वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा परेपछि त्यसबाट उम्कन सरकारी पक्षबाट व्यक्त कार्ययोजनाअनुरूपका कार्यहरू तदारुकताका साथ अघि बढाउने मनसाय सहितको निर्णय गत साता सार्वजनिक भयो । तर, यस बीचमा निर्णय मात्र हुँदै जाने तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने पुरानै रोगको शिकार नेपाल हुँदै आएको छ । यही गति र मतिले निरन्तरता पाउने हो भने नेपालले २ वर्षमा खैरो सूचीबाट उम्कने होइन कि बरु त्यो खैरो रंग बिस्तारै गाढा हुँदै ‘कालो’ पो बन्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरजस्तो अति महत्त्वपूर्ण निकायको प्रमुखको नियुक्तिमा जसरी सरकार अलमल गरिरहेको मात्र होइन कि जुन प्रकारको स्वार्थी–खिचातानीका बारेमा बाहिर चर्चा चलेका छन् तिनले देखाउँछन् कि जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरूमा वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो र कालो सूचीका बारेमा कुनै पनि प्रकारको गम्भीर जानकारी नै छैन र त्यसबाट देशलाई पर्ने प्रभावप्रति पनि उनीहरू निरपेक्ष छन् ।
कार्यदलसामु प्रस्तुत गरिएका सातबुँदे रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सरकारी पक्षबाट जुन प्रकारको गम्भीरताको अपेक्षा गरिएको थियो, खैरोसूचीमा परेको करीब २ महीना बितिसक्दा समेत उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि चालिएका कदमहरू सुस्त देखिएका छन् । कार्ययोजनाका कतिपय विषयहरूलाई निजीक्षेत्रले समेत प्रभावकारी बनाउने भएकाले यो सानो आलेखमा ती कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रले नीतिगत एवं कार्यगत रूपमा के कसरी योगदान दिन सक्छन् भनेर संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
गैरवित्तीय क्षेत्रको भूमिका
सबैभन्दा पहिले पहिलो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको सम्भाव्य भूमिकाको बारेमा चर्चा गरौं । सरकारले कार्यदललाई प्रस्तुत गरेको पहिलो कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्त–पोषणको जोखिमका बारेमा भिन्नभिन्न निकायका बीचमा भएको बुझाइमा एकरूपता नभएकाले त्यसलाई सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निजीक्षेत्रको भूमिकाको व्याख्या गर्नुअघि हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने खैरो सूचीसँग सम्बद्ध निजीक्षेत्रको बारेमा कुरा गर्दा समग्र निजीक्षेत्रलाई एउटै डालोभित्र हालेर हेर्न सकिँदैन । अहिले सम्म भएका विकास, प्रचलनमा रहेका अभ्यास तथा नियामकीय व्यवस्थासमेतलाई आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई पृथक् ढंगले हेरिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक वित्त–पोषण सम्बन्धमा जुन प्रकारको जानकारी, चेतना एवं तिनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, गैरवित्तीय संस्थाहरूमा त्यस सम्बन्धमा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो भएको हुनाले गैरवित्तीय संस्थाहरूमा यस प्रकारको जोखिमबारे आम रूपमै एकरूप जानकारी नभएको मात्र होइन कि तिनलाई नियमन गर्ने निकायहरू समेत सशक्त नभएको सन्दर्भमा तिनको भूमिका सशक्त बनाउन सरकारी निकायले नै अग्रपंक्तिमा उभिएर उनीहरूलाई सबल बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
- रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी नतिजाको लागि यी गैरवित्तीय संस्थाहरू लक्षित गतिविधि तुरून्तै अघि बढाउनुपर्छ ।
- कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि वित्तीय संस्थाका मानव संशाधनलाई उचित मात्रामा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
- राष्ट्रिय रूपमा एउटा ‘एएमएल एकेडेमी’ गठन गरी त्यसले नियमित रूपमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
- राज्यले गैरवित्तीय क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु जरुरी छ ।
- अहिलेकै अवस्थामा गैरवित्तीय क्षेत्रबाट रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खासै प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
