आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य तथा दायित्व पूरा गर्न प्रत्येक सरकारलाई स्रोतको आवश्यकता पर्छ । यस्तो स्रोत प्राचीन कालका शासकदेखि हालका सरकारलाई आवश्यक रहन्छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा हुने साधारण खर्च (कर्मचारी खर्च) तथा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चलगायत कार्य गर्न सरकारलाई आम्दानी चाहिन्छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य स्रोत संकलनको माध्यम राजस्व हो । राजस्व संकलन गरी उक्त आयले सरकारले जनतालाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै विकास निर्माण कार्यहरू गर्छ । तसर्थ सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले जनता वा व्यक्तिसँग विभिन्न शीर्षकमा राजस्व (कर) संकलन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्छ । स्रोत व्यवस्थापन सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।

यो निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । स्रोतलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । सरकारले स्रोतको संकलनका माध्यममा कर तथा गैरकर, विदेशी अनुदान र स्वदेशी तथा विदेशी ऋणसमेत समावेश हुन्छन् । सरकारको स्रोत व्यवस्थापनपश्चात् बजेट विनियोजन गरी खर्चको बाँडफाँट गरेको हुन्छ । खर्च विनियोजन गर्दा चालू खर्च (साधारण खर्च) र पूँजीगत खर्च (विकास निर्माणमा गरिने खर्च) तथा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी (स्वदेशी तथा विदेशी ऋण) रहेका हुन्छन् । हाल नेपाल संघीय संरचनामा गएकाले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरी राजस्व बाँडफाँट गरेको हुन्छ । 

सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न कर संकलनसँग सम्बद्ध कानूनहरू बनाई लागू गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले समेत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा आयमा कर लगाउन सकिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । तसर्थ राजस्व संकलन गर्न कानून बनाई उक्त कानून लागू गरी सोही कानूनअनुसार कर संकलन गर्नुपर्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अख्तियारी कानूनले तोकिदिएअनुसार गर्नुपर्छ । हाल संघीय कर संकलन गर्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारका कानूनहरू लागू भएका छन् । 

संघीय ऐनहरूमा आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, सामयिक कर असुल ऐन २०१२, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, पानी कर ऐन २०२३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत ऐन रहेका छन् । त्यस्तै संघीय नियमावलीहरू आयकर नियमावली २०५९, अन्तःशुल्क नियमावली २०५९, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३, भन्सार नियमावली २०६४, सम्पत्ति कर नियमहरू २०१७, घरजग्गा कर नियमहरू २०२०, विदेशी लगानी कर नियमहरू २०२०, सवारीसाधन कर नियमावली २०३४, पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली २०४१, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० रहेका छन् ।

केही ऐनहरू खारेज भए तापनि नियमावलीहरू खारेज नभई लागू भएका छन् । जस्तो घर जग्गा कर ऐन, २०१९, विदेशी लगानी कर ऐन, २०१९, सम्पत्ति कर ऐन, २०४७ र सवारीसाधन कर ऐन, २०३१ लगायत ऐन नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा मिति २०७५/११/१९ मा खारेज भइसकेका छन् । तर, खारेजीमा गइसकेका ऐनहरू कार्यान्वयन गर्न बनाइएका नियम तथा विनियमहरू हालसम्म लागू छन् । यस विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । 

संविधान तथा मुलुकी देवानी संहिताअन्तर्गत नागरिक अधिकारको व्यवस्थाअन्तर्गत कानूनबमोजिम बाहेक कर उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राज्यको शक्तिको बाँडफाँटसमेत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच विभाजन गरी संविधानको अनुसूचीमा र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा अझ स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार (संघ) ले लगाउन सक्ने कर तथा गैरकरमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आय कर, पारिश्रमिक कर र राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर जुवा।चिट्ठा क्यासिनो, दण्डजरीवानालाई समावेश गरेको छ ।

प्रदेशले लगाउन सक्ने कर तथा गैरकरअन्तर्गत घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरीवानाजस्ता शीर्षकलाई समावेश गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा गैरकर शीर्षकअन्तर्गत सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड रीवानालाई समावेश गरेको छ । 
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सवारीसाधन कर प्रदेशले लगाउने र उठाउने, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने, मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने, विज्ञापन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी उठाइएको करबाट संकलित रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा

जम्मा गरी बाँकी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार रहेको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(घ) अनुसार स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर उठाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । संघीय सरकारले ल्याएको तथा बहाल रहेको सम्पत्ति कर ऐन, २०७४, घरजग्गा कर ऐन, २०१९, विदेशी लगानी कर ऐन, २०१९ सवारीसाधन कर ऐन, २०३१ लगायत ऐन मिति २०७५/११/१९ देखि खारेज भएको छ ।

तर, ती ऐनसँग सम्बद्ध नियमावलीहरू लागू भइरहेका छन् । जस्तो सम्पत्ति कर नियमहरू, २०१७, घरजग्गा कर नियमहरू, २०२०, विदेशी लगानी, कर नियम २०२०, सवारीसाधन कर नियमावली २०३४ लगायत नियम लागू भइरहेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको केही ऐन खारेज भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय निकायले लगाएको तथा उठाएको करको विषयमा स्पष्ट रूपमा न्यायिक उपचारको व्यवस्था भएको पाइँदैन । यस सम्बन्धमा प्रदेश कानून स्पष्ट बनाउनुपर्छ ।
लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।