मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । यसको एउटा अंग बैंकिङ क्षेत्र अझ बढी समस्यामा छन् । मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरोसूचीमा छ र नेपालले कुनै सुधार ल्याउन नसके खैरोसूचीबाट बाहिरन गाह्रो हुनेछ । यी सबैको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयव मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनको खिचातानी र नियुक्तिमा देखिएको उपेक्षाले मुलुक थप संकटमा फस्ने सम्भावना देखिएको छ । जनअसन्तोष बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दलहरू सच्चिएर अर्थतन्त्रमा गम्भीर मुद्दामा काम गर्नुपर्नेमा उल्टो गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले आफ्नो देशको ढुकुटी र मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन गर्छन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण पनि यसको प्रमुख जिम्मेवारी हो । राजनीतिक प्रभावका आधारमा निर्णय गर्दा वा नगर्दा सर्वसाधारण जनता र संस्थाहरूको ठूलो रकमको कारोबार हुने वित्तीय प्रणाली नै संकटमा पर्नसक्ने जोखिम हुने हुँदा संसारभर नै केन्द्रीय बैंकलाई उच्च स्वायत्तता कानूनी रूपमै दिइएको हुन्छ । गभर्नरले लिने सानो कदमले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गभर्नरलाई हटाउने खालको अभिव्यक्ति दिनासाथ अमेरिकाको शेयर बजार स्वाट्टै तल झर्यो, सुनको भाउ एकै दिन ठूलो परिमाणमा बढ्यो । त्यही अभिव्यक्तिलाई सच्याउनासाथ तिनमा सुधार आयो । यसले गभर्नर पद कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । देशको समग्र आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा गभर्नरको निर्णयले काम गर्छ । बैंकहरूको बैंक र सरकारको पनि बैंक भएकाले यसको नेतृृत्व निकै क्षमतावान् मान्छे चाहिन्छ । तर, अहिले यो निमित्तको भरमा चलेको छ । यसको कारण सत्तारूढ दलहरूको अर्थतन्त्रप्रतिको उपेक्षा हो, प्रकारान्तरले जनताप्रतिकै उपेक्षा हो ।
- गभर्नरले लिने सानो कदमले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ ।
- सिफारिश समिति हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदावधि सकिन लागेको सरकारलाई थाहा नहुने कुरा भएन । त्यसैले १ महीनाअघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गर्ने र पद रिक्त हुनासाथ नियुक्ति गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, अहिले सरकारले सिफारिश समिति नै ढिलो गरी गठन गर्यो । त्यसमा पनि कहिलेकहिले कसको नाम चर्चामा आउने, कहिले कसको चर्चामा आउने भयो तर सिफारिश समितिको पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । त्यसैले उक्त सिफारिश समितिका एक सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिएका छन् । दलीय सहमति नभई समितिको बैठक नबस्ने भएपछि आफ्नो औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । यसले गभर्नर नियुक्तिको विषय थप पेचिलो बनेको छ । सिफारिश समिति हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भएको यसले पुष्टि गर्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा देखिएको यस्तो उपेक्षा र देखावटी प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिले कसरी सरकारी संयन्त्रहरूलाई कमजोर र बेकामे बनाएका रहेछन् भन्ने देखाएको छ ।
खासमा वित्तनीति राम्ररी जानेको र यस्तो संकटका क्षणमा नयाँनयाँ उपकरण ल्याएर कर्जाको माग बढाउने, खराब कर्जा घटाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरेर बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गभर्नरको आवश्यकता छ । मुलुकलाई खैरोसूचीबाट निकाल्ने जिम्मा पनि गभर्नरलाई नै हुन्छ । त्यसैगरी अहिले अर्थतन्त्र थुनिएर बसेको अवस्थामा छ । उपयुक्त औजार र नीति ल्याएर यसलाई चलायमान बनाउन गभर्नरको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले आफ्नो मान्छेभन्दा पनि योग्य मान्छेको खोजी हुनुपर्नेमा कोटाका आधारमा गभर्नर बनाउन खोजिएको छ । राजनीतिक कोटामा गभर्नर खोज्दा पनि योग्य व्यक्ति पाइन सक्छ तर अहिले यसका लागि रकम लेनदेन हुन थालेको चर्चा व्यापक छ । नियामक निकायमा आफ्नो मान्छे पुर्याएर आफ्नो स्वार्थअनुसार नीतिगत निर्णय गराउन ठूला घरानियाँहरू खुलेको लागेको विश्लेषण भइरहेको छ । यसरी योग्य मान्छे गभर्नर बन्दैन, बने पनि त्यसले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिमा पनि यस्तै धेरै चलखेल भएकै हो । सरकारले निर्णय गरेर पनि निर्णय फेरेकै हो । त्यस्तै बीमा प्राधिकरणको नियुक्तिमा पनि यस्ता चलखेल भएको आशंका व्यापक रूपमा भएको छ । यस्ता राजनीतिक नियुक्ति पाउने पदमा दलहरूको भागबन्डाअनुसार मान्छे नियुक्त हुने, नियुक्तिका लागि सुटकेस भरी भरी पैसा बुझाउनुपर्ने भएपछि कसरी सही नियमन हुन्छ ? मुलुकको संकटबाट कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? सन् २०१२ मा बेलायतले अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि आफ्नो देशका राम्रा अर्थशास्त्रीलाई गभर्नर नबनाएर क्यानडाका नागरिक मार्क कार्नीलाई गभर्नर बनाएको थियो जसले समस्याको निकास निकालेका थिए । कार्नी अहिले क्यानाडाका नयाँ प्रधानमन्त्री छन् । तर, नेपालमा भने दलीय भागबन्डाको चासोमात्रै पाइन्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झनै सुस्त बनाउनेछ ।