सुनचाँदीको कारोबार गर्नेहरूदेखि लिएर घरजग्गा व्यवसायीहरूमा समेत ती क्षेत्रमार्फत हुन सक्ने द्रव्यशोधन, आपराधिक गतिविधि तथा आम विनाशकारी हातहतियारमा हुनसक्ने वित्त–पोषणको जोखिमका बारेमा अत्यन्त न्यून मात्र जानकारी रहेको कुरा पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले नै उल्लेख गरेको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता जोखिमको बारेमा एकरूप बुझाइको विकास गर्ने भनी जुन प्रतिबद्धता आफ्नो रणनीतिक कार्ययोजनामार्फत वित्तीय कारबाही कार्यदललाई दिएको छ, त्यसको प्रभावकारी नतिजाका लागि यी गैरवित्तीय संस्थाहरू लक्षित गतिविधि तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि नियामकहरूलाई सशक्त बनाउने त छँदै छ, त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय रूपमा एउटा ‘एएमएल एकेडेमी’ गठन गरी त्यसले नियमित रूपमा अभिबोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने हो भने राष्ट्रव्यापी रूपमा यस प्रकारको जोखिमका बारेमा भएको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन कठिन हुन्छ ।
त्यसैले त्यो क्षेत्रबाट निर्वाह हुनसक्ने भूमिका खोज्नुअघि राज्यले गैरवित्तीय क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु जरुरी छ । त्यसो भएमा मात्र गैरवित्तीय क्षेत्रले जोखिमको पहिचान गरी सोहीअनुरूप नियन्त्रणका उपायहरू अबलम्बन गर्ने गरी नीतिगत एवं कार्यगत व्यवस्था गर्न सक्छन् । अन्यथा अहिलेकै अवस्थामा गैरवित्तीय क्षेत्रबाट रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खासै प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
वित्तीय क्षेत्रको भूमिका
अहिले नियमनमा रहेका वित्तीय क्षेत्रहरूको भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्दा ती संस्थामा प्रभावकारी नियमनको कारण अपेक्षाकृत तिनका कारोबारमार्फत हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादमा तथा आम विनाशकारी हातहतियारमा हुनसक्ने वित्तपोषण सम्बन्धी जोखिमहरूका बारेमा पर्याप्त मात्रामा जानकारी हुनुका साथै उपयुक्त प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट त्यस्ता जोखिमहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ती क्षेत्रमा समेत उच्च–व्यवस्थापन तथा निर्णय तहमा रहेका पदाधिकारीहरूमा समेत केही मात्रामा यससम्बन्धी जोखिमका बारेमा थप सचेतना आवश्यक भएको अवस्था छ । त्यस्ता संस्थाहरूमा यससम्बन्धी कार्यका लागि अझै पनि उच्चदक्षता भएका जनशक्ति उपलब्ध नगराउनेदेखि लिएर तिनको वृत्तिविकाससमेत यथोचित प्राथमिकतामा नपर्ने विद्यमान परिपाटीले वित्तीय क्षेत्रमा पनि ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता’ केही हदसम्म प्रभावकारी भएको देखिँदैन । यो विषय सम्बोधन गर्न निजीक्षेत्रले नीतिगत रूपमा नै आफ्ना उच्च तहका पदाधिकारी, सञ्चालक एवं उल्लेख्य शेयर धारण गर्ने अंशियारहरूलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभिबोध कार्यक्रमहरूको संख्या र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेर आम रूपमा संस्थागत ढंगले जोखिमको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सक्छन् ।
यसका अतिरिक्त विभिन्न विभागमा काम गर्ने जनशक्तिहरूमा पनि समान प्रकारले बुझाइ विकास गर्न अहिले प्रदान गरिने तालिमका अतिरिक्त नयाँ नियुक्त हुने तथा विद्यमान सबै तहका कर्मचारीहरूका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान सुनिश्चित हुने प्रावधानलाई अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यावस्था गर्न सकिन्छ । अझ यो अनिवार्य प्रावधानलाई वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनसंग आबद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले यसको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार गर्नेहरू तथा घरजग्गा व्यवसायीहरूको सुपरिवेक्षणलाई जोखिमका आधारमा अझ प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना सम्बन्धमा पनि निजीक्षेत्रको भन्दा सम्बद्ध सुपरिवेक्षक तथा नियामक निकायकै भूमिका अहं हुने भए तापनि बैंक, वीमा जस्ता निजी वित्तीय क्षेत्रले पनि यसको प्रभावकारितामा आंशिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । विशेषगरी बैंकहरूले यस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध बैंकिङ कारोबारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निगरानी गर्नुका साथै उनीहरूमार्फत हुनसक्ने वित्तीय अपराधलाई पहिचान गर्ने संयन्त्रको विकास गरेर यो प्रयासमा योगदान दिन सक्छन् । यस अर्थमा कार्यदलसामु नेपालले पेश गरेको दोस्रो कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनमा समेत निजीक्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक योगदान दिनसक्ने देखिन्छ ।
