनाले यहाँका जनताले प्राकृतिक जीवनशैली बाँचेकाले आयु लामो भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी बढी पाइने हुनाले यसले गर्दा आयु बढेको भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया समान उमेरका मानिसमध्ये स्वस्थ मानिसको भन्दा विपन्नको शरीर बढी बूढो देखिन्छ । यहाँका मानिसको शरीर निकै वृद्धजस्तो देखिन्छ । यहाँका कतिपय ४० वर्षको पुरुष ६० वर्षको जस्तो देखिन्छ । यहाँका ३० वर्षे महिलाहरू ५० काटेका देखिन्छन् । यो बाहिरी शारीरिक बनोटबाट देखिने र अनुभूत हुने कुरा हो । यसै आधारमा गणकले उमेर लेख्दा गल्ती गरेको पनि हुन सक्छन् । यस्तोमा कर्णाली प्रदेशको औसत आयुले प्रश्न उब्जाउनु सामान्य हो । त्यसैले यस तथ्यांकलाई टेकेर त्यस क्षेत्रमा तुरुन्त अनुसन्धान थाल्नुपर्छ । तथ्यांक विभागले नै विभिन्न प्रश्नावली बनाएर त्यस सम्बन्धमा पूरक तथ्यांक संकलन गर्दा नयाँ तथ्य आउन सक्छ ।