वित्तीय समावेशीकरणलाई आघात नपुग्ने गरी अवैध रूपमा सञ्चालित रकम तथा वस्तु स्थानान्तरण गर्ने हुन्डीजस्ता कारोबारलाई पहिचान गरी तिनलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि वित्तीय संस्थाहरूले नीतिगत तथा प्रविधिगत व्यवस्थासहित यस्ता कारोबार पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको प्रयोगका साथै तिनलाई पहिचान गर्नसक्ने किसिमले मानव संसाधनलाई उचित मात्रामा प्रशिक्षित गर्ने र कथं यस्तो कारोबार पहिचान भइहालेमा वित्तीय जानकारी एकाइमार्फत सम्बद्ध कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समयमै सूचना दिएर पनि यस दिशामा आफ्नो भूमिका सकारात्मक बनाउन सक्छन् ।
सम्बद्ध अधिकारप्राप्त निकायहरू बीचको समन्वय तथा उनीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने क्षमतामा सुधार गर्ने कार्ययोजनालाई बल पुर्याउन निजीक्षेत्र र खास गरी वित्तीय क्षेत्रले शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने संयन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुका साथै कृत्रिम प्रज्ञाको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीय शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन मार्फत निजीक्षेत्रले यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशकारी हातहतियारमा हुनसक्ने वित्त पोषणसँग सम्बद्ध लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजनामा भने निजी वित्तीय क्षेत्रले गृह मन्त्रालय तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायहरूको निर्देशनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरी आफ्नो संस्थामा कुनै व्यक्ति तथा निकायलाई निर्दिष्ट जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी नीतिगत एवं कार्यगत व्यवस्था गरेर त्यस्तो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
सरकारी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन
यसरी देशलाई वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरोसूचीबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले वित्तीय कारबाही कार्यदलसामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका सातओटा रणनीतिक कार्ययोजनालाई प्रभावकारी ढगले सघाउन निजीक्षेत्रले पनि आफ्नो नीतिगत, प्रणालीगत एवं प्रक्रियागत पक्षहरूमार्फत उल्लेख्य मात्रामा योगदान दिने कुरामा दुईमत देखिँदैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै संख्यामा अनुसन्धान गर्ने र सोहीअनुरूप अभियोजनको संख्या पनि बढाउने तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, रोक्का, तथा जफत गर्नेसम्बन्धी अन्य दुई कार्ययोजनाको सफलता पनि धेरै हदसम्म निजीक्षेत्रकै सक्रियतामा निर्भर गर्छ । वास्तवमा देशको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संरचनामा सूचक संस्थाहरूलाई पहिलो पंक्तिको रक्षाकवच मान्न सकिन्छ । पहिलो पंक्ति जति प्रभावकारी हुन्छ, त्यस पछिका अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र फैसला गर्ने जस्ता कानून कार्यान्वयन गर्ने अन्य निकायहरूको प्रभावकारिता सोहीअनुरूप प्रभावकारी हुने गर्दछ । त्यसका लागि पहिलो पंक्तिमा रहेका सूचक संस्थाहरूले सकेसम्म धेरै शंकास्पद कारोबारहरू पहिचान गर्ने र वित्तीय जानकारी एकाइलाई पठाउने गरी आफ्नो संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । माथि धेरै ठाउँमा उल्लेख भएझैं, संयन्त्र सँगसँगै मानव संसाधनलाई समेत राजनीतिक चेतयुक्त बनाउनुका साथै कारोबार र ठगीका विभिन्न आयामका बारेमा विश्लेषण गर्नसक्ने गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा पनि निजी वित्तीय क्षेत्रहरूको अहं भूमिका रहन्छ ।
लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त बैंकर हुन् ।